tag:blogger.com,1999:blog-74568427042826496232012-02-01T12:05:23.726+09:00研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.comBlogger6121100tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-52106877487895581942012-02-01T09:35:00.001+09:002012-02-01T09:37:51.373+09:00१४० किसिमका सूचना गोप्य राख्‍नुपर्ने भनी सरकारले गरेको वर्गीकरण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।  सर्वोच्च अदालतले सो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको केही घण्टा मै सरकारले सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै सो वर्गीकरण तत्काल लागू नगर्न भनेको हो।  सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तामा मुख्य सचिव माधव घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 'यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने देशका सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र पठाउने छौँ,' मुख्य सचिव घिमिरेलाई उद्‍धृत गर्दै वार्तामा सहभागी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल आचार्यले नागरिकन्युजलाई बताए। मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा २०६८ मङ्सिर २६ गते गठित सरकारी सूचना वर्गीकरण समितिले १४० प्रकारका विभिन्न सूचनालाई गोप्य राख्ने  निर्णय गरेको थियो। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिए। सूचनामा अंकुश लगाउने उद्देश्य  नरहेको उनले स्पष्ट पारे। महासंघका पदाधिकारीहरुले सूचनाको वर्गीकरण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ वर्गीकरण गर्दा सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5210687748789558194?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-48757921810544031312012-01-30T16:03:00.000+09:002012-01-30T16:03:20.865+09:00भारतले इरानबाट तेल आपूर्ति नघटाउने-माघ १६ अमेरिका र युरोपले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको बदलामा तेलको मूल्य अहिलेभन्दा निकै बढ्ने इरानको चेतावनीका बीच भारतले इरानबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नघटाउने घोषणा गरेको छ।  अमेरिकाको सिकागोमा रहेका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको यो घोषणाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पूर्णतया भारतमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाललाई तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थितिबाट जोगाएको छ।भारतले इरानबाट १२ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्छ। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुखर्जीले भने, 'हामी (भारत) प्रति वर्ष ११ करोड टन कच्चा तेल आयात गर्छौँ। हामी इरानबाट आयात घटाउने छैनौँ। अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी लगाए पनि इरान भारतको लागि महत्त्वपूर्ण देश हो।' उनले विकासशील देशहरुको आवश्यकतालाई इरानले पूरा गर्ने भएकोले पनि त्यहाँबाट आयात घटाउन नसकिने बताए।इरानबाट ठूलो संख्यामा तेल आयात गर्ने देशमा भारत चीनपछिको दोस्रो राष्ट्र हो। चीनले पनि नाकाबन्दी स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ।नाकाबन्दीको विरोधमा इरानले युरोपमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा कटौति गर्ने योजनालाई स्थगित गरेको छ। आइतबार मात्रै इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले इयुको नाकाबन्दीले तेलको भाउ प्रति ब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) १२० डलरदेखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।इरानका उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा रहिमीले पश्चिमाले तेल निर्यातमा थप नाकाबन्दी लगाए तेहरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर एक थोपो तेल बाहिरन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोही स्थान भएर ५ भागमध्ये १ भाग तेल विश्वबजार पुग्छ।इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र युरोपले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको हो। बिदा मनाउने होनोलुलु पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिरक्षासम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो कानुनअनुसार कुनै इरानी केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि कम्पनी अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा बाहिरनेछ। अर्थात इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिकाका दुवै सदनले पारित गरेको सो विधेयकको कार्यान्वयन छ महिनापछि हुनेछ। यसको उद्देश्य इरानबाट कसैले तेल खरिद नगरोस् भन्ने हो। पश्चिमा राष्ट्रले इरानको आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको तेलको आम्दानीलाई घटाएर परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्न चाहेका छन्। अर्थात आफूले भनेको कुरा मान्न बाध्य बनाउने हतियारका रूपमा तेललाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्। तनावका बीच एसियामा तेलको मूल्य सोमबार मध्याह्न शुक्रबारभन्दा घटेर ९९ डलर सात सेन्ट पुगेको छ। शुक्रबारको मूल्य ९९.५६ डलर थियो।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4875792181054403131?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-58873131538616542782012-01-17T12:22:00.000+09:002012-01-17T12:22:51.491+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">काठमाडौं, माघ २- संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नमिलेका विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी संविधान निर्माण अघि बढाउनेबारे प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सभासद्हरूसँग छलफल गरेका छन्। </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान सभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ गतेसम्ममा संविधान सभामा पुग्ने अनुमानका आधारमा संविधान सभाले तयारी थालेको छ। संविधान सभा बैठकले यसअघि नै नियमावलि संशोधन समिति गठन गरिसकेको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू देव गुरूङ, लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरी पनि थिए। बैठकमा समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालीसे र निलम बर्मा सहभागी थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउने छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने छन्। नियमावलिमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले आयोगको प्रतिवेदनलाई 'रेफरेन्स' मानेर काम बढ्ने कानूनी प्रावधान छ। आयोगले पहिले नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अब कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था गर्नुपरेको हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्रोतका अनुसार, संविधान सभा नियमावली संशोधन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने र त्यहाँ छलफल गराएर सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्य पुनसमितिको प्रतिवेदन पनि संविधान सभामा विचाराधीन रहेकाले दुवै प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा सहमति जुटेन भने संवैधानिक समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न संविधान सभामा पठाउनेछ। त्यहाँ मतदान गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नल्याएमा के गर्ने भन्ने बारेमा के गर्ने भन्ने उपाय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। समितिलाई दिएको कार्यादेशमा उल्लेख नभए पनि समितिले संविधानको धारा ७० को व्यवस्थाअनुसार, संविधानको विधेयक पारित गर्दा कुनै धाराले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले छलफल गर्ने लेखकले जानकारी दिए।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5887313153861654278?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-1291922868982390622011-12-31T13:22:00.001+09:002011-12-31T22:44:20.894+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">काठमाडौ, पुस १६ - माओवादीभित्र चुलिएको विवादले पार्टी एकढिक्का रहिरहने सम्भावना देखिएको छ । पार्टी एक हुन कि त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा छाड्नुपर्छ कि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले जनविद्रोहको । यतिबेला दुवै आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । दाहाल र वैद्य आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'फलामे किल्ला' झंै उभिनुको अर्थ हो पार्टी विभाजनतिर जानु । दाहालको प्रस्ताव शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अब उनी पछाडि र्फकन सक्ने अवस्थै छैन । चुनबाङ बैठकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने कार्यदिशामा असहमत हुँदै आएका वैद्यको अहिलेको जनविद्रोहको कार्यदिशा त्यही असहमतिको ठोस अभिव्यक्ति हो । </div><div style="text-align: justify;">शान्ति र संविधान विरोधीको बिल्ला नलागोस् भनेर बेला-बेलामा 'जनमुखी शान्ति र संविधान' को कुरा गरे पनि उनको स्पष्ट बाटो जनविद्रोह नै हो । त्यसैले उनी पनि दाहालको कार्यदिशालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु आवश्यक परे नयाँ पार्टी जन्माउने तयारीमा छन् । माओवादीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो कि दाहाल र वैद्य एउटै बाटो हिँड्नु भनेको एकअर्कामा विलय हुनु हो । एक वर्षअघि गोरखाको पालुङटार बैठकमा राजनीतिक रूपमा 'जनविद्रोह' को कार्यदिशामा उभिएका दुवै नेता यति छिट्टै दुई धु्रवमा पुगेका छन् । </div><div style="text-align: justify;">र, अब दुवै नेता एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सम्भवतः अन्त्य भइसकेको छ । कदाचित एकै ठाउँमा उभिइहाले भने त्यो स्थितिमा 'शान्ति र संविधान' चाहिँ अलपत्र पर्न सक्नेछ, जुन धेरैका लागि कल्पना बाहिरको विषय हो । दुई राजनीतिक प्रस्तावको कार्यदिशा तत्काल मिल्ने अवस्था नभएकाले विधिवत ढंगले महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । 'तत्काल दुई कार्यदिशा मिल्ने अवस्था देखिँदैन, हामी शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर बाँकी क्रान्ति पूरा गर्न चाहन्छौं,' उनले&nbsp;भने, 'किरणजीहरू जनविद्रोहमा जाने भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा नमिलेका राजनीतिक विषयमा महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।' </div><div style="text-align: justify;">उनले दाहालको प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने र फरक मत पार्टीभित्र बहस गर्ने नै उत्तम विकल्प भएको जनाए । 'स्थापित विधि नमान्ने हो भने पार्टी एक हुन सक्दैन,' उनको भनाइ छ । पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र कुरा मिल्ने जनाए । 'शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र मिल्ने अवस्था छ,' उनको भनाइ छ, 'शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नलाग्ने हो भने कुरा कसरी मिल्न सक्छ ?' वैद्य पक्षका नेता तथा पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले बैठकमा 'पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न मात्र बाँकी' रहेको अभिव्यक्ति सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै दिएको हुनुपर्छ । </div><div style="text-align: justify;">यसअघि सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा सचिव सीपी गजुरेलले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले 'साम्राज्यवादी -अमेरिका) र विस्तारवादी -भारत)' को दलाल भन्ने अरोप लगाउनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । उक्त पक्षका हरेक नेताको आँखामा संस्थापन पक्षकाहरू 'नेता होइन दलाल' दर्ज भइसकेका छन् । पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोखे, 'साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूलाई सोध्नुस् । मलाई किन सोध्नुहुन्छ ? राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीलाई बाइपास गरेर गरिएका विश्लेषणले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?' जारी बैठकमा वैद्य पक्षको निसाना दाहाल छन् । त्यसो गर्नुको कारण उनलाई पालुङटार जस्तै आफूतिर तान्नु हो । पार्टीमा जोखिम मोलेर गत साउनमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा गएका दाहाल आफूतिर आए शान्ति र संविधान अवरुद्ध भई जनविद्रोह सम्भव हुने वैद्य पक्षको विश्लेषण छ । दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुट्ने अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै माओवादी नेताले 'सुविधा' लिएको बताए । 'पार्टी फुट्ने अभिव्यक्ति म यो बैठकमा खारेज गर्न चाहन्छु,' उनको भनाइ थियो, 'म त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्न चाहन्छु । यहाँ दलालको आरोप लगाएर हुँदैन, सुविधा लिन कोही पछि परेका छैनन् ।' संस्थापन पक्षले दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पनि वैद्य पक्ष त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'अध्यक्षको गलत कार्यदिशा भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएमा क्रान्तिकारी लाइनले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन,' वैद्य पक्षीय पोलिटब्युरो कुलप्रसाद केसीले भने, 'किनकि किरणजीको प्रस्तावले पालुङटारको कार्यदिशा बोकेको छ, त्यसमा अध्यक्ष आए मात्र रूपान्तरणसहितको एकता सम्भव हुन्छ ।' उनले दाहालको प्रस्ताव बहुमतले पारित भए एमालेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को अर्को संस्करण हुने टिप्पणी गरे । </div><div style="text-align: justify;">अर्का पोलिटब्युरो खड्गबहादुर विश्वकर्माले दाहालले राजनीतिक र वैचारिक कमजोरी गरेको भन्दै वैद्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 'अध्यक्षले राजनीतिक लाइन र वैचारिक दृष्टिकोण सच्याउनु भएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुनेछ,' उनको भनाइ छ, 'त्यसबेला संघर्ष फरक ढंगको हुनेछ ।' उनले 'माओवादी एमालेमा रूपान्तरण भए पार्टी हुनुको अर्थ' नहुने बताए । तत्कालका लागि संस्थापन पक्षसामु बहुमतबाट दाहालको प्रस्ताव पारित गरी जानुको विकल्प छैन । 'हो त्यसको कुनै विकल्प छैन,' पोलिटब्युरो जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'फरक मतलाई सही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ ।' तर व्यवस्थापन गर्नेचाहिँ कसरी ? जबकि, दाहालले अघि सारेका सबै विकल्प वैद्यले अर्को प्रतिवेदनमार्फत पूरै अस्वीकार गरेका छन् ।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-129192286898239062?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-29258520526704108622011-12-26T12:26:00.000+09:002011-12-31T22:40:13.830+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">पुस ११- रुसको साइबेरियास्थित टाम्स्क सहरको एक अदालतमा हिन्दू ग्रन्थ भगवद् गीतालाई 'सामाजिक कलह फैलाउने अतिवादी साहित्य' भन्दै मुद्दा दायर गरेको विरोधमा भोलि राजधानी लगायत नौ वटा जिल्लाबाट एक साथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइँदैछ।&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">आज&nbsp;दिउँसो १ बजे काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र धनुषाबाट एक साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसार सेवा संघका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले बताए। संघले यसअघि गएको शुक्रबार मोटरसाइकल र्‍यालीसहित रुसी दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। संघले मुद्दाको विरोधमा संसदमा आवाज उठाई रुसी सरकारसँग मुद्दा फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल थाल्न दबाब दिन विभिन्न दलका नेतालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको संघले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2925852052670410862?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-55681640017417976542011-12-19T16:08:00.000+09:002011-12-31T22:42:31.208+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">सोल, पुस ४-&nbsp;उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग इलको मृत्यु भएको छ। &nbsp;उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजनले आज एउटा भावुक बयान जारी गर्दै उनको मृत्युको जानकारी दिएको हो। घोषणाका बेला सरकारी टिभीकी उद्‌घोषिकाले कालो लुगा लगाएकी थिइन्।&nbsp;दिइएको जानकारी अनुसार किमको मृत्यु शनिबारै भएको थियो। शनिबार रेलबाट राजधानी प्योङयाङबाट बाहिर भ्रमण गरिरहेको बेला अधिक शारीरिक र मानसिक कामका कारण मृत्यु भएको हो।&nbsp; </div><div style="text-align: justify;">किम जोङ्ग इल सन् १९९४ मा आफ्ना पति किम द्वितीय सुङ्को निधनपछि उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता थिए। उत्तर कोरियाली नेताको मृत्युपछि दक्षिण कोरियाली सेनालाई सतर्क बनाइएको दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापले बताएको छ। योन्हापका अनुसार त्यहाँको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि बोलाएको छ।&nbsp;</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5568164001741797654?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-88293160194676894012011-12-17T14:25:00.001+09:002011-12-31T22:41:55.706+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">काठमाडौ, चितवन कारागारमा भएको आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले हत्याको बिरोधमा शनिबार १० बजेबाट नेपाल बन्दको आव्हान गरेको छ । काठमाडौं बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा बिहान ३ बजे उनको निधन भएको हो । पौडेलको निधनपछि सभापति सुशील कोइराला निवासमा नेताहरुको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले पौडेल लगायत उनका साथीहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म अस्पतालबाट पार्टी वा उनको परिवारले शव नबुझ्ने बताए । कांग्रेस तथा तरुण दलले राजधानीको विभिन्न भागमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । </div><div style="text-align: justify;">बन्दको समाचारसंगै राजधानीका सडकमा सवारी साधन कम भइसकेको छ । हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला मसिंर २० गते पौडेलमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा गम्भीर घाइते पौडेलको चितवनमै उपचार भइरहेकोमा मसिंर २८ गते उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलको निधनको खबर सुनेर कांग्रेसी नेताहरु न्यूरो अस्पताल पुगेका छन् । चितवनमा शान्ति सुरक्षा बिग्रिन नदिन स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । कारागार भित्रै पौडेलमाथि आक्रम भएपछि सरकारले त्यतिबेला चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,एसपी, कारागार प्रमुख लगायत अन्य केही सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरेर छानविन सुरु गरेको थियो । चितवनमा कांग्रेस कार्यकर्ता सडकमा पौडेलको निधन भएपछि बिरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ताले चितवन ठप्प बनाएका छन् । खबर फैलिए लगत्तै झण्डा सहित सडकमा उत्रेका कार्यकर्ताले नारायणगढ, भरतपुर, रत्ननगर लगायत ग्रामिण क्षेत्रका चोक चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन । प्रदर्शनले सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । डरले सर्वसाधरण घर बाहिर निस्केका छैनन् । यसै बीच चितवनमा हुन सक्ने प्रदर्शन र हुलदंगा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ । अहिले&nbsp; सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ । </div><div style="text-align: justify;">हिंसा भडकिन सक्ने अवस्थालाई लिएर बारेमा छलफल गर्न सुरक्षा प्रमुखको बैठक बसिरहेको छ । तरुण दल चितवनले&nbsp; विभिन्न चार बुंदे माग प्रस्तुत गर्दै बन्द आव्हान गरेको छ । सचिव प्रेम पाठकद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार संगठनले पौडेल समेत तरुण दल कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, पौडेललाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने र दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । पाठकले माग प्रति सरकारको धाराणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । यसैबीच प्रर्दशनकारीले रत्ननगरको वकुल्लहरमा साईड लगाउने क्रममा ना ३ ख २५०१ नम्वरको ट्रकमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडबाट ट्रकका वत्ति र सिसा फुटेका छन् ।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8829316019467689401?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-86118926730922901552011-12-16T13:09:00.000+09:002011-12-16T13:09:48.065+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">काठमाडौं, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबिनै चीनको एक कम्पनीसँग पाँचवटा जहाज किन्ने र तीनवटा अनुदानमा लिने समझदारी गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई जानकारी नदिई यही आइतबार चिनियाँ कम्पनीसँग झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको खरिद समझदारी गरेका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि १९ सिट क्षमताका ५ र ५० देखि ७० सिटका ३ जहाज लिने खरिद समझदारीमा छ। सबैको मूल्य ३ अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ। पाँच जहाजका लागि २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने छ। यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनिनेछ। </div><div style="text-align: justify;">कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनैपर्छ। मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत गराउनुपर्छ। चिनियाँ कम्पनीले साना तीन र ठूला दुई जहाज किन्न प्रस्ताव गरेअनुसार यो समझदारी भएको हो। एउटा सानो जहाजको भाउ ३८ करोड २५ लाख र ठूलोको करिब ६० करोड रुपैयाँ पर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">'निगमको निम्ति जहाज ल्याउने कुरा भइरहेकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं,' मन्त्री विष्टले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। जहाज आएपछि मात्र सबैलाई जानकारी गराउँछौं।'</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विष्टले चीनको सरकारी कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन'सँग जहाज खरिद समझदारी गरेको बताए। पर्यटन मन्त्रालयमै भएको समझदारीमा आफू र एभिकका उपाध्यक्ष सि ले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दा चिनियाँ पक्षका चार तथा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँगै माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित थिए। निगमबाट भने कोही थिएनन्। 'दुवै देशका सरकारको उच्च प्रतिनिधिबीच कुराकानी भएपछि समझदारी गरेका हौं,' मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबिना कसरी समझदारी गरियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विष्टले भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छु, पास भइहाल्छ, ठूलो कुरा होइन।'</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">उनले भरपर्दो, जवाफदेही र पारदर्शी तरिकाले जहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। 'दुई देशको कुरा मिलेपछि जहाज आउँछ, लुकाइछिपाई ल्याउने होइन, बरु आउने मितिचाहिँ अहिले नतोकौं,' उनले भने, 'यो समझदारीलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा परिणत गर्छौं।'</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सरकारका एक पूर्वसचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता वा ऋण लिन नपाउने बताए। 'निगमको आफ्नै पैसाले जहाज किन्ने भए सरकारको अनुमति चाहिँदैन, तर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुअघि अर्थको सहमति अनिवार्य छ,' उनले भने। शाही सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई चीनबाटै दुई जहाज किन्ने सम्झौता पछि रद्द भएको थियो। त्यतिखेर पठाएको ४० करोड बैना अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पाएको छैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। मन्त्री विष्टले समझदारी गरेको कम्पनी भने चीनको सरकारी हो। यसलाई चिनियाँ सरकारले जहाज खरिदबिक्री कुरा मिलाउने, ऋण व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ कम्पनीका जहाजमा बेफाइदा बढी छन्। नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग रहेका एटिआर र जेटस्ट्रिम जहाजसँग चिनियाँ जहाजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। चिनियाँ हार्बिन कम्पनीको वाइ-१२-ई मोडेलका जहाज औसतमा ठिकै देखिएका छन्। यसैको वाइ-१२-टु मोडेलका जहाज विगतमा नेपाल एयरवेज, यती एयरलाइन्स र फ्लाइट केयर एभिएसनले उडाए पनि दुर्घटना बढी भएका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8611892673092290155?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-90934173665478243432011-10-02T15:48:00.001+09:002011-10-02T15:48:44.885+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;"><strong><span style="color: red;">संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी- बहिनीमा वडा-दशमीको शुभकामना </span></strong></div><br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-35Szix7E3ik/TogITU_oQGI/AAAAAAAAAT4/kSa3y9iqfK8/s1600/Bishwa.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320px" kca="true" src="http://2.bp.blogspot.com/-35Szix7E3ik/TogITU_oQGI/AAAAAAAAAT4/kSa3y9iqfK8/s320/Bishwa.bmp" width="242px" /></a></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: left;">लोकतंत्र परिवार,</div><div style="text-align: left;">जापान</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-9093417366547824343?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-73942225142222977182011-09-26T13:45:00.001+09:002011-09-26T13:46:19.194+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि-मुनबीच शनिबार अपराह्न भेटवार्ता भयो। सो अवसरमा महासचिवको दोस्रो कार्यकालका लागि बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत चासो लिएकामा तथा राष्ट्र सङ्घमार्फत सहयोग गरेकामा सराहना गरे। सो अवसरमा दुई बीच लुम्बिनी विकासका सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो।&nbsp;प्रधानमन्त्रीले महासचिव मुनलाई नेपालको भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएका छन्।</div><div style="text-align: justify;">यसैबीच, प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेचीलाई राष्ट्र सङ्घको महासभाकै सिलसिलामा छुट्टाछुट्टै भेट गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ।</div><div style="text-align: justify;">सो अवसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीन भ्रमणको निम्ता दिए। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले स्थानीय नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भेट गर्दै छिमेकी मुलुकलगायत व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र सुशासन सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउन पाएकामा गहिरो सन्तोष व्यक्त गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति प्राप्त सद्भावनाप्रति पनि सन्तोष व्यक्त गरे। उनले भने-मेरो भ्रमण सफल र अति नै लाभदायक भएको छ।</div><div style="text-align: justify;">यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजकुमार तथा विदेशमन्त्री सेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नयानबीच भेटवार्ता भयो।</div><div style="text-align: justify;">सो अवसरमा उनीहरुबीच दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन र आर्थिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त आयोग स्थापनाका लागि विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7394222514222297718?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-87388659718671500762011-09-24T09:57:00.001+09:002011-09-24T09:57:38.430+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">असोज ६- दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका धादिङ सदरमुकाम धादिङबेशीका तीन मेडिकलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले तालाबन्दी गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रशासनले कृष्ण मेडिकल हल, धादिङ पोलिक्लिनिक र सेमजोङ भुपु सैनिक मेडिकल हलमा तालाबन्दी गरेको हो। </div><div style="text-align: justify;">सदरमुकाममा सञ्चालित १६ मेडिकलमध्ये अधिकांश मेडिकल रितपूर्वक नभएको अनुगमन समितिका संयोजक एवम् धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताए। 'सुधार गर्ने अवस्था भएकाले केही मेडिकललाई मौका दिएका हौं।' उनले भने- दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेका मेडिकलमा मात्र तालाबन्दी गरेका हौं।' यसअघि गरेको अनुगमनको आधारमा औषधी व्यवस्था विभागको निर्देशन अनुमान अनुगमन टोलीले ३ पसलमा तालाबन्दी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले जनाएको छ।</div><div style="text-align: justify;">अनुगमन टोलीले सबै मेडिकल हलमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा नगरी पसल नचलाउन निर्देशनसमेत दिएको गैरेले बताए। अन्य व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका औषधी व्यवसायीलाई समेत प्रशासनले सचेत गराएको थियो।</div><div style="text-align: justify;">अनुगमन टोलीले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतका केही होटलको समेत शुक्रबार पुनः अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा बुधबार र बिहीबार होटलमा टाँस गरिएका विवरणका आधारमा केही होटलमा सामान्य सुधार देखिएको गैरेले बताए।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8738865971867150076?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-73403004774903112062011-09-14T00:00:00.000+09:002011-09-14T00:00:07.497+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">भारतीय प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग राष्ट्रसंघको महासभामा भेट्ने भएका छन्। छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग भेट्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। यो भेट भट्टराईको भारत भ्रमणमाथि केन्द्रित रहने भारतीय पत्रिका दी हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले भट्टराईसहित श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेसँग पनि भेट गर्ने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ।</div><div style="text-align: justify;">सिंहले पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री युसुफ रजा गलानीसँग पनि भेट्न सक्ने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। द्विपक्षीय भेटका लागि भट्टराई भारत जाने विषय अमेरिकामा नै तय हुने अनलाइनले जनाएको छ। सिंहले राजपाक्षेसँग भने आर्थिक सम्वन्ध मजवुद पार्ने विषयमा छलफल गर्नेछन्।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7340300477490311206?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-9613760073693263652011-09-12T19:55:00.003+09:002011-09-12T19:55:49.669+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: right;">मनु जोसेफ, नयाँ दिल्ली</div><div style="text-align: right;">- इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन साभार</div><div style="text-align: justify;">एक थकित वृद्धले गएको आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर आफ्नो भोक हड्ताल अन्त्य गरे। योसँगै भारत सरकारलाई बेइज्जत गर्ने शृंखलाको पनि अन्त्य भयो। भारतीय समाचार च्यानलहरूले 'आन्दोलन'को नाम दिएको यो 'भ्रष्टाचारविरोधी' पर्वको अन्त्य नाटकीय भए पनि स्वाभाविक थियो। कसैकसैले यसलाई ठिहिरो जाडो याम सकिएर वसन्त आगमन हुनुअघिको 'संक्रमणकाल'सँग तुलना गरे। तर, जलवायु विभागका अनुसार भारतको मौसममा प्राकृतिक रूपले यस्तो संक्रमणकाल कहिल्यै आउँदैन।</div><div style="text-align: justify;">भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली र स्वायत्त नियमन निकाय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ७४ वर्षे समाज-सुधारक अन्ना हजारेको माग थियो। आफूले भनेजस्तै निकाय गठन नभए सास रहुञ्जेल भोक हड्ताल जारी रहने उनले चेतावनी दिए। सरकार यसको प्रतिरोधमा ओर्लियो। प्रतिक्रियास्वरुप हज्जारौं जनता हजारेको भोक हड्ताल स्थल रामलीला मैदानमा जम्मा भए र आमजनता राजनीतिक नेताहरूलाई कतिसम्म घृणा गर्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। हडताल स्थल संगीतले गुञ्जायमान भयो, आन्दोलनको नारा लाग्यो र यतिले नपुगेर राजनीतिक नेताहरूलाई सत्तोसराप गरियो। हजारेका समर्थकहरू हज्जारौंको संख्यामा देशभर फैलिँदै गए। र, अन्ततः सरकारले घुँडा टेक्यो।</div><div style="text-align: justify;">जनता फेरि सडकमा ओर्लिए, आफ्ना नायक हजारेको जीतमा उत्सव मनाउन। कहिल्यै सरकारी ओहोदाको पछाडि नदौडिएका हजारेको जीतमा हार सरकारको भयो, जसका सदस्यहरूलाई भारतीय जनताले नै निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्।</div><div style="text-align: justify;">अधिकांश भारतीय जनता आफ्ना राजनीतिक नेताहरूप्रति यस्तरी टिकाटिप्पणी गर्छन्, मानौं ती नेता अर्कै ग्रहबाट झरेका हुन्। तर, सत्य यो होइन। भलै हाम्रा धेरै सांसद तथा नेताहरूले जनताको दिमाग खराब गराइरहेका छन्, तर सत्य के हो भने, उनीहरूलाई तिनै जनताले चुनेर पठाएका हुन्। हजारेको समर्थनमा देखिएभन्दा कैयौं गुना बढी जनताले नै उनीहरूलाई आफ्नो समर्थन दिएर सांसद बनाएका हुन्। </div><div style="text-align: justify;">भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सन् २००९ मा १५ करोडभन्दा बढी जनताले मत दिएर सत्तामा पुर्‍याएका थिए। भन्नुको मतलब, त्यस वर्षको आमनिर्वाचनमा खसेको कुल मतमध्ये भन्डै ४० प्रतिशत यही सरकारको पक्षमा थियो। लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक जनताको समर्थन नै आफैंमा लोकतन्त्र हो। तर, सबै तह र तप्काका भारतीयहरू लोकतन्त्रको पक्षमा रहे पनि राजनीतिक नेताहरूलाई खुबै घृणा गर्छन्। संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक सिद्धान्त भनिएको लोकतन्त्रसँग यसलाई घृणा गर्ने मानवीय व्यवहार मिसिएरै आएको हुन्छ। यदि भारतीयहरू नेतालाई यतिविधि घृणै गर्छन् भने किन आमनिर्वाचनमा लामो नागबेली लाम लागेर आफ्नो 'अमूल्य' मत खसाल्छन्? </div><div style="text-align: justify;">धेरै भारतीयहरू मत यस कारण खसाल्छन्, किनभने उनीहरू मत नखाल्ने हैसियतमै छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनयापन सहज ढंगले चलाउन कुस्त अनुदान दिने सरकार चाहिएको छ। बिहान-बेलुकीको हातमुख जोर्न रोजगार चाहिएको छ। सस्तो रासन चाहिएको छ। आफ्ना केटाकेटीका लागि निःशुल्क शिक्षा चाहिएको छ। यस्ता असीमित चाहना भएका धेरैलाई चुनावको समयमा नेताहरूले सजिलै फुस्लाउँछन्, पैसाको लोभ देखाएर, भौतिक सरसामग्री दिएर। रंगीन टेलिभिजन सेटमा भोटको मोलमोलाइ हुन्छ चुनावमा।</div><div style="text-align: justify;">यतिमात्र होइन, उनीहरू आफ्नो जाति र समुदायको सशक्तिकरणका निम्ति पनि भोट हाल्छन्। अन्य जाति र समुदायको राजनीतिक सर्वोच्चता कायम नरहोस् भनेर पनि भोट हाल्छन्। यस्तो मोलमोलाइमा नेताहरूको अक्षमता, भ्रष्टाचारमा संलग्नता वा आपराधिक पृष्ठभूमिप्रति उनीहरूको ध्यान जाँदैन। हत्या, बलात्कार तथा अन्य थुप्रै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको मुद्दा खेपिरहेका कम्तीमा७० जना सन् २००९ मा सांसद चुनिए। उनीहरूले यो राजनीतिक हैसियत मतपत्र चोरेर बनाएका होइनन्। मतदातालाई धम्क्याएका पनि होइनन्। भारतीय निर्वाचन पद्दतिभित्र सामेल भई कानुनी रूपमै हजारौं भोट ल्याउँदै उनीहरू त्यो हैसियतमा पुगेका हुन्।</div><div style="text-align: justify;">त्यसैले, राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध भारतीय मतदाताले देखाउने आक्रोस खोक्रो छ। औसत भारतीय नेताहरू भारतीय समाजकै प्राकृतिक उत्पादन हुन्। उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिका पनि निश्चित रूपमा समाजका औसत व्यक्तिहरूकै जस्तो हुन्छ। केही व्यक्तिहरू भन्छन्, भारतीय राजनीति यति गन्हाएको छ, मतदाताहरूले असल र स्वच्छ छविको उम्मेदवारै फेला पार्दैनन्। तर, यो आंशिक सत्यमात्र हो। अर्को सत्य यो पनि हो, हामीकहाँ इमानदार र शिक्षित उम्मेदवारले आफूभन्दा कम क्षमताका व्यक्तिबाट नराम्ररी पराजित हुनुपरेका उदाहरण थुप्रै छन्।</div><div style="text-align: justify;">यही अप्रिलमा दिल्लीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु गर्दा हजारेले नै भनेका थिए, 'मैले कहिल्यै चुनाव लडिनँ, किनभने मलाई जित्छु भन्ने नै लागेन।' भारतका सहरी, शिक्षित मध्यम वर्गलाई दुईवटा काममा बाहेक अरू बेला सरकारको खासै आवश्यकता पर्दैन। एउटा, पासपोर्ट बनाउन र अर्को, आतंकवादी हमलाहरूबाट सुरक्षित रहन। यी दुइटा काम पनि नभइदिएको भए मध्यम वर्गले दिनभरि लाम बसेर भोट खसाल्ने कष्ट कुनै हालतमा गर्ने थिएनन्। उनीहरू ज्यादातर आफूलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढै राख्छन्, तैपनि राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध चरम कुन्ठा बोकेर हिँड्छन्।</div><div style="text-align: justify;">भारतका यिनै मध्यमवर्ग देशभरि मात्र होइन, संसारभरि नै छरिएर रहेका छन्। र, यिनको संख्या यति कम छ, राजनीतिक प्रणाली त्यसलाई महŒव दिन आवश्यकै ठान्दैन। तर, पछिल्ला केही वर्षयता यही वर्गलाई व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति सबभन्दा शक्तिशाली शक्तिका रूपमा अंगाल्न थालेको छ। खासगरी भारतको मूलधारको भनिने पत्रकारिताले।</div><div style="text-align: justify;">भारतमा केही वर्षयता अंग्रेजी भाषाका सञ्चार माध्यम, खासगरी टेलिभिजन च्यानल सहरी मध्यम वर्गको निम्ति आफ्नो कुन्ठा ओकल्ने प्रभावकारी माध्यम बनेका छन्। र, यस्तै सञ्चार माध्यम महŒवपूर्ण हुँदै गइरहेका पनि छन्, किनकि अंगेजी टेलिभिजन च्यानलले नै अन्य सबै सञ्चार माध्यमका लागि राजनीतिक एजेन्डा निर्धारण गर्ने गरेका छन्।</div><div style="text-align: justify;">अंग्रेजी सञ्चार माध्यमहरूले हजारेको अभियानलाई अतिरञ्जित ढंगमा उचाल्दा उनको पछाडि समर्थकहरूको यति ठूलो भिड छँदै थिएन। तर, यो टेलिभिजन च्यानलका लागि एउटा बिकाउ विषय थियो। एक सामान्य व्यक्ति फिल्मी हिरोको शैलीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा भएको दृश्य, जसलाई विज्ञापनदाताहरू सर्वाधिक मन पराउँछन्। उनीहरूले विज्ञापनदाताहरूको रुचिलाई हेरेर हजारेको नाटकीय भोक हड्ताल पछ्याउन थाले र अन्ततः उनीहरूले सोचेजस्तै 'टिआरपी' (दर्शक संख्या मापन गर्ने परिसूचक) लगातार बढ्दै गयो। हजारेसँग अत्यन्त निकट रहेका र 'टिम अन्ना'को अभिन्न अंगका रूपमा चिनिएका प्रशान्त भुषणले गएको अप्रिल महिनामा अनुहारभरि मुस्कान छर्दै मलाई भनेका थिए, 'सञ्चार माध्यमहरू यति धेरै आकर्षित होलान् भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ।' उनको भनाइको आसय के थियो भने, हजारेको भोक हड्तालले सहरी मध्यम वर्गमा जुन खालको उत्साह ल्यायो र उनीहरू जसरी हज्जारौंको संख्यामा हजारे अभियानमा सरिक भए त्यो टिम अन्नाको आंकलनभन्दा निकै ठूलो उपलब्धि थियो।</div><div style="text-align: justify;">भारत सरकार अन्ना हजारेसँग डराएका होइनन्। उनीहरू खासमा सञ्चार माध्यमहरूसँग डराएका हुन्। टिम अन्नाले सञ्चार माध्यम र भारतको मध्यम वर्गलाई कुशलतापूर्वक खेलाए। जब हजारेले यो अभियान सुरु गरेका थिए, उनी बस्ने मञ्चको पृष्ठभूमिमा गान्धीको ठूलो तस्बिर र हिन्दु भगवानको भेषभुषामा 'भारत माता'को कलात्मक आकृति सजाइएको थियो। भारत माताको त्यो कलात्मक आकृति दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी समूहहरूका प्रायः सबैजसो जमघटमा देखिन्थ्यो। उनको अनसन लम्बिँदै जाँदा भारत माताको आकृति एकाएक हरायो र गान्धीको तस्बिरमात्र देखियो, जसले उनको यो अभियान धर्मनिरपेक्ष समूहहरूका लागि पनि स्वीकार्य हुँदै गयो।</div><div style="text-align: justify;">आइतबार मह मिसिएको नरिवल पानी पिएर अनसन तोडेका हजारेले आफूलाई पानी पिलाउन दुई सानी नानीलाई रोजे, जसमध्ये एकजना मुस्लिम थिइन् भने अर्की पानीसम्म चल्दैन भनिने दलित समुदायकी। तर, यी दुवै समूहका नेताहरूले हजारेको अभियानबाट आफूलाई टाढै राखेका थिए। धेरै मुस्लिम नेताहरू हजारेलाई हिन्दु राष्ट्रवादी समूहसँग नजिक रहेको ठान्छन्। त्यही भएर समर्थन गर्न हिच्किचाउँछन्। दलित समुदायका बौद्धिक वर्गले भने उनको यो अभियानलाई मध्यम वर्गको सस्तो मनोरञ्जनका रूपमा लिँदै आएको छ। उनीहरूका भनाइमा, परम्परागत जातीय संरचनाको सबभन्दा तल्लो तप्कामा पर्ने दलितहरूका निम्ति भ्रष्टाचारभन्दा निकै ठूला र गम्भीर समस्याहरू छन्, जसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। हजारेको अभियानलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले राजनीतिविरुद्धको स्वस्फुर्त जागरण भनी व्याख्या गरेको छ। खासमा हजारेप्रति जुन खालको राष्ट्रिय आकर्षण देखियो त्यसको एउटै कारण छ, आमजनतामा हजारे राजनीतिक नेता होइनन् भन्ने विश्वास। तर, यो एक किसिमको अपरिपक्व विश्वास हो। किनकि, यी तिनै हजारे हुन्, जसले पछिल्ला २० वर्षमा धेरैचोटि मर्ने धम्की दिइसके, तर जीवितै छन्। </div><div style="text-align: right;">(मनु जोसेफ भारतीय साप्ताहिक समाचारपत्रिका 'ओपन'का सम्पादक</div><div style="text-align: right;">&nbsp;र 'सिरियस म्यान' उपन्यासका लेखक हुन्।)</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-961376007369326365?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-5470682374771903552011-09-11T21:44:00.000+09:002011-09-11T21:44:32.456+09:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">पर्सा ठोरीका ६६ वर्षीय आशबहादुर गुरुङ एसएलसीको पुरक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । नियमित एसएलसी परीक्षामा अङ्ग्रेजी र गणितमा असफल भएपछि उनी साउनको अन्तिम साता 'मौका' परीक्षामा सहभागी भएका थिए। शनिबार प्रकाशित पुरक परीक्षाको यो नतिजामा सफल भएका गुरुङले पढाईलाई निरन्तरता दिने बताए। गुरुङलाई,&nbsp;&nbsp;बुढेसकालमा मिलेको सफलताले निकै खुसी बनाएको छ। शनिबार राति वीरगन्जमा रहेका साथीबाट आफू पास भएको खबर थाहा पाएका उनले आफ्ना लागि यो जिन्दगीकै सबैभन्दा ठूलो खुसीको खबर भएको सुनाए। </div><div style="text-align: justify;">भारतीय सेनाका रिटायर्ड यी लाहुरेले साउन २३ गते वीरगन्जमा मौका परीक्षा दिँदै गर्दा एसएलसी 'युद्धभन्दा कठिन' रहेको अनुभव सुनाएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए- बरु सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धको तयारी त्यति कठिन लागेको थिएन', त्योभन्दा मुस्किल अहिले भोग्दैछु। सन् १९६५ मा आसाम राइफलमा भर्ति भएका गुरुङले त्यतिबेला भारतले पाकिस्तानलाई हराउँदा मिलेको खुसीभन्दा अहिले पास हुँदाको खुसी निकै बढी रहेको सुनाए। घरमा छोरा–छोरी, पत्‍नी सबै दङ्ग छन्', उनले भने– गाउँघर र चिनेका आफन्त पनि खुसी छन्। </div><div style="text-align: justify;">ठोरीस्थित नेरा उच्च माविमा अध्ययनरत् गुरुङले वीरगन्जस्थित कन्न्या माविबाट मौका परीक्षामा सहभागी भएका थिए। उनी पास भएको खबरलगत्तै उनी अध्ययनरत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रकाश कुँवरले घरमै गएर उनलाई माला लगाउँदै आफ्नै विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने निम्तोसमेत दिएका थिए।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-547068237477190355?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-69330844599497426512011-08-28T23:01:00.004+09:002011-08-28T23:16:15.967+09:00<div align="justify"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-bWaepdQrJio/TlpNMG0XQ_I/AAAAAAAAATE/878f6ncHWV8/s1600/%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E7%2594%25BB%25E5%2583%258F.png"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 322px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5645909953246348274" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-bWaepdQrJio/TlpNMG0XQ_I/AAAAAAAAATE/878f6ncHWV8/s400/%25E6%2596%25B0%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E7%2594%25BB%25E5%2583%258F.png" /></a> गोरखा, खोप्लाङको किसान परिवारमा जन्मिएका बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आइतबार संसदमा भएको चुनावमा माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई ३४० मत प्राप्त गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ५ दल सहित माले समाजवादी, नेकपा संयुक्त, जनमुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले <span style="font-size:+0;">बाबुराम </span>भट्टराई मतदान गरेका थिए। <br />बौद्धिक प्रखरता, स्पष्ट भिजन र आर्थिक अवधारणा कारण भट्टराई सर्वसाधारणबीच चर्चामा छन्। ऐतिहासिक महत्वको संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईको परीक्षा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षले निर्धारण गर्नेछ। <br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6933084459949742651?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-1780985736638619542011-08-16T14:03:00.007+09:002011-08-16T14:19:10.379+09:00<img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 225px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5641317827452660338" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-g95tsAvjlrs/Tkn8rNJk6nI/AAAAAAAAASc/zJBZJc4YUwE/s400/hazare%2Barrest%2B.jpg" /> <br /><div align="justify">नयाँ दिल्ली, साउन ३१- भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका क्रममा अनसन बस्न लागेका सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारेलाई प्रहरीले आज गिरफ्तार गरेको छ। गिरफ्तार भएलगत्तै हजारेले दोस्रो स्वतन्त्रता आन्दोलन सुरु गर्ने भन्दै 'जेल भर्ने' <a href="http://2.bp.blogspot.com/-TdrjZGDbjow/Tkn86tWEnqI/AAAAAAAAASk/BpVhj2gDZaM/s1600/anna.jpg"><img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 195px; FLOAT: right; HEIGHT: 128px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5641318093793042082" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-TdrjZGDbjow/Tkn86tWEnqI/AAAAAAAAASk/BpVhj2gDZaM/s400/anna.jpg" /></a>आन्दोलनमा सहभागी हुन आफ्ना समर्थकहरुलाई आग्रह गरेका छन्। "मेरो गिरफ्तारीले यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन। पटक्कै समाप्त हुँदैन, यसो हुन नदिनुस्", हजारेले गिरफ्तार भएपछिको अपीलमा भनेका छन्। <br />७३ वर्षीय गान्धीवादी नेता हजारे आजदेखि दिल्लीको जेपी पार्कमा अनसन बस्न लागेका थिए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनको माग गर्दै आएका छन्। "समय आइसक्यो, भारतका जेलमा ठाउँ नपुग्ने गरी जेल भरौँ", शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै उनले आफ्ना समर्थकहरुलाई अपील गरे । हजारेका साथै अरु दुई वरिष्ठ कार्यकर्ताहरु अरविन्द केजरीवाल र किरण बेदीलाई पनि प्रहरीले आज बिहान हिरासतमा लिएको छ। प्रख्यात वकील र लोकपाल क़ानून मसौदे समीतिका सदस्य प्रशांत भूषणले भने , अन्ना हज़ारेको गिरफ्तारको विरोधमा <span style="font-size:0;"></span>अदालत जानेछु । </div> <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-178098573663861954?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-51052442294069941902011-08-14T15:24:00.002+09:002011-08-14T15:29:57.993+09:00<div align="justify">काठमाडौं, 'शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार नभए राजीनामा गर्ने' भनी तोकेको समयसीमा सकिँदा पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। <br />'प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका-संसदको पर्सि (सोमबार)को बैठकमा राजीनामा दिनुहुन्छ,' प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,'प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुहुन्छ।' तीन दल र सत्ता गठबन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिबार साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै 'दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाको विषयमा सहमति बन्न नसकेको र यस अवस्थामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको आगामी बैठकमार्फत् मुलुकका सामु राख्ने' जानकारी गराएका छन्। <br />शनिबार बिहान पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, सहमतीय सरकारको गठन र संविधानसभाको समयावधि बढाउन अविलम्ब सहमतिका लागि गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'आफू स्वयंद्वारा निर्धारित समय सीमाअन्तर्गत आज अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। 'आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता व्यवस्थापिका-संसदको समेत विषय भएकाले' प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने त्यसमा जानकारी दिइएको छ। <br />तीन दलमा तीन तर्कप्रधानमन्त्रीले तीन दलको शीर्ष बैठकमा मुख्य तीन तर्क राखेका थिए। राजीनामा गरेपछिको कामचलाऊ सरकारले भदौ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदमा राख्न कानुनी समस्या पर्छ कि भन्ने उनको पहिलो चिन्ता थियो। शान्ति प्रक्रियाका केही विषय टुंग्याऊँ भनेपछि उनले तेस्रो विषयका रूपमा भनेका थिए, 'मैले राजीनामा दिनु भनेको राष्ट्रिय सहमति सरकारका लागि हो, त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो।' <br />खनालका तर्कको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कामचलाऊ सरकारले प्रस्ताव गर्न मिल्दैन भन्ने संविधानमा नलेखिएको र भदौ १४ अघि कामचलाऊ सरकारै रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरेका थिए। '२८ गते राजीनामा गर्छु भनेर जनतासामू भन्ने, संसदमा भन्ने तपाईं हो, त्यो पूरा नभए नेताको विश्वसनीयता के रहन्छ' भन्ने प्रश्न पौडेलले गरेका थिए। सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पाँचबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले खनाल सरकारबाट शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको टिप्पणी गरेका थिए। <br />बैठक स्रोतका अनुसार त्यसपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ गते राजीनामा दिन्छु भनेर दुनियाँका अगाडि भनेको, संसदमै लगेर भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो गरेका थिए। 'राजीनामाको म्याद तपाईं आफैंले तोकेको हो, तपाईंको राजीनामाबारे हाम्रो केही भन्नु छैन' दाहालले भनेका थिए। त्यसैगरी शान्तिप्रक्रियाबारे 'आजको दिनमा कुनै छलफल गर्न चाहँदैनौं' दाहालले भनेका थिए। <br />प्रधानमन्त्री खनालले साउन १६ गते विशेष अपिल दिँदै 'सेना समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, दर्जा निर्धारण र पुर्नस्थापनमा प्याकेज' मा साउन २८ गतेसम्म सहमति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। उनले साउन २५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा यसको लिखित प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । 'खासगरी एकीकृत माओवादीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस्' भनेर प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाको निश्चित प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि माओवादीले 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको' भन्ने जवाफ दिएपछि उनी संकटमा परेका हुन्। <br />शनिबारको बैठकमा माओवादीले 'शान्ति प्रक्रियाको विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको भएको' जवाफ दिएको माओवादी नेता सिपी गजुरेलले बताए। 'प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो। राजीनामा गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो,' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री खनाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने। <br />शान्ति प्रक्रियामा अहिले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदा 'यतिन्जेल माओवादीका कारण रोकिएको सन्देश जाने' भन्दै माओवादीले प्रस्ताव नल्याएको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। 'हामीले किन प्रस्ताव ल्याउने? सरकारको नेतृत्वले गर्ने काम हामीले गर्ने होइन नि,' गजुरेलले भने। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिने घोषणा गरेको' बताएका थिए। 'अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ लागौं,' खनालको भनाइ थियो। उनले 'कामचलाउ सरकारले संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने कुरा सहज र वैधानिक नहुने' स्मरण पनि गराएका थिए। <br />'संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलासम्म पनि सरकार बनेन भने कामचलाउ सरकारले लगेको म्याद थप प्रस्तावको वैधानिकता नहुने कानुनविद्हरुले सुझाव दिएका छन्,' खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, 'कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला।' त्रिदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको थियो।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5105244229406994190?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-56816007400942105402011-08-11T16:30:00.000+09:002011-08-11T16:31:21.476+09:00<div align="justify">काठमाडौं, साउन २६- नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्। <br />मलेसियाबाट फर्केको जनाउ दिन दाहालले बुधबार कोइरालालाई टेलिफोन गरी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आसन्न राजीनामापछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। <br />दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन 'तीन चार महिना लाग्छ' भनेपछि कोइरालाले 'त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन' आग्रह गरेका थिए। कोइरालाले साँझ महाराजगन्ज निवासमा पत्रकारहरूसँग भने, 'मैले उहाँलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन जति समय लाग्छ त्यतिका लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भनेँ।' <br />कोइरालाका अनुसार दाहालले भने त्यसको जवाफ दिएनन्। बरु आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने प्रक्रिया सहज रूपले अघि बढ्ने आश्वासनमात्र दिए। <br />कोइरालाले माओवादी आश्वासनको आशमा बस्न नसकिने तर्क गर्दै शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सहमतिको सरकार बन्न नसकिने धारणा दोहोर्‍याए। साँझै कोइरालाले पार्टीका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसँग आफ्नो निवासमा नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गरेका। <br />खनालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले पार्टीमा 'सहमति भए सहमतिको उम्मेदवार बन्ने, नभए प्रक्रियाबाट (संसदीय दलका नेता) उम्मेदवार हुने प्रस्ट छ' भने। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देउवा र संसदीय दलका नेता पौडेलमध्ये को उम्मेदवार बन्ने भन्नेबारे उनले ती दुईजनाबीच सहमति हुने आशा प्रकट गरे। <br />तपाईं आफैं भने उम्मेदवार बन्न चाहनु हुँदैन भन्ने प्रश्नमा भने उनले हाँस्दै 'किन झगडा लगाउनुहुन्छ' भन्ने प्रतिप्रश्न गरे। शीर्ष नेताहरूको आलोपालोसहितको सहमतिको सरकारको सम्भावनाबारे भने उनले 'अहिल्यै केही भन्न नसकिने' बताए। <br />दाहालप्रति विश्वास छैन भने बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार बन्दा फरक पर्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले त्यो व्यक्तिको नभई पार्टीसँग अविश्वासको विषय हुँदै आएको प्रस्ट गरे। शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको मात्र नभई, संविधानका आधारभूत विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको दर्शाउँदै कोइरालाले माओवादीप्रति अविश्वास हट्ने आधार नबनेको जिकिर गरे।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5681600740094210540?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-46336966986127496242011-08-07T13:33:00.003+09:002011-08-07T14:48:21.697+09:00<div align="justify">काठमाडौ, श्रावण २२ - संसारभरका वैज्ञानिकहरूका लागि यो साता खुसीको विषय बन्यो- मंगल ग्रहमा पानीको संकेत ! खुसी नहुनु पनि किन, जहाँ पानी त्यहाँ जिन्दगानी ! तर हाम्रा लागि चाहिँ खुसीको कुरा अझ अर्कै छ- त्यो पानीको सम्भाव्यता पत्ता लगाउने अनुसन्धान टोलीमा नेपाली युवा बिध्यार्थी पनि थिए । थिए मात्र हैन, उनले नै सुरुमा पानीको सम्भावना औंल्याएका थिए । <br />संयुक्त राज्य अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत नेपाली लुजेन्द्र ओझा त्यही अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य हुन् जुन टोलीले मंगल ग्रहमा पानी र जीवको अस्तित्व हुन सक्ने गतिलो आधार हालै प्रस्तुत गरेको थियो । विध्यालय<br />एरिजोना विश्वविध्यालयका लुनार एन्ड प्लानिटोरी प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्मी अल्फ्रेड म्याक्विनलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार प्रकाशित वासिङटन पोस्टमा लेखिएको छ, 'सुरुमा जियोफिजिक्सका जुनियर लुजेन्द्र ओझाले मंगल ग्रहबाट स्याटेलाइटले पठाएका तस्बिरहरूमा गाढा धर्साहरू देखेछन् । उनले ती धर्साहरूलाई निरन्तर नियालेर अध्ययन गर्दै जाँदा मौसमअनुसार तिनमा नाटकीय परिवर्तन आएको पाए ।' म्याक्विन उक्त अनुसन्धानबारे 'साइन्स' जर्नलमा प्रकाशित आलेखका प्रमुख लेखक हुन् । लुजेन्द्रका अनुसार उनी आफ्नो विश्वविद्यालयका लागि मंगल ग्रहबारेको शोधमा अरू तीन वरिष्ठ अनुसन्धानकर्मीहरूसँगै खटिएका थिए । स्याटेलाइटबाट प्राप्त तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो भने समूहका अरू अग्रजहरू त्यसबारे विश्लेषण गर्थे । विश्वविद्यालयले सन् २००५ मा 'हाइराइज' नामको स्याटेलाइट मंगल ग्रहमा पठाएको थियो । <br />त्यो स्याटेलाइटले मंगलबाट तस्बिरहरू पठाउँथ्यो । त्यसलाई बटुलेर अध्ययन गर्ने जिम्मा लुजेन्द्रको थियो । 'मलाई दिनदिनै कौतूहल बढ्दै गयो,' एरिजोनाबाट शनिबार उनले स्काइपमा कान्तिपुरसित भने, 'हरेक सिजनमा एकै ठाउँको फरक-फरक फोटो आएपछि झनै गहिरिएर बुझ्न मन लाग्यो ।' <br />एकै ठाउँको तस्बिर पनि गर्मी सिजनमा एकदमै स्पष्ट र जाडोमा कालो देखेपछि गत वर्ष उनले टोलीका वरिष्ठहरूलाई भनेछन्, 'ल पक्का त्यहाँ केही छ ।' उनीहरूले सुरुमा त पत्याएनन् रे । 'तर वैज्ञानिक तथ्य न हो,' उनले भने, 'मैले नपत्याउनुलाई अनौठो मानिन, सुरुमा सबैले विश्वास गर्दैनन् ।' तैपनि उनले त्यहाँ पानीको सम्भावना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै लेखे, 'एभिडेन्स अफ वार्म सिजन बि्रनी फ्लोज अन मार्स ।' <br />अन्ततः नासाले यही अनुसन्धानलाई आधार मान्दै 'मंगल ग्रहमा पानी र जीवको अस्तित्व हुन सक्ने' घोषणा गरेको हो । <br />'अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट खोज,' नासाले आफ्नो मुख्यालय वासिङटनमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको थियो । यसअघि मंगल ग्रहमा पानी र जीव अस्तित्वबारे गरिएका अनुसन्धानमा यसपटक जस्तो भरपर्दो प्रमाण पाइएको थिएन । <br />पछिल्लो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेअनुसार मंगल ग्रहको भूमध्य भागको दक्षिणी क्षेत्रमा पानीको बहाव हुन सक्ने देखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पानी अनुकूल तापक्रम पनि पाइएको छ । पानीको बहाव भने एकदमै कमजोर रहेको जनाइएको छ । तस्बिरहरूको विश्लेषणबाट त्यहाँका खोलाहरू औंला आकार जस्तै साँघुरिएर बगेका र ती आधादेखि ५ मिटरसम्म चौडाइका भएको अनुमान छ । <br />नासाको यो पछिल्लो जानकारीसँगै लुजेन्द्र चर्चामा आएका हुन् । 'यत्तिको चर्चा होला भन्ने सोचेकै थिइनँ,' ९ महिनाअघि यो तथ्य पत्ता लगाए पनि बिहीबारमात्रै नासाले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेपछि लुजेन्द्रले भने, 'जीवनमा यति धेरै खुसी कहिल्यै भएको थिइनँ ।' <br />उनलाई फेसबुकमा पनि धेरैले बधाई र शुभकामना दिइरहेका छन् । 'तिमी जस्तो लगनशील नेपालीको साथी बन्न पाएकामा गर्व लागेको छ,' क्यालिफोर्नियाकी मेलिसा मिलानले भनेकी छन् । <br />काठमाडौं, म्हैपीका लुजेन्द्र ६ वर्षअघि अमेरिका गएका हुन् । अमेरिका जानुअघि ९ कक्षासम्म ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा सँगै पढेका काठमाडौंका अमिर जोशीले भने, 'एकदमै बिन्दास खालको थियो तर एउटा कुरामा ध्यान दिइरहने बानी थियो ।' लुजेन्द्रका अनुसार उनका बुबा डा. टंकप्रसाद ओझा पनि एरिजोना विश्वविद्यालयमै अनुसन्धानकर्ता छन् । <br />यसैबीच विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. रामहरि अर्यालले लुजेन्द्रको कामको प्रशंसा गर्दै उनले नेपालको नाम राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको योगदानबारे मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा कुनै खबर नआएको उनले बताए ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4633696698612749624?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-72181238816785410662011-07-08T15:18:00.004+09:002011-07-08T15:25:38.062+09:00<div align="justify">लन्डन, असार २४- बेलायतको धेरै बिक्ने ट्याबल्वाइड पत्रिकाहरुमध्ये एक 'दि न्युज अफ दि वर्ल्ड' आइतबारदेखि बन्द हुने भएको छ। पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक एन्डी कउलसनलाई पनि गिरफ्तार गर्न लागिएको 'दि गार्जियन'ले जनाएको छ। </div><br /><div align="justify">सेलिब्रिटी, नेता र सामान्य मानिसको समेत फोन ह्याक गरेको आरोपमा छानबिन हुँदै गर्दा पत्रिकाको स्वामित्व रहेको कम्पनी न्युज कर्पोरेसनले १६८ वर्ष पुरानो वर्ष पुरानो पत्रिकाको अन्तिम अंक आइतबार निस्कने घोषणा गरेको हो।</div><br /><div align="justify">कउलसन सम्पादक रहँदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वा उनको जानकारीमा मोबाइल फोनहरुको ह्याकिङ भएको शंकामा उनलाई गिरफ्तार गर्न लागिएको हो।</div><br /><div align="justify">न्युज कर्पोरेसनका डेपुटी चिफ अपरेटिङ अफिसर जेम्स मर्डोकले पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय सही भएको बताएका छन्। तर त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरु भने हठात् घोषणाबाट चकित् भएका छन्। त्यहाँ २ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । मर्डोकले आफ्नो वक्तव्यमा पत्रिकाले संसदलाई र सर्वसाधारणलाई पनि यो विषयमा ढाँटेको बताउँदै १३ वर्षीया मिली डाउलरको भ्वाइस मेल ह्याक गरेको आरोप सही हो भने त्यो अमानवीय भएको बताएका छन्। मिलीलाई पछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो।</div><br /><div align="justify">मर्डोकले अन्तिम अंकबाट हुने नाफा सामाजिक कामका लागि खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। यद्यपि, फोन ह्याकिङ जस्तो अनैतिक काम गरेका कारण विज्ञापनदाताहरुले विज्ञापन रद्द गरेबाट पत्रिका बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको समीक्षकहरुले बताएका छन् ।</div><br /><div align="justify">बेलायती प्रहरी स्कटल्यान्ड यार्ड सो पत्रिकाले एक लाख पाउन्डभन्दा बढी रकम घुस स्वरुप प्रहरीका अधिकारीहरुलाई दिएको खुलेपछि न्युज अफ दि वर्ल्डले फोन ह्याकिङ गरेको खुलेको हो। पत्रिकाले राजपरिवारको सुरक्षा, हत्याको अनुसन्धान गरिरहेका लगायत संवेदनशील स्थानमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई घुसस्वरुप रकम खुवाएको दावी गरिएको छ। चार हजारभन्दा बढी मानिसको फोन पत्रिकाले ह्याक गरेको खुलेको छ। बेलायती सरकारले यसको छानबिन गर्ने बताइसकेको छ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7218123881678541066?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-47071352384011018602011-04-06T15:02:00.001+09:002011-04-06T15:05:47.322+09:00<div align="justify">चैत २३- फोहोर काठमाडौंलाई चिटिक्क पार्न विदेशीले सित्तैमा दिएको महत्वपूर्ण सहयोग पनि हेलाको शिकार भएको छ। चीन सरकारले अत्याधुनिक तवरबाट सरसफाइ र फोहोर ओसार्न गत वर्षै दिएका१०८ वटा सवारीसाधन अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्तासम्म भएको छैन। सडकको धुलोलाई सोस्ने, धुने र पुछ्ने अनि संकलित फोहोरहरु ओसार पसारसमेत आधुनिक तरिकाले गर्ने यी साधनहरु दर्ता नहुनुमा महानगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालय एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला ०६६ साल भदौमा चीन गएका बेला ती सवारीसाधन दिने सम्झौता भएको थियो। 'चीनले निकै अघिदेखि यी साधन प्रदान गर्न खोजेकामा उतिबेलै लामो प्रकृयाले ढिलाइ भयो,' चिनियाँ सूचना केन्द्रका अध्यक्ष दीपक सरकार भन्छन्, 'स्थानीय विकास र अर्थ मा अड्किएका फाइल बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुर्‍याउन सफल भएपछि त्यसै भ्रमणमा औपचारिकता दिन सकिएको थियो।' यसरी सुरुमै ग्रहण गर्न चासो नदेखाइएको यी साधन भ्रमण लगत्तै उताबाट पठाइए पनि लामो समय भन्सारमा थन्किएकाले चीनबाट काठमाडौंसम्म पुग्नै दस महिना लागेको थियो। पत्र पत्रिकाले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि बल्ल ती सवारीसाधन भन्सार छुटाइएको थियो। यसरी आएका साधन गत भदौ १० गते नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 'यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रकृया पुर्‍याउन खोज्दा ढिलाइ भइरहेको छ,' काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका इञ्जिनियर रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।' महानगरपालिकाका अनुसार सवारीसाधन बुझेलगत्तै दर्ता प्रकृया सुरु गरिएको थियो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक शाखाले प्रदुषण मापदण्ड सम्वन्धि प्रमाणपत्र नभएकाले काम अघि बढाएन। 'यहाँ प्रचलनमा रहेका कम्पनीको गाडी भइदिएको भए त्यति कठिन हुन्थेन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'नाम नसुनिएको चिनियाँ कम्पनी भएकाले उसको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्नुपर्ने भयो।'चीनबाट प्रदूषण प्रमाणपत्र आइपुगेपछि प्रत्येक गाडीको बिमा गर्नुपर्ने अर्को प्रावधानले गर्दा थप समय लागेको महानगर बताउँछ। यो सबै पुरा गरेपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी जाँच गर्नै नआएको आरोप महानगरपालिका लगाउँछ। उसका अनुसार त्यसै क्रममा पत्रकारहरुले सोधिखोजी गरेपछि बल्ल कार्यालयका कर्मचारीले यी सवारीसाधन जाँच गर्न रुची देखाएका थिए। त्यसपछि दुईवटा गाडीको कागज र इन्जिन नम्बर नमिलेको कुरो यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाएपछि महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वीरगन्ज भन्सार खटाएर सच्चिएको कागज पनि मगाइसकेको छ। अर्कोतर्फ सवारीसाधन दर्ता नहुनुमा महानगरपालिकाकै ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको आरोप छ। 'हामीले फाइल तयार पारेर राखेको तीन साता भयो,' बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कपिल डंगोल भन्छन्, 'नियमानुसार दस्तुर माग्नेबित्तिकै हिँडेका महानगरका कर्मचारी तीन सातादेखि फर्किएका छैनन्।' दस्तुर मिनाहा गराउन महानगरले नै तत्काल दर्ता प्रकृया रोकेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउँछन् डंगोल। कुनै पनि गाडीलाई शुल्क नलिने भनेर मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएमा छुट दिने पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाउने गर्छ। त्यसो भएको खण्डमा दस्तुर मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ। अन्यथा सरकारी गाडीले समेत यातायात व्यवस्थालाई नियमपूर्वक 'सडक सम्भार दस्तुर' र 'सवारी कर' तिर्नुपर्छ। 'हामीले दस्तुर तिर्दैनौं भनेकै छैनौं,' महानगरपालिकाका श्रेष्ठ भन्छन्, 'आफैँले कहिले एकपछि अर्को कागज माग्ने त कहिले काम अघि नबढाउने गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुरालाई अन्यत्रै मोड्न यस्ता तर्क दिइरहेको छ।' नम्बर प्लेट नभए पनि अस्थायी नम्बर राखेर थोरै गाडी महानगरपालिकाले केहियता चलाउन सुरु गरेको छ। तर, ट्राफिक प्रहरी भने यसको विपक्षमा देखिएको छ। 'एकजनाले यसरी चलाउन थालेपछि भोलि अरुले पनि त्यस्तै गर्न खोज्छन्,' सोमबार सडकमा गुड्दै गरेको नम्बरविहीन चिनियाँ गाडीको तस्बिर खिच्दै गर्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका उपरिक्षक जगतमान श्रेष्ठ भन्दै थिए, 'अब यी गाडीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौं।' दैनिक ३ सय ६५ टन फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरपालिका समयमा गाडी दर्ता नहुँदा आफुहरुलाई पनि खुलेर प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको सुनाउँछ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4707135238401101860?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-37123773381985603302011-04-05T13:01:00.002+09:002011-04-05T13:03:12.962+09:00<div align="justify">चैत २१-५ बजेर १७ मिनेट जाँदा सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। यसबाट केही घर हल्लिएका थिए। बस्तीभर त्रासले भागाभाग भएको छ। फेरि भूकम्प आउने हल्लाले मानिसहरु डराएर घरबाहिरै बसिरहेका छन्। भारतको पिथरागढ केन्द्र भएको भूकम्प राजधानी दिल्लीमा समेत अनुभव गरिएको जानकारी एजेन्सीहरुले दिएका छन्। नेपालमा भूकम्पबाट खासै क्षति नपुगेको पाइए पनि विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन।भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु दार्चुलाको छाप्री गाविस आसपास १० किलोमिटर मुनि रहेको छ। भूकम्पको १० सेकेण्डसम्म अनुभव गरिएको थियो। मापन केन्द्रले यसलाई मझौलाखालको भूकम्प बताएको छ। यसैबीच दार्चुलामा अदालतसहित आधा दर्जन घरमा चर्किएर क्षति पुगेको छ।<a style="FONT-STYLE: italic" href="http://earthquake-report.com/2011/04/03/earthquakes-list-april-4-2011/">अर्थक्वेक डटकम</a>ले गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ५.७ म्याग्नीच्युडको भुकम्प भारत-नेपालको सीमामा महसुस भएको बताएको छ। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3712377338198560330?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-19914286039527816132011-04-05T13:01:00.001+09:002011-04-05T13:01:51.430+09:00<div align="justify">सचिव रामेश्वर खनाल राजीनामा प्रकरणमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको ठहर एमाले सभासदले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसदमा सम्बोधन गर्न जानुअघि डाकेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सभासदहरुले पूरक बजेट सान्दर्भिक नभएको भन्दै नियमित बजेटको माग समेत गरे। 'पूरक बजेट हैन नियमित बजेट ल्याउनुपर्छ', बैठकका सहभागी एक सभासदले भने- 'त्यस बारे प्रधानमन्त्रीले आजै संसद सम्बोधनमार्फत् घोषणा गर्नुपर्छ।' बैठकमा युवराज ज्ञवाली, रामनाथ ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, अग्नि खरेल सहितका सभासदले नियमित बजेट ल्याउनुपर्ने विचार राखेका थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-1991428603952781613?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-59068346045660901262011-03-05T13:51:00.005+09:002011-03-05T14:05:34.180+09:00<div align="justify"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-cNnLnzRxn9o/TXHD8ts9fjI/AAAAAAAAASA/OvXAR2wZbDA/s1600/1392678928.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5580456861116497458" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-cNnLnzRxn9o/TXHD8ts9fjI/AAAAAAAAASA/OvXAR2wZbDA/s400/1392678928.jpg" border="0" /></a> नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ८६ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति ११:२६ बजे निधन भएको छ। भट्टराईको पार्थिव शरीर अहिले ललितपुर बाँडेगाउँस्थित उनको निवासमा राखिएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर भोलि बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा राख्‍ने र त्यसपछि शवयात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले गरेको जनाएको छ। बैठकले आजदेखि चैत २ गतेसम्म १३ दिन देशभरका पार्टी कार्यालयहरुमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। भट्टराईको अस्तुलाई १३ औँ दिन ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने निर्णय पनि पार्टी बैठकले गरेको छ। भट्टराईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि तीन साताअघि काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि उनलाई फागुन ४ गते सघन उपचार कक्षमा सारिएको थियो। <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5580457046998096658" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-XEcrFIAC5mo/TXHEHiKlmxI/AAAAAAAAASI/OLHH9limSYc/s400/1614197628.jpg" border="0" />सन्त नेताका रुपमा परिचित भट्टराई दुई पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भए। ३ दशकको पञ्चायती शासनको विरोधमा भएको जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान जारी भई चुनाव सम्पन्न भएको थियो। ७ सालको आन्दोलनपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनपछिको संसदमा भट्टराईले देश कै पहिलो सभामुखका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। उनी नेपाल पत्रकार महासंघका प्रथम सभापति पनि हुन्। <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5580456796970077858" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-66G06n6gw2k/TXHD4-vQzqI/AAAAAAAAAR4/9TmxZw3Thic/s400/1391937352.jpg" border="0" /> <div><strong><u>भट्टराईको जीवनका प्रमुख घटना</u></strong></div><div>१९८१ पुस १७ : जन्म<br />२००३ : नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सह–महामन्त्री<br />२००६ : भट्टराईको नेतृत्वमा उदयपुरगढी कब्जा<br />२००८ : सल्लाहकार सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित<br />२०१५ : गोरखा जिल्ला (१०४ क्षेत्र नम्बर)बाट संसदीय निर्वाचनमा पराजित<br />२०१६ : पहिलो प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुखका रुपमा निर्वाचित<br />२०१७ पुस १ : शाही कु पछि पक्राउ<br />२०२६ : जेलमुक्त<br />०२९ : पुन पक्राउ<br />२०३२ : पुन जेलमुक्त<br />२०३३ : पुन पक्राउ<br />०३४ : जेलबाट रिहा<br />०३४ : कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी<br />०४२ : सत्याग्रह आन्दोलनलाई नेतृत्व<br />२०४७: अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री<br />०४८ : आम निर्वाचनमा पराजित<br />२०५० : काठमाडौं १ को उपनिर्वाचनमा पराजित<br />२०५६ : पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित<br />प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित<br />०५६ चैत ३ : प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा<br />०६४ : कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा </div><div></div><br /><div>बुधबार दिउँसोसम्म भट्टराईले केही बोल्न खोजेजस्तो गरे पनि पूरा गर्न सकेनन्। पछि कागज मागेर लेख्न खोजे पनि 'म मेरो राष्ट्र ...' मात्रै लेख्नसके। </div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5906834604566090126?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-29969183714516663372011-03-02T16:26:00.005+09:002011-03-02T16:36:01.055+09:00<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579382351879075586" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-mdnJcPcpgMo/TW3ysC3V9wI/AAAAAAAAARg/Yn7f1yWyhgE/s400/%25EF%25BC%25B0%25EF%25BD%2581%25EF%25BD%2593%25EF%25BD%2588%25EF%25BD%2595%25EF%25BD%2590%25EF%25BD%2581%25EF%25BD%2594%25EF%25BD%2589%25E3%2580%2580%25EF%25BD%258E%25EF%25BD%2581%25EF%25BD%2594%25EF%25BD%2588.jpg" border="0" /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-kdtcKqC0gdc/TW3y2zNzFpI/AAAAAAAAARw/x8L9NA0C19E/s1600/Ramjham.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579382536656852626" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-kdtcKqC0gdc/TW3y2zNzFpI/AAAAAAAAARw/x8L9NA0C19E/s400/Ramjham.jpg" border="0" /></a><br /><div align="right"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-zF2IM7XnmUM/TW3yx0i86jI/AAAAAAAAARo/OivHkRWoiuk/s1600/%25EF%25BC%25A2%25EF%25BC%25A1%25EF%25BC%25A2%25EF%25BC%25A1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579382451114666546" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 312px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-zF2IM7XnmUM/TW3yx0i86jI/AAAAAAAAARo/OivHkRWoiuk/s400/%25EF%25BC%25A2%25EF%25BC%25A1%25EF%25BC%25A2%25EF%25BC%25A1.jpg" border="0" /></a>Source : Nagariknews<br /><br /><br /><div> </div><div></div><div><br /><br /><br /><div></div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2996918371451666337?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-81052438317579608792011-03-02T16:23:00.000+09:002011-03-02T16:24:34.606+09:00<p align="justify">मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्ता गठबन्धनका नाममा गरिएको सात बुँदे सहमतिले जनतालाई धोका दिएको बताएका छन्। कसैले थाहै नपाई भएको सहमतिलाई खारेज गर्नुपर्ने नत्र त्यसको परिणाम राम्रो नहुने गच्छदारले बताए।<br />सात बुँदे सहमति 'अपवित्र गठबन्धन' र षडयन्त्रमुलुक भएको बताउँदै गच्छदारले उक्त सहमति शान्तिविरोधी भएको टिप्पणी गरे। 'सात बुँदे सहमति शान्ति र संविधानको मर्मविपरीत हो', उनले भने।<br />विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबी सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकार आफैं लंगडो भएकोले यसले शान्ति र संविधान दिन नसक्ने दावी गरे। 'झलनाथ सरकार लंगडोजस्तो भएको छ यसले केही गर्न सक्दैन', गच्छदारले भने, 'यसले जनतालाई शान्ति र संविधान दिन सक्दैन।'</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8105243831757960879?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-64342037366907775122011-02-09T15:23:00.002+09:002011-02-09T15:32:31.055+09:00<div align="justify">सातबुँदे सम्झौता संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेको आग्रह एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। सोमबारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार खनालले मंगलबार बालुवाटारमा दाहालसँगको भेटवार्तामा सातबुँदे सम्झौता परिमार्जन गरेर आफूलाई मन्त्रिमण्डल गठन सहज पारिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए।<br />खनालले दाहालसँग सातबुँदेमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा छुट्टै फोर्स बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने बुँदा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको एमालेका एक नेताले जनाए। दाहालले भने सातबुँदे सम्झौता परिमार्जनको कुनै अर्थ नहुने, बरु त्यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको ती ती नेताले बताए। वार्तामा खनाल र दाहाल दुवैले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ। दाहालले 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटमलाइन भएको' बताएका थिए। 'दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ। पार्टीको बटमलाइन पनि यही हो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। खनालले भने अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू भएमात्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै गृहमा दाबी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। 'अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालयमा तपार्इंहरूले दाबी नगरिदिए मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,' खनालले भनेका थिए। दाहालले भने गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए। 'हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यौं भने तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय दिन के अप्ठ्यारो पर्‍यो?,' दाहालले भनेका थिए, 'यसभन्दा अघि मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको पार्टीलाई गृह दिएकै हुँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गृह सम्हाल्नुपर्छ भन्ने छैन।' दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमा एमालेका वामदेव गौतम थिए।</div><div align="justify"><span class="">दाहालले</span> बटमलाइन नछाड्ने जिकीर गरेपछि खनालले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सचिव विष्णु पौडेललाई तोकिसकेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। 'के हामीबीचको गठबन्धन गृह मन्त्रालयका लागि मात्रै हो र? मलाई त यो दीर्घकालीन महत्त्वका लागि हो भन्ने लाग्छ,' खनाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, 'त्यसैले पनि गृह मन्त्रालयको दाबीमाथि पुनर्विचार गरिदिनुहोस्। त्यस्तो हुँदा दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनका लागि सजिलो हुन्छ।' दाहालले आफ्नै पार्टीमा मिलाउन र सहमतिअनुसार अघि बढ्न खनाललाई सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीमा पौडेलको नाम सिफारिस भएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो। दाहाल मन्त्रिमण्डलमा जलस्रोतमन्त्री भएका पौडेलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाका कारण माओवादीले उनलाई नरुचाएको खनाल निकट स्रोतको दाबी छ। 'पौडेलको स्थानमा अरू कुनै नेतालाई सिफारिस गरेको भए पनि सहमति हुन सक्थ्यो,' खनाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग माओवादीको प्रतिष्ठा जोडिएको छ। 'हाम्रो पार्टी अध्यक्षले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। र, अहिले पनि उहाँको इच्छा सहमतिअनुसारै चल्ने छ। तर, पार्टीबाटै उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ,' खनाल निकट रहेर काम गरिरहेका ती नेताले भने। स्थायी कमिटीले माओवादीसँग सहमति गर्नुअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमा भरतमोहन अधिकारी, गृहमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्रीमा गंगालाल तुलाधरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेका छैनन्।</div><div align="justify">खनाल निकट नेताहरू भने विगतमा अध्यक्ष खनालले भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाएर सरकारमा पठाएझैं अहिले खनाललाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का नेता केपी ओलीले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्। 'नेपाल र ओलीले विगतमा अध्यक्षले सहज बनाइदिएको घटनालाई सम्भि्कएर पनि अहिले गृह मन्त्रालयको विषयमा लचिलो बनिदिनुपर्छ,' एक नेताले भने।यता, नेपाल र ओली पक्षले भने शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले सुरक्षासम्बन्धी गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। पार्टीलाई जानकारी नै नदिई माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गरेका कारण नेपाल–ओली पक्षलाई यो अडान राख्न सहज भएको छ। 'यो सहज किसिमले बनेको समीकरण होइन, जटिलताभित्र बनेको समीकरण हो। त्यसैले निर्णय प्रक्रिया पनि असहजै हुन्छ,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने। उनले माओवादीसँग अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेको बताउँदै बुधबारसम्म केही मन्त्रीले शपथ लिने सम्भावना रहेको बताए। यसअघि, सोमबार खनाल–दाहाल वार्तामा सहमति कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। माओवादी पक्षले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।'मन्त्रालय दोस्रो कुरा हो, अहिले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमै कुरा अड्केको छ,' स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले नागरिकसँग भने। शान्ति, संविधान निर्माणका लागि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभई गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। 'सात महिनादेखि रोकिएको सरकार गठन, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सातबुँदेले गरेको हो, अहिले त्यहीँ आएर फेरि अड्काउने काम भएको छ, पुनले भने, 'सातबुँदे लागू नभए यस कारण भएन भनेर जनतामै जान्छौं, एमालेले सरकार चलाओस्।' एमालेलाई पहिले अवसरवादी, ढुलमुल भनेर जुन अविश्वास गरिएको थियो सहमति कार्यन्वन नगरे त्यो पुष्टि हुने पुनले बताए। 'सहमति भइसकेका, सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहमतिमा बाँडफाँट गर्ने, सेना समायोजनका लागि छुट्टै फोर्स बनाउने, सरकार नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल गरौं भन्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ।'</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6434203736690777512?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-52258609887918747652011-02-04T10:17:00.000+09:002011-02-04T10:18:05.321+09:00<div align="justify">मुलुकको ३४ औं प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल चयन भएका छन्। सोही दलबाट मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपालले राजिनामा गरेको ७ महिना ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री पदमा खनाल बिजयी भएका हुन्।<br />खनालले ५ सय ९८ कूल संविधानसभाका सदस्यमध्ये निर्वाचनमा सहभागी ५ सय ५७ मा ३ सय ६८ मत पाए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले १ सय २२ र मधेशी जनअधिकार फोरम (प्राजतान्त्रिक)का विजय कुमार गच्छेदारले ६७ मत पाए। प्रधानमन्त्री पदका प्रवल दावेदार रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खनाललाई समर्थन गरेका थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5225860988791874765?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-35733314618634176792011-01-26T11:01:00.001+09:002011-01-26T11:02:51.321+09:00<p align="justify">माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सात पटक हारेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवार हुने/नहुने भन्ने कुरा उहाँमै निर्भर रहेको बताएका छन्।<br />रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने शान्ति र संविधानको बाटो सहज हुने निश्कर्षसहित नेतृत्वको दावी गरे पनि कसको नेतृत्व भन्ने कुरामा कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए। पार्टीको सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र बाहिर आएजस्तो कुनै विवाद नभएको दावी गर्दै रायमाझीले भने- यो काम अझै छिटो हुनु पर्दथ्यो, ढिला भयो तर पनि यो सकारात्मक कदम हो।जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लाने कामले शान्ति र संविधानको आगामी बाटोलाई सहज बनाएको भन्दै उनले यसले माओवादीप्रति रहेको शङ्कासमेत अन्त्य गरेको दाबी गरे। अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बातावरण बनेकोसमेत उनले भने। अब पनि माओवादीको नेतृत्व अरु दलले स्वीकार्दैनन् भने उनीहरुप्रति हाम्रो शङ्का बढ्छ, उनले भने- हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई रोकियो भने त्यो मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण हुन्छ।</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3573331461863417679?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-47161140058997894972011-01-22T14:18:00.001+09:002011-01-22T14:20:01.154+09:00<div align="justify">शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा शनिबारदेखि माओवादी लडाकुहरू औपचारिक रूपले सरकारको विशेष समिति मातहत आउँदैछन्। लडाकु हस्तान्तरणपछि सेना समायोजनको पहिलो प्रक्रिया सुरु हुनेछ।<br />राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।<br />चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।<br />लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।<br />यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।<br />विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।<br />'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'<br />समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'<br />एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।<br />पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।<br />'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।<br />कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।<br />जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4716114005899789497?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-109027595198108072011-01-19T12:12:00.002+09:002011-01-19T12:27:54.614+09:00<div align="justify">नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथो महाधिवेशनको लागी नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोईराला, सभासदद्वय नविन्द्रराज जोशी र गगन थापाको बिशेष उपस्थितिमा आगामी फेब्रुअरी १२ तारिख शनिबारका दिन टोकियोमा हुने भएको छ ।<br />नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति लगायत अन्य २ जना नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको कुरा , समितिका महामन्त्री भूपिगोविन्द श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।<br />बिज्ञप्तीमा पार्टी सभापति लगायत युवा नेताद्वय जोशी र थापाको उपस्थितिमा हुन गईरहेको आसन्न महाधिबेशन उदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।</div><div align="justify">उक्त बिज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ - राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादमा प्रतिबद्ध रही गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथौ महाधिवेशनको समुदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी सबै संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु लगायत समस्त नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । </div><div align="justify">साथै नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई भने उक्त दिनको बिहान १० बजेबाट हुने बन्द सत्रमा पनि उपस्थित भईदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं - बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समुदघाटन कार्यक्रमबारे जानकारीबिबरण यसप्रकार रहेको छ ।</div><div align="justify"><strong><u></u></strong> </div><div align="justify"><strong><u>अधिवेशन हुने स्थान:</u></strong></div><div align="justify">Gotanda Cultural Center 6-5-1,</div><div align="justify">निशिगोतान्दा टोक्यो, जापान</div><div align="justify">Tel: 03-3492-2451</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-10902759519810807?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-50475172771081707872011-01-17T10:55:00.001+09:002011-01-17T10:59:05.326+09:00<div align="justify"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TTOiMBVwB8I/AAAAAAAAARU/UHSXnnKDKVE/s1600/pashupati.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5562968292134488002" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TTOiMBVwB8I/AAAAAAAAARU/UHSXnnKDKVE/s400/pashupati.jpg" border="0" /></a>झन्डै दुई सय वर्षदेखि नखोलिएको पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली त्यहाँको सम्पत्ति राख्न संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ। उसबेलादेखि पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा भएका सुन, हिरा, रुद्राक्ष, असर्फी, नगदलगायत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत साता संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।<br />'पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका संयोजक मोदराज डोटेलले भने, 'छ महिनाभित्र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छौं।' पशुपतिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमै धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरी पशुपति ढुकुटीबाट निस्किएका अमूल्य र पुरातात्विक महत्वका सम्पत्ति राखिने छ। कोषकै सहयोगबाट मन्दिर परिसरमै धार्मिक संग्रहालय बन्नेछ,' डोटेलले भने, 'त्यहाँ पशुपतिनाथ परिसरमा सदैव राख्न उपयुक्त अमूल्य र पुरातात्विक सम्पत्ति राखिनेछ।' मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णयअनुसार समितिमा संस्कृति सचिव संयोजक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायकरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कौशी तोषाखानाका प्रमुख, गुठी संस्थानका प्रमुख, नागरिक समाजबाट प्रा. मुकुन्द अर्याल, प्रा. चेतोनाथ गौतम, शिवशरण राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, मूलभट्ट, भण्डारी एकजना, बिसेट एकजना, द्वारे एकजना, जयवागेश्वरीका चपली नाइके, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ।<br />संस्कृतिसचिव डोटेलका अनुसार समितिले पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीको तेरिज बनाई राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राखिने तीन छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नेछ। समितिले भविष्यमा पशुपतिका सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनेछ। वर्षैपिच्छे पशुपतिमा जम्मा भएको सम्पत्ति मूलढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन भए पनि मल्लकालदेखि हालसम्म मूलढुकुटीमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अभिलेख भेटिँदैन। संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथ विषयमा विद्यावारिधि गोविन्द टण्डन नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्न जयप्रकाश मल्लले पशुपतिको ढुकुटी चलाएको अभिलेख भेटिएको बताउँछन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालामा दासप्रथा मोचन गर्न पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको बताइए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नभेटिएको टण्डन बताउँछन्। 'चन्द्रशमशेरको पालामा पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको भनिए पनि मैले अध्ययन गर्दा कुनै अभिलेख भेटिएन,' टण्डनले भने, 'पहिले आजकल जस्तो नगद नहुने भएकाले पैसा, एकमुखे रुद्राक्ष, असर्फी राख्ने चलन थियो।'<br />उनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा पहिल्यैदेखि चढाइएका सम्पत्तिमात्र राख्ने चलन भए पनि १८६७ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालादेखि कोषको मूलढुकुटी व्यवस्थिन गर्ने काम सुरु भएको हो। केही वर्षयता पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएपछि दानपात्रमा खसेको पैसाको सुन किनेर कोषले मूलढुकुटीमा खसाल्दै आएको छ।त्यसभन्दा पहिले १९३८ देखि पैसा नै मूलढुकुटीको सन्दुकमा जम्मा गर्ने चलन रहेको टण्डनले बताए। उनका अनुसार पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको माथिल्लो भागमा सन्दुक छ। त्यहाँ सम्पत्ति चढाउन मूलभण्डारी मात्र जान पाउँछन्। पहिले पैसा नै जम्मा गरेपछि कुहिने सम्भावना भएकाले २० वर्षदेखि पैसाको सट्टा सुन किनेर जम्मा गर्ने चलन भएको टण्डनले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा सबै भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएकाले त्यति धेरै जम्मा हुन सकेको छैन,' टण्डनले भने।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5047517277108170787?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-90169611033044320262011-01-13T16:53:00.000+09:002011-01-13T16:57:12.014+09:00<div align="justify">विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवाका कर्मचारीहरुको भत्ता र कोटा कटौती विरोधमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले माघ १ गतेदेखि रात्रि उडान रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंबाहिर विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट रात्रि उडान हुँदै आएको छ। नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले रात्रिकालीन काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब वापतको एक प्रतिशत भत्ता र कर्मचारी संख्या कोटामा साउनयता कटौती गरेपछि युनियन आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो।<br />प्राधिकरण र कर्मचारी युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठ र असार महिनामा तलब वापतकै एक प्रतिशत र २० जना कर्मचारी कोटा पाए पनि साउनपछि त्यसमा कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दाहालले बताए। प्राधिकरणले राति (६ बजेपछि) विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साउनयता अधिकृत स्तरका लागि घन्टाको ७० रुपैयाँ र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ देखि ५० रुपैयाँमात्रै भत्ता छुट्टयाएको छ। कर्मचारी कोटा पनि २० वटा १७ मा झारेको छ। राति काम गर्ने कर्मचारीले साउनयता उक्त सुविधा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ‘हामीले साउनयता सुविधा लिएका छैनौं,' युनियनका केन्द्रीय सदस्य दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक महिना सुविधा कटौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।'<br />राति विराटनगर विमानस्थलमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये तीनजना टावरको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर(एटिसी), एकजना मेकानिकल इन्जिनियर, दुईजना रेडियो टेक्निसियन, सातजना फायर र प्रशासन, पियन तथा ड्राइभर हुन्छन्। विराटनगर विमानस्थको दैनिक उडानमध्ये ४३ प्रतिशत राति हुन्छ। काठमाडौं-विराटनगर-काठमाडौं दैनिक १८ उडान हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हप्तामा १५ पटक रात्रि उडान हुन्छ।<br />नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुधीर चौधरीले युनियनले सोझै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग माग राखेकाले त्यहीबाट समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नागरिकसँग भने, ‘हप्ता दिन अगाडि युनियनले माग पठाएको हो, मागबारे केन्द्रीय कार्यालयमै कुरा भइरहेको छ।' चौधरीका अनुसार माग पूरा नभए आउँदो शनिबारदेखि रात्रि उडानको समय काम नगर्ने जानकारी कर्मचारी दिएको बताए।<br />‘प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुरा हुँदा भत्ता तलबको एक प्रतिशत दिन तयार रहेको मौखिक आश्वासन आएको छ,' युनियनका दाहालले भने, ‘तर, कर्मचारी कोटा २० मै ल्याउन मानेका छैनन्।' दाहालका अनुसार कोटा काटिँदा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन समस्या छ। कर्मचारीहरु काममा नआएपछि विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको रात्रि उडान रोकिने भएको छ।<br />मौसमले रात्री उडान अवरुद्धमौसममा सुधार नआएकाले विराटनगरबाट हुँदै आएको रात्रि उडान ५ दिनदेखि रोकिएको छ। यती एयरलायन्स विराटनगरका प्रबन्धक प्रेम कुँवरका अनुसार रात्रिको समयमा मौसममा सुधार नहुँदा ५ दिनदेखि उडान भएको छैन।<br />भैरहवा विमानस्थलको लाइट फुटेको र नेपालगन्ज तथा विराटनगर विमानस्थलको मौसम राम्रो नभएकाले रात्रिकालीन उडान प्रभावित भएको हो। कुँवरका अनुसार रात्रि उडान गर्दा काठमाडौं बाहेक वैकल्पिक विमानस्थल सुचारु हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल पनि रात्रि खुला नरहेकाले उडान हुन सकेको छैन।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-9016961103304432026?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-23507148169941179142011-01-09T11:04:00.001+09:002011-01-09T11:04:58.676+09:00<div align="justify">राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा मुख्य मतभेद रहेको बताउँदै सङ्घीयताले देश टुक्रिने चिन्ता दोहोर्‍याएका छन्। अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग नहुने उनको भनाइ छ।<br /> दलहरु मिलेर सेना समायोजन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति, संविधान तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका शक्ति मिल्नुपर्ने भनाइ पनि उनको छ। प्रेस क्लब अफ तुलसीपुरले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दलहरु मिल्दा जित्‍ने तथा फुट्दा हार हुने इतिहास रहेको बताउँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्ने बेलाको जस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रगामी शक्ति मिल्न आवश्यक रहेको बताए। दलहरु नमिले सामन्ती यथास्थितिवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानका धेरै कुरा मिलिसकेकाले दलहरु बीचमा सहमति बन्न सके समयमै संविधान बन्न सक्ने धारणा पनि केसीको छ। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2350714816994117914?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-49312399065820438052011-01-08T12:00:00.000+09:002011-01-08T12:01:43.682+09:00<div align="justify"> युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएको समझदारीको म्याद मार्चसम्मको लाथि थप गरेको छ।निगमको आग्रह अनुसार एअरबसले समझदारी पत्रको म्याद थप गरेको जानकारी दिएको छ। एअरबसले बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रमा आउँदो मार्च ३१ सम्मको लागि म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।<br />एअरबसले म्याद नथपेको भए निगमले बिमान किन्न बैना स्वरुप दिएको ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख ७५ हजार) डुब्ने अवस्था आएको थियो।निगमले बैना रकम डुब्न नदिन गत पुस ४ गते एअरबस कम्पनीलाई म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो। निगम र एअरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको सहमति अनुसार विमान किन्न यो रकम पठाइएको थियो। एअरबसले पूर्ब सहमति अनुसारनै बिमान दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ। सिनिएर सेल्स डाइरेक्टर शील शुक्लले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई संबोधन गरि पठाएको पत्रमा बिमान किन्नको लागि ऋण समेत जुटाइदिने उल्लेख छ। एअरबसले यसअघि पनि विमान किन्न निगमलाई ऋण जुटाइदिने प्रस्ताव पठाएको थियो। विमान खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको समयमा एअरबसको पत्र आएको हो। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4931239906582043805?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-44872260074618873792010-12-20T11:19:00.002+09:002010-12-20T11:23:13.902+09:00<div align="justify">४ वर्षदेखि चलेको विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादलाई डेढ महिना भित्र सुझाउन विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। एक साता अगाडि श्रीलंकामा बसेको विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा उक्त सहमति गरिएको हो।<br />सन् २०११ को जनावरीसम्म सचिवालय विवादलाई निकास दिन बैठकले संयन्त्र समेत बनाएको छ।<br />'डेढ महिना भित्र विमस्टेक सचिवालय कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न संयन्त्र निर्धारण गरिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विमस्टेकका ७ वटा सदस्य राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड) का प्रतिनिधिले संयन्त्रमा सहमती जनाएका छन्।'<br />४वर्ष अगाडि विमस्टेक सचिवालयका लागि श्रीलंका र बंगलादेशले एकसाथ दाबी गरेपछि बढेको विवादलाई निकास दिन बसेका दुई वटा बैठक बिना निस्कर्ष टुङ्गीएका थिए। अन्तिम पटक विवादलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सन् २००९ मा बगंलादेशको ढाकामा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रको बैठक बसेको थियो। सचिवालय राख्न श्रीलंका र बंगलादेशले दाबी गरिरहेपछि झण्डै दुई वर्षको अन्तरालमा गत साता श्रीलंकामा बसेको तेस्रो बैठकले निकासका लागि संयन्त्र बनाएको हो।<br />'दुवै देश पछाडि नहट्ने देखियो, स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि विमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण काम रोकिने स्थिती आयो। यसरकाण छिटो सचिवालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन संयन्त्र बनाएर विवादलाई निकास दिनेमा सहमती बनेको हो,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।<br />बैठकले विवादलाई निकास दिन दुईवटा संयन्त्र दावेदार देश सामु राखेको छ। पहिलो संयन्त्र अनुसार विमस्टेक सचिवालय दावेदार श्रीलंका र बंगलादेशले आपसमा समझदारी गरी एउटाले दाबी फिर्ता गर्नुपर्ने छ। आपसी समझदारीमा जुन देशले दाबी फिर्ता लिन्छ त्यो देशको नागरिकलाई विमस्टेक सचिवालयको पहिलो महासचिवमा नियुक्त गरिने छ।<br />दोस्रो संयन्त्र अनुसार यदि दावेदार दुई राष्ट्र मध्ये कसैले पनि दाबी फिर्ता नलिए बाँकी पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठकले विमस्टेक सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। पाँच सदस्य राष्ट्रले सहमती तथा मतदानका आधारमा कहाँ विमस्टेक सचिवालय राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र यो निर्णयलाई दावेदार दुवै राष्ट्रले स्विकार्नु पर्ने छ।<br />'पाँच सदस्य राष्ट्रको बैठक विमस्टेक अध्यक्ष राष्ट्र म्यानमारले थाइल्याण्डमा आयोजना गर्नेछ,' परराष्ट्र स्रोत भन्छ, 'पाँच सदस्य राष्ट्रले पहिला सहमतीमा र सहमति बन्न नसके मतदानका आधारमा सचिवालय रहने देशको निर्णय गर्नेछन्।'<br />बैठकमा विमस्टेक सचिवालयको आर्थिक संयन्त्रका विषयमा पनि छलपल गरिएको थियो। क्षमता र समानका आधारमा आर्थिक संयन्त्र बनाउनेमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको स्रोतले बतायो। क्षमता र समानताका आधारमा आर्थिक संयन्त्रमा गरिने योगदान ३ देखि ९%को बिचमा हुने निर्णय बैठकमा गरिएको छ।<br />सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डले आर्थिक सहयोगका लागि बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरुको प्रयास (विमस्टेक) को स्थापना गरेका थिए। स्थापनाको एक वर्षपछि पर्यवेक्षकको रुपमा प्रवेस पाएको नेपाल सन् २००३ मा यसको स्थायी सदस्य बनेको थियो। विमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी ७ वटा देश सदस्य रहेका छन्।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4487226007461887379?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-11797992172899184812010-12-13T15:28:00.000+09:002010-12-13T16:33:08.559+09:00<div align="justify">प्रधानमन्त्री नेपालले छिटोभन्दा छिटो संसद् अधिवेशन बोलाउन आफू तयार रहे पनि विशेष अधिवेशनका लागि गरिएको समावेदनले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका छन्। आज राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो विचार राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले बताए। भेटका क्रममा राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री नेपालबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो।<br />सत्ता साझेदारलगायतका दलहरुसँग कुराकानी गरेर आफू छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति डा। यादवलाई गराए। संसदबाट छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार बनोस् भन्नेमा आफ्नो प्रयत्न जारी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए। उहाँहरुका बीचमा साढे सात बजेदेखि एक घन्टा भेटघाट चलेको थियो।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-1179799217289918481?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-64863790218662549022010-12-08T16:52:00.000+09:002010-12-08T16:53:17.354+09:00<div align="justify">नेपाल सरकारले शुक्रबार हुने नोबल शान्ति पुरस्कार वितरण समारोहमा उपस्थित नहुन राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार चीनले गत वर्ष गरेको अनुरोध बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। चालिसे बेलायतका लागि नेपाली राजदूत हुन्। उनको कार्यक्षेत्रमा नर्वे पनि पर्छ।<br />बन्दी अवस्थामा रहेका चिनियाँ विद्रोही लिउ जियाबाओलाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणासँगै चीनले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले कूटनीतिक पहलमार्फत् शुक्रबार हुने पुरस्कार वितरण समारोहलाई बहिस्कार गराउन खोजिरहेको छ।<br />नोबल विजेता जियाबाओ 'आन्तरिक मामिलामा चुनौति' दिएको अभियोगमा चीनमा ११ वर्षीय कैद सजाय भोग्दैछन्।<br />हालसम्म १९ देशले विविध कारण देखाउँदै समारोहमा उपस्थित नहुने बताइसकेको छ। सहभागी नहुने दक्षिण एसियाली देशहरुमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। अन्य देशहरुमा चीन, रुस, कजाखस्तान, कोलम्बिया, ट्युनिसिया, साउदी अरेबिया, सर्बिया, इराक, इरान, भियतनाम, भेनेजुएला, फिलिपिन्स, इजिप्ट, सुडान, युक्रेन, क्युबा र मोरक्को रहेका छन्। भारतसहितका ४४ देशले भने समारोहमा उपस्थिति हुने बताएका छन्।<br />नोबल शान्ति पुरस्कार कमिटीले सामान्यतया नर्वेमा रहेका राजदूतहरुलाई समारोहमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा पठाउने गर्छ। चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरुले हालै परराष्ट्र मन्त्रालय गई नेपाली अधिकारीहरु समारोहमा सहभागी हुने नहुने बारे जानकारी खोजेका थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6486379021866254902?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-1939191156490372672010-12-06T15:38:00.000+09:002010-12-06T15:49:41.500+09:00<div align="justify">पारिवारिक बिहेको निम्तो मान्न झण्डै एक महिनाअघि भारत गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्कने भएका छन्। उनी भारतीय जेट एअरको दिउँसो २ बजेको उडानबाट काठमाडौँ फर्कँदै छन्।<br />३ साता लामो भारत बसाइँका क्रममा उनले भारतीय जनता पार्टीका हिन्दूवादी नेता लालकृष्ण आडवाणीसित भेटेका थिए। यस बाहेक उनको भारत बसाइँको क्रममा भएका भेटघाटबारे खासै कुनै समाचार सार्वजनिक भएनन्।<br />राजस्थानस्थित जोधपुरका महाराजा गजसिंहकी छोरीको बिहेको निम्तो मान्दै उनी भारत गएका थिए। उनका साथ पूर्वरानी कोमल, स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिना र केही सहयोगी थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-193919115649037267?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-88325919720162089332010-12-05T13:46:00.000+09:002010-12-05T13:47:59.935+09:00<div align="justify">संविधानसभा म्याद थपिएको समय पनि घर्कंदै गए पनि दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा ठूला दलका नेता आफैँले दुःखमनाउ गरेका छन्। </div><div align="justify">देशलाई निकास दिन सहमतिको विकल्प नभए पनि दलहरू जिम्मेवार नभएको समेत उनीहरूले टिप्पणी गरे। शनिबार राजधानीमा नेपाल एफएमको सातौँ वार्षिकोत्सवमा उनीहरूले सहमतिको बिन्दुमा आउन नसकेकोमा आफैँसँग आत्मालोचनासमेत गरे।<br />'देशलाई निकास दिन नसक्ने हामी राजनीतिज्ञ चैतेबाँदरजस्तै भएका छौँ,' एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने, 'यो अवस्थाले मलाई लज्जित तुल्याएको छ।' उनले संविधानसभाको म्याद सकिन थाले पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।<br />कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शान्ति र संविधानका लागि दलहरू जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए। उनले संविधानसभाको म्यादभित्र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सबै दललाई सक्रियतासाथ लाग्न आग्रह पनि गरे।<br />एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष अशोक राईले सहमतिको राजनीति संकटमा परे पनि समाप्त भइनसकेको औंल्याए। उनले सहमतिबाहेक राजनीतिक निकासको विकल्प नभएको जिकीर गर्दै सबै दललाई सहमतिमा आउन आग्रह पनि गरे।<br />नेम्वाङको असन्तुष्टिसंविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति गर्न रोक्ने तत्व आफूले नदेखेको भन्दै सहमतिमा आउन दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, 'दलहरूबीच सहमति हुन नदिने तत्व के छ, मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको कुरा यही हो।' राजनितिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो। 'दलहरूबीच सहमति नभई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन,' उनले भने।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8832591972016208933?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-42571058875108666052010-11-24T13:05:00.002+09:002010-11-24T13:17:51.113+09:00<div align="justify">माओवादी सभासदहरूले गत शुक्रबार राति व्यवस्थापिका संसद मच्चाएका अराजक जँगली व्यवहारको नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान घोर भर्सना <span class="">गरेको छ । </span>उक्त वक्तब्यमा <span class="">अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सभासदलाई साङ्घातीक आक्रमण गर्ने, बजेट ब्रिफकेस तोड्ने, आर्थिक गोप्यताका कागजात च्यात्ने, माइक भाँच्ने लगायतका माओवादी गतिविधि घोर अलोकतान्त्रिक र घोर निन्दनिय छ </span>भनिएको छ । </div><div align="justify">साथै , नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानका महा- मंत्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठ द्वारा जारी गरिएको उक्त वक्तब्यमा संसद हातपात गर्ने माओवादीका अनुशासन बिहिन सभासदहरुलाई कानुनी काठघरमा ल्याउन संसद्को अगुवा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आग्रह गरेको छ । </div><div align="justify"> </div><div align="justify"> </div><div align="justify"> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4257105887510866605?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-6061704773093130312010-11-22T11:08:00.003+09:002010-11-22T11:28:05.842+09:00<div align="justify"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TOnTzP2YymI/AAAAAAAAARA/S8eM4x9z2hI/s1600/Anuradha.png"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5542193693837544034" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 199px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TOnTzP2YymI/AAAAAAAAARA/S8eM4x9z2hI/s400/Anuradha.png" border="0" /></a> माइती नेपालका संस्थापक अनुराधा कोइराला सीएनएन हिरो अफ द इयर घोषित भएकी छिन्। अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले आफ्नो वेबसाइटमा आठ हप्तासम्म गराएको अनलाइन भोटिङमा सबैभन्दा बढी भोट पाएर उनले यो उपाधि पाएकी हुन्। १०० देशका दर्शकहरुले पठाएका १० हजारभन्दा बढी समाजलाई योगदान दिने व्यक्तित्वहरुको सूचिबाट उनी यो वर्षको व्यक्तित्व बनेकी हुन्। उपाधिका अतिरिक्त उनले सीएनएनबाट एक लाख अमेरिकी डलर नगद पनि पाउने छिन्।<br /><div align="justify">'तपाईहरुको यो सहयोग मेरा कामका लागि थप जिम्मेवारी हो' आँशु पुछिन् र उनले भनिन्, 'यो जघन्य अपराधलाई हामीले अन्त्य गर्नु पर्छ, आउनुस् हात मिलाउँ..........युवाहरुलाई सम्मान गरौं । जो नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्दै छन् । धेरै धेरै धन्यवाद ।'<br />यो यौन दासी बनाउनका लागि हुने महिला तथा बालिकाहरुको तस्करी रोकथाम तथा उद्दारमा गरेको योगदानका लागि 'सीएनएन हिरो २०१०' घोषणा गरिंदा अनुराधा कोइरालाले दिएको मन्तव्य हो ।<br />सीएनएनले छानेका विश्वभारका दश जना उत्कृष्ट कर्मबीरहरु मध्ये उनी वायाँतिरको छेउमा उभिएकी थिइन् । सबैको हातमा हिरो (नायक) लेखिएको कार्ड थियो । कस्ले त्यो कार्ड उचाल्न पाउने हो, ति दशलाई मात्र होइन, उपस्थित ५ हजार दर्शकलाई मात्र पनि होइन, सीएनएनको लाइभ हेरिरहेका संसारका लाखौं दर्शकलाई शनिबार राती त्यतिनै कौतुहल थियो ।<br />सीएनएनका एण्डरसन कपरले जव सन् २०१० को सीएनएन हिरोको नाम उच्चारण गर्न लाग्दै थियो, खचाखच हजारौ दर्शकले भरिएको अमेरिकाको लसएञ्जलसस्थित त्यो हलमा करिव करिव सन्नट्टा छायो । 'यस बर्षको सीएनएन हिरो अनुराधा कोइराला' एण्डरसनले भूमिका नबाँधिकनै घोषणा गरे । तालीको गड्गडाहड बीचमा अनुराधाले हातको कार्ड उचालिन् । तर, उनको अनुहारमा खच्मचियो । उनका आँखाबाट आँसु झरे । उनी बिस्तारै संहालिइन् र ड्यासतर्फ अघि बढिन्, छोटो मन्तव्य दिइन् र फेरी आँसु पुछिन् ।<br />एण्डरसनले कार्यक्रममै उनलाई एक लाख डलर (करिव ७० लाख रुपैयाँ) अनुदानको घोषणा गरे । यो रकम अरु ९ जनाले पनि पाउने २५ हजार डलर (करिव १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) बाहेकको हो ।<br />सीएनएनले कोइरालाले करिव १२ हजार महिला तथा बालिकाहरुलाई यौन दासताबाट उद्दार गरेको अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ । </div><br /><div align="justify">माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा<span class="">ले </span>करिव २० बर्षदेखि मानव बेचबिखनका विरुद्ध अनवरत संघर्ष गर्दै आएकी छन् । खास गरेर भारतीय बेश्यालयहरुमा बेचिएकी महिला तथा बालिकाहरुको उद्दार तथा बेचिनबाट रोक्नु माइती नेपालको प्रमुख काम रहँदै आएको छ । माइती नेपालले उद्दार मात्र होइन, उनीहरुको लागि अवास तथा पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-606170477309313031?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-19650362195622327522010-11-21T12:42:00.001+09:002010-11-21T12:45:24.379+09:00<div align="justify">संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको हैसियतबारे दलहरूबीच फरक-फरक तर्क आउँदा अन्यौल देखिएको छ। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि यसबारे आफू प्रष्ट नभएको जनाएका छन्।नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि उम्मेदवारी कायम रहने जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्वाचन सार्थक तुल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकाले उम्मेदवारी खारेज नहुने बताएको छ।<br />प्रतिपक्षमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमसहित मधेशी दलहरूले उम्मेदवारी कायमै रहने कांग्रेस अडानलाई साथ दिएका छन्।<br />माओवादी र एमाले संस्थापनले भने अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ३८(२) अनुसार पौडेलको उम्मेदवारी विधेयक सरह हुने भन्दै उम्मेदवारी जस्ताको तस्तै रहने व्याख्या कांग्रेसको छ। 'राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया संसदमा अघि बढेको हो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत संसद र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गरेकाले उम्मेदवारी खारेज हुदैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'अर्को अधिवेशन जहिले सुरू हुन्छ त्यसपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुन्छ।'<br />प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तावको रूपमा संसद्मा पेश भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ निष्त्रि्कय हुन्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नियमावलीमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने बताए। 'संसद नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभए, उम्मेदबारी खारेज हुन्छ' उनले भने।<br />माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद नियमावली अनुसारै एउटा अविधेशनमा परेको प्रस्ताव पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः खारेज हुने बताए। 'कुनै एउटा प्रस्ताव चालु अधिवेशनमा पारित नभएपछि अर्को अधिवेशनमा जा"दैन। स्वतः खारेज हुन्छ,' उनले भने, 'पौडेलको उम्मेदवारी पनि प्रस्तावको रुपमा अघि बढेकाले खारेज हुन्छ। यसका लागि चा"डै सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्ने हामीले आशा गरेका छौं।'<br />फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने संसदमा प्रक्रिया सुरु भईसकेको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पुन सुरु हुने बताए। 'विधिवत रुपमा संसदमा दर्ता भएर पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव परेकाले अर्को अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पुन क्रियाशिल हुन्छ' उनले भने, 'संसद स्थगित गरे पनि त्यहाँका प्रस्ताव जिवितै रहन्छन्।'<br />त्यसैगरी तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनारले पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहने बताए। 'विशेष अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव खारेज हुदैन। अर्को बैठकमा पुनः क्रियाशिल हुन्छ।'<br />शुक्रबार राति माओवादीसँग बजेट ल्याउने विषयमा सहमति नभएपछि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार पौडेलले पटक-पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दा आफ्नो उम्मेदबारी को हैसियत के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।<br />व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावको हैसियतबारे केही लेखिएको छैन। सभामुख नेम्बाङले नियमवालीमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकाले 'दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा' यो अन्यौलको टुङ्गो लगाइने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-1965036219562232752?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-39141562972350546092010-11-20T12:32:00.001+09:002010-11-20T12:32:43.973+09:00<div align="justify">संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदा माओवादीले आक्रमण गरेको घटनालाई लिएर सभामुख सुभाष नेम्वाङले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। विभिन्न दलका नेताले सभामुख सधै 'साँचिलो' बनिरहने र गतिरोध अन्त्यमा भूमिका नखेल्दा माओवादीले आक्रमण गरेको दोष लगाएपछि उनले कारबाही गर्ने बताएका हुन्।<br />'आजको संसदमा केही घटना भएको छ। यो नेपालको इतिहासमा दुःखद्, सबैले भर्त्सना गर्नयोग्य र खेदजनक घटना हो। यो घटनाले संविधानसभाभित्र क्षति पनि भएको छ। घटनामा संलग्नहरूलाई नियमबमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्छु,' सभामुखले भने। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3914156297235054609?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-26092556461255276472010-11-18T18:24:00.002+09:002010-11-18T18:25:02.729+09:00<div align="justify">माओवादी लडाकु विस्तारित बैठकमा गए कारबाही गर्ने चेतावनी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले दिएकी छन्। लडाकुहरुले सरकारको सुविधा उपयोग गरिरहेकोले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने उनले बताइन्। 'सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्छौँ,' उनले भनिन्।<br />दक्षिण कोरियाली दूतावासले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा कोइरालाले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। मंसिर ५ गतेदेखि गोरखाको पालुङटारमा हुन लागेको मा‌ओवादीको विस्तारित बैठकमा कमान्डर तहका करिब १२०० लडाकु सहभागी हुने समाचार सार्वजनिक भए सँगै मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी लडाकुहरुको डिभिजन तथा विग्रेडमा पार्टीकै जस्तो संरचना रहेको हुन्छ । त्यहाँका कमाण्डरहरुलाई राज्य समिति सदस्यको हैसियत प्रदान गरिएको हुन्छ। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2609255646125527647?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-89553595797190797392010-11-08T09:30:00.001+09:002010-11-08T09:30:54.427+09:00<div align="justify">प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एउटा पार्टीसँग समानान्तर रुपमा हतियार र लडाकू रहेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता नआउने बताएका छन्। "विगतमा धेरै सम्झौता भए, तिनको कार्यान्वयन अब हुनुपर्छ"- माओवादीसँगका सम्झौताबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री नेपालले भने। <br />नव वर्ष नेपाल संवत् ११३१ प्रारम्भ भएको अवसरमा नेपाल भाषा मंकाः खलःद्वारा आज काठमाडौँको वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनःस्थापना, कब्जा सम्पति फिर्ता र विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनबाट नै मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।देशले यत्तिखेर राजनीतिक निकास खोजेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रसामु रहेका संवेदनशील मुद्दाहरुलाई महत्व दिएर गम्भीर छलफलमा जुटेकाले आशा गर्ने अवस्था आएको बताए।<br />संविधान सभामा संविधान लेखनको लागि काम भइरहेको र त्यो आशातीत रुपले अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले जनताको आशा अनुरुप शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन र तोकिएकै समयमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम भएको बताए।<br />उनले शङ्खधर साख्वाःले ११३१ वर्षअघि सुरु गर्नुभएको नेपाल संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् हो भन्दै शक, किरात, नेपाल, इस्वी, विक्रमजस्ता विभिन्न संवत्को अध्ययन गर्न आयोग बनाउन आफूले संस्कृति मन्त्री र मुख्य सचिवलाई आजै फोन गरेर निर्देशन दिएको पनि बताए।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्छ कि भन्ने आशङ्का बेलाबेलामा उठाइए पनि यी उपलब्धि देश र जनताको हितमा भएकाले अब कसैले खोस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो।<br />उनले भने - नेपाल बहुभाषा, बहुसँस्कृति र बहुजातिको फुलबारी हो। सबैको अस्तित्व र पहिचानमा मात्र नेपालको अस्तित्व रहन्छ। विविधतामा एकता नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान भएकोले सबै धर्म, जाति, संस्कृति र चाडको सम्मान गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8955359579719079739?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-82461086349478068452010-11-06T13:38:00.000+09:002010-11-06T13:40:16.363+09:00<div align="justify"> नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन लगाएर संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो र सेना समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरका सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमै राष्ट्रपति शासन लगाएर मुलुकको वर्तमान समस्याको निकास निकाल्न सकिने बताए। अध्यक्ष बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन भए राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर बिग्रदो अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताए। राष्ट्रपति शासन प्रतिगामी शासनजस्तो नभइ तीन महिनाका लागि दैनिक कार्यसञ्चालन गरी निकास निकाल्नका लागि सहयोगी हुने बताए। राष्ट्रपतिलाई शासन सुम्पने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विचारको स्वागत गर्दै उनले माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जान चाहने एमाले, काँग्रेसका केही समूह र मन्त्री पदमा बसिरहन चाहने अर्को समूहले मात्र त्यसको विरोध गरेको बताए।<br />भारतमा माओवादीले पाँचहजार सेना समायोजन गर्ने र त्यसपछि संविधान लेखनको कार्य गरी निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि अहिले सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनले बताए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8246108634947806845?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-60313783968180810762010-11-01T10:52:00.002+09:002010-11-01T10:59:35.201+09:00<div align="justify">सेना समायोजन विशेष समितिले प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी लडाकु समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई संयोजनकारी भूमिका दिएको १८ दिन बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। यसबीच प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच एकपटक सामान्य भेटघाटमात्र भएको छ।<br />दाहालको आलटालले विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ छ भने दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले बैठकै नबोलाएको दाबी गरिरहेको छ। सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको असोज २६ गते बैठकले प्याकेजमा नमिलेका एजेन्डा शीर्षतहबाटै मिलाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई संयोजक बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल र दाहालबीच विशेष समिति सचिवालयको संयोजक तोक्ने, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई विधिवत रूपमा विशेष समितिमातहत ल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। छलफलमा दाहालले आफू कात्तिक ५ गते चीन भ्रमणमा जाने भएकाले सम्भव भएसम्म त्यसअघि नै प्रमुख तीन दलबीच छलफलबाट सहमति खोज्ने बताए पनि त्यसयता एउटै बैठक भएको छैन।</div><div align="justify">प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार दाहालले समय नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री नेपालले दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पटक-पटक टेलिफोन गरेर छलफलका लागि आग्रह गरे पनि दाहालले टार्दै आएको प्रधानमन्त्री आफैँले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए। 'पाँच दिन भयो, प्रत्येक दिन बिहानबिहान दाहाललाई छलफलमा बसौँ भनेर फोन गर्छु, तर कुनै रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न, दिक्क लागिसक्यो,' प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए।त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री नेपालले छलफलका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको, तर दाहालले अनिच्छा प्रकट गरेको पन्तले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि पटक-पटक आग्रह गरिरहनुभएको छ, तर दाहालजीले समय नदिएकाले बैठक नभएको हो,' पन्तले भने, 'माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नचाहेकाले यस्तो समस्या आएको हो।'</div><div align="justify"> दाहालका सहयोगी समीर दाहालले भने प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि नबोलाएको दाबी गरे। 'त्यसबारे उता (प्रधानमन्त्री) बाट कुनै खबर आएको छैन, समय नदिएको भन्ने गलत हो,' उनले भने। माओवादीले संविधान जारी नभएसम्म लडाकु राखिराख्न चाहेकाले शान्तिप्रक्रियातिर ध्यान नदिएको कांग्रेस र एमाले नेताको आरोप छ। शान्तिप्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने बेला आएकाले पनि माओवादीहरू यसप्रति अनिच्छुक रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए।</div><div align="justify"> 'माओवादी सकेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई अनिर्णीत अवस्थामा राखेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ,' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले भने। कांग्रेस नेता रामशरण महतको भनाइमा पनि माओवादी आफ्नो सैन्यशक्तिलाई यथावत राख्न चाहन्छ। 'माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदारै छैन,' महतले भने, 'संवैधानिक तरिकामा रहेर ऊ आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रभाव बढाउन चाहन्छ।' सकेसम्म 'जनसेना' यथावत राखेर अर्को चुनावमा जाने माओवादी रणनीति देखिन्छ। चुनावमा जनसेनाको 'थ्रेट' रहने र लडाकुलाई दिएको खर्चबापतको रकम पार्टीलाई आइरहने कारण पनि माओवादीले यस्तो रणनीति लिएको जानकार बताउँछन्।</div><div align="justify">माओवादीले आफ्नो दस्तावेज र प्रशिक्षण कार्यक्रममा क्रान्ति र विद्रोहका कुरा नछाड्नुले पनि माओवादीको नियतप्रति आशंका भएको पोखरेलको भनाइ छ। वामपन्थी दल विशेषगरी माओवादीजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। दस्तावेज र पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षणमा मात्रै होइन माओवादी नेतृत्वबाट बेलावखत सार्वजानिक रूपमै विद्रोहको धम्की आउने गरेको छ। शान्तिप्रक्रियाको विषयमा अहिले नै निर्णय लिँदा आफ्नो 'बार्गेनिङ पावर' घट्ने डर माओवादीलाई छ । नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट शान्तिप्रक्रियाले गति दिँदा आफूले अस्वीकार गर्दै आएको सरकारलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने र त्यसको जस नेपाललाई जाने पनि माओवादी बुझाइ छ।पार्टीको विस्तारित बैठक नजिकिएकाले पनि शान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी उदासीन रहेको कांग्रेस र एमाले नेताको भनाइ छ। विस्तारित बैठकअघि 'जनसेना'को विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीमा कमजोर बन्न सक्ने डरले पनि दाहालले शान्तिप्रक्रियाप्रति आलटाल गरिरहेको देखिन्छ।</div><div align="justify"> 'पार्टीको विस्तारित बैठक पर्खिएका हुन सक्छन्,' पोखरेलको अनुमान छ। महतले पनि माओवादीले विस्तारित बैठकअघि शान्तिप्रक्रियाका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको बताए। त्यसो त पार्टीमा देखिएको मतभेदले विस्तारित बैठक पनि पटक-पटक सारिएको छ। पार्टीभित्र दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको अन्तर्द्वन्द्व सार्वजनिक भइसकेको छ। यता माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले भने निरन्तर वार्ता गरेर संविधान निर्माणमा देखिएका मतभेदलाई साँघुर्‍याउने प्रयास जारी राखेको छ। यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् : पहिलो, माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा काम भएको देखाउन चाहन्छ। दोस्रो, शान्तिप्रक्रियाभन्दा संविधान निर्माण उसको प्राथमिकतामा रहेकाले पनि ऊ केही असहमतिलाई साँघुर्‍याउन चाहन्छ। 'यो संविधान निर्माणमा गम्भीर भएको देखाउन माओवादीले चालेको रणनीतिक कदम हो,' कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। 'शान्तिप्रक्रियामा ध्यान नदिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छ।'</div><div align="justify"> ती नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री नेपालसमेत शान्तिप्रक्रियाका मुद्दामा उदासीन छन्। 'सरकारले लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरे माओवादीलाई पनि दबाब पर्ने थियो,' उनले भने, 'तर, उनी माओवादीसँग मुकाबिला गर्नेभन्दा पनि टालटुले पाराले अघि बढ्न खोजिरहेका छन्।' प्रधानमन्त्री नेपाल दलका नेतासँग वार्ताको सट्टा दिनहुँजसो राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। र, माओवादीप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनले कात्तिक ११ गते पोखरामा देशलाई कंगाल बनाएर माओवादीले विद्रोहको तयारी गर्न लागेको आरोप लगाए। 'शिविरमा रहेका लडाकु र कमान्डरको विदेश भ्रमणले विद्रोहको आशंका जन्माउछ', प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो। पूर्ण बजेट ल्याउन नदिनुले माओवादी देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेर विद्रोह गर्न लागेको आशंका आफूलाई लागेको पनि उनले बताएका थिए। </div><div align="justify">प्रधानमन्त्री आफै माओवादीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि रक्षामन्त्री र शान्तिमन्त्रीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्केर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइन्। 'शिविरबाट बिदा भन्दै लडाकुहरू बाहिर निस्केर हत्या, अपहरणमा संलग्न छन्। तैपनि मानवअधिकारवादी केही बोल्दैनन्', भण्डारीको आरोप छ। शनिबारै धनकुटामा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी सत्ता, हतियार र सेना कब्जा गर्न लागेको बताएका छन्। सरकार सहमति निर्माणभन्दा आरोप-प्रत्यारोपमा लागेकाले लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषय अझै जटिल बन्दै जाने देखिएको छ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6031378396818081076?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-25723034621209283252010-10-27T14:50:00.002+09:002010-10-27T14:52:42.350+09:00<div align="justify">एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै हालतमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारले जर्बजस्ती बजेट ल्याए आफूहरुले त्यसविरुद्ध जनता गुहार्ने बताए। यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकारै छैन' भट्टराईले भने, 'बलजफ्ती बजेट ल्याएमा जनता गुहारेर विरोधमा उत्रन्छौ।' उनले सत्तामा बस्नेले बलमिच्याई गरेर बजेट ल्याएमा आफुहरुलाई असहैय हुने बताए।<br />उपाध्यक्ष भट्टराईले बजेट ल्याउका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउने, दोश्रोमा संविधानको धारा ९६ संशोधन गरेर नियमित खर्च चलाउने ढंगले बजेट ल्याउन दिने। यसबाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन गर्ने भन्दा पनि सहमतिको सरकार बनाएर पूर्ण बजेट ल्याउनु उत्तम हुन्छ' उनले भने।<br />निजी भ्रमणमा मुस्ताङ पुगेर बुधबार बिहान पोखरा फर्केका उपाध्यक्ष भट्टराईले विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्ण बजेट आउन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई दिएका छन्। 'यो गैरजिम्मेवार सरकारको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो' उनले भने, 'सहमति गरौँ भन्दा सत्तामा रहेका दलहरुले बेवास्ता गरेका छन्।'उनले अहिलेको समस्या आउनुमा माओवादीको कुनै दोष नरहेको स्पष्ट पारे। '१३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेर दुनियाँ हसाउने काम भएको छ' भट्टराईले भने, 'हामीले त समस्या समाधान गरौ भनेर बिचमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हौ।' उनले सहमति गर्न नसक्ने भए एमालेले प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरेर सरकार बनाउन र पूर्ण बजेट ल्याउन चुनौती समेत दिए। 'सहमति गर्न सकिँदैन भने एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेर सरकार बनाए हुन्छ' उनले भने।<br />भट्टराईले माओवादी लडाकुको चीन भ्रमण उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकार भएको बताए। 'सेना र प्रहरीका अधिकृतहरु पनि त भ्रमणमा गएका छन् नि' उनले भने, 'सेना र प्रहरीका अधिकृत भ्रमणमा जान हुने माओवादीका कमाण्डर जान किन नहुने?' सरकारी पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण जानु कुनै अप्ठेरो नरहेको उनको भनाई थियो।<br />भट्टराईले चीन गएका लडाकुलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कारबाही गर्न नसक्ने बताए। 'प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अवस्था त्यस्तो छ, कसरी कारवाही गर्न सक्छन्' उनले भने।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2572303462120928325?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-45969642950483040222010-10-20T11:29:00.004+09:002010-10-20T11:44:06.443+09:00<div align="justify"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TL5Wa2lFunI/AAAAAAAAAQ4/uVR3ilDUynI/s1600/Xi+Jinping+.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5529952411785214578" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 308px; CURSOR: hand; HEIGHT: 397px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TL5Wa2lFunI/AAAAAAAAAQ4/uVR3ilDUynI/s400/Xi+Jinping+.jpg" border="0" /></a>हङकङ, उपराष्ट्रपति झि<span class=""> जिनपिङ(Xi Jinping) </span>शक्तिशाली सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उनलाई भावी नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिका रुपमा उनले हु जिन्ताओको ठाउँ लिने अनुमानलाई यो निर्णयले थप पुष्टी गरेको छ।<br />वर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सन् २०१२ मा पार्टी महासचिव र सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिँदैछन्। आर्थिक रुपमा विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीनमा उनी दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। चिनियाँहरू राजनीतिक दर्शनमा माओत्सेतुङ, आर्थिक सुधारको एजेण्डामा देङ सियाओपिङ र प्राविधिक विकासमा हु जिन्ताओलाई नेता मान्छन्।<br />चार दिनदेखि बेइजिङमा बसेको १७औँ केन्द्रिय समितिको पाचौँ विस्तारित बैठक आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाको बारेमा छलफल गर्दै झिलाई सैन्य आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनित गरी सोमबार सकिएको छ। चीनको नीति निर्माणमा शक्तिशाली मानिने तीन सय सदस्य रहेको समिति बैठकमा नोवल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सिओबोले उठाउँदै आएको राजनीतिक सुधारको एजेण्डा तथा त्यसप्रति बढ्दै गएको जनसमर्थनको बारेमा पनि छलफल भएको अनुमान गरिएको छ।<br />बैठक शुरु हुनु अघिल्लो दिन वृद्ध उमेरका २३ जना कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै वक्तव्य निकालेका थिए भने सय जना अधिकारकर्मीहरूले नोवेल पुरस्कार विजेता लिउको रिहाइको माग गरी वक्तव्य दिएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ स्वंले हालै सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक सुधारको कुरा उठाएकाले पनि बैठकमा यो एजेण्डामा छलफल भएको ठानिएको हो। तर यसबारेमा चिनियाँ सञ्चार माध्यमले केही उल्लेख गरेका छैनन्।<br />आर्थिक उन्नतीसँगै राजनीतिक सुधारका लागि दबाब बढ्दै गएका बेला हाल पार्टी स्थाई समिति सदस्य रहेका उराष्ट्रपति झिले चीनको नेतृत्व सम्हाल्ने करिब निश्चित भएको छ। चीनमा प्रख्यात लोक गायिका पेङ लियुनको पती भएकाले पनि उनको लोकप्रियता बढी छ।<br />सैन्य आयोग चीनका करिब पच्चिस लाख सेनालाई नियन्त्रण गर्ने निकै शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। ५७ वर्षीय झि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक जना संस्थापक झि झोङउनका छोरा हुन्। उनीसँग सैन्य क्षेत्र र पार्टीमा काम गरेको लामो अनुभव छ। फुजियान, झिज्याङ, संघाईमा पार्टी प्रमुख भएर काम गर्दा उनले थुप्रै सैन्य जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सैन्य आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्दा उनी आफै पनि सैन्य अधिकारी थिए।<br />कम्युनिष्ट पद्दती अनुसार चीनका तीन प्रमुख शक्तिशाली निकाय सैन्य आयोग, पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति एउटै व्यक्ति हुन्छ। सैन्य आयोगमा झिको नियुक्ति हु जिन्ताओको ठाउँमा उनलाई स्थापित गर्ने तयारी हो।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4596964295048304022?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-47145015609918996662010-10-17T13:56:00.003+09:002010-10-17T14:05:57.261+09:00<div align="center"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">बडादशैँको २०६७ को हार्दिक शुभकामना !!!</span> </div><div align="center"><br /></div><div align="justify"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"></span></div><div align="justify"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;">नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँको २०६७ को सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाई </span><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><span class="">तथा </span>दिदी बहिनीहरुलाई लोकतन्त्र परिवार हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछ ।</span></div><div align="right"><span style="font-size:180%;color:#ff0000;"><span class="">लोकतन्त्र</span> परिवार</span> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4714501560991899666?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-89499436881556969822010-10-06T09:56:00.001+09:002010-10-06T10:01:02.315+09:00<div align="justify">काग्रेसले प्याकेजमा सहमति गर्ने भए प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न सकिने भनी राखेको प्रस्तावलाई एकीकृत माओवादीले अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार काग्रेस संसदीय दलमा भएको तीन दलको वैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई शान्ति र संविधानको विषयमा मिसाउन नहुने बताउँदै काग्रेस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो।<br />'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीको विषयलाई अन्य विषयसँग मिसमास गर्न खोज्नु गलत हो', माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनले माओवादीले काग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको तर काग्रेसले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन सक्ने बताए। 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा सहमति गरेपछि मात्रै सत्ता साझेदारी हुन्छ भन्ने काग्रेसको कुरा रह्यो', पौडेलले भने, 'प्याकेजमा सहमति खोज्न काग्रेस तयार छ।' सबै कुरालाई प्याकेजमै टुङगयाउनु पर्ने पनि उनले बताए। काग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि शान्ति र संविधान लगायतका विषयमा सहमति नगरी राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने प्रष्ट पारे। 'विषयगत सहमतिको जग निर्माण नगरी सहमति हुन सक्दैन', केसीले भने। विगतमा ६ वुँदे र ३ वुँदे सहमति भएको स्मरण गराउदै केसीले भने, 'त्यो वेला पनि शान्ति र संविधानलाई पन्छाएर सत्ता साझेदारीमा मात्रै केन्द्रित गरियो। त्यसैले गर्दा समस्या आएको हो।' लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने कुराको ग्यारेण्टी नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने पनि केसीले प्रष्टयाए। वैठकमा एमालेले भने काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि बाटो खुल्ने बताएको थियो। त्यो संभव नभए सत्ता साझेदारी लगायतका विषयमा विस्तृत कार्यक्रम बनाएरै भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्ने एमालेको धारणा थियो। 'काग्रेसले उम्मेदारी फिर्ता लिए समझदारीको लागि वाटो खुल्छ', एमाले नेता विष्णु पौडेलले पार्टीको प्रस्तावलाई उद्धृत गर्दै भने, 'त्यसो गर्न संभव नभए शान्ति र संविधानलगायतका विषयमा प्याकेजमै समाधान गरेर भएपनि गतिरोधको निकास खोज्नुपर्छ।' एमालेले समस्या समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने धारणा राखेको पनि उनले बताए। मंगलबारको वैठकमा सहमति नभएपछि बुधबार मध्यान्ह पुन वैठक वस्ने सहमति भएको छ। वुधवार अपरान्ह दशौं पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन लागेको पुर्व सन्ध्यामा हुन लागेको त्यो वैठक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नै केन्द्रीत हुने छ। यद्यपी वुधवार सहमति जुटने संभावना न्युन भएकाले प्रधानमन्त्रीको दशौ पटकको निर्वाचन भने हुने नै भएको छ।'बुधबारको निर्वाचन हुन्छ', काग्रेस नेता केसीले भने, 'यद्यपी त्यो निर्वाचनवाट तात्विक परिणाम भने आउदैन।' प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन अघि बुधबार हुने वैठकमा सहमतिको प्याकेज निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिने वा शीर्ष नेताहरुले नै सहमतिको प्याकेज तयार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ।मंगलबारको वैठकमा माओवादीका तर्फवाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव राम वहादुर थापा उपस्थित थिए भने काग्रेसबाट संसदीय दलका नेता पौडेल, नेताहरु विमलेन्द्र निधी, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरु उपस्थित थिए। एमालेबाट चाहिं अध्यक्ष झलनाथ खनाल, सचिव विष्णु पौडेललगायतका नेताहरु उपस्थित थिए। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8949943688155696982?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-27330150031943277352010-10-04T09:49:00.001+09:002010-10-04T09:49:57.900+09:00<div align="justify">काभ्रे महादेवस्थान-२, धाइटारका गोपाल पौडेलले पाँचखालकै सर्वमङ्गला माविमा कक्षा १० सम्म पढेका थिए। त्यहाँबाट एसएलसी पास हुन नसकेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाँडेगाउँ गाविसस्थित ऐंसेलुखर्क माविबाट जाँच दिएर पास भएका उनका साथीहरुको भनाई छ। एसएलसीपछि केही समय भूमिसुधारमा खरदारको जागीर खाएका थिए।<br />पञ्चायतकालमा पूर्वमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको नजिक रहेर काम गर्दै आएका उनी बहुदलपछि रातारात काँग्रेसमा छिरेका थिए। काभ्रेकै गैरीबिसौना गाविसका चौलागाई थरका एक व्यक्तिको आश्रयमा उनी लण्डन पुगेका थिए। शुरुमा त्यहाँस्थित एक रेष्टुरेन्टमा काम गरेका थिए। नेपालमा पढ्दा पास हुन नसक्ने मान्छे कसरी यत्ति छिटो पीएचडी गरेको भन्दा उनले तिमीहरु गाउँमा बस्नेलाई के थाहा भनेका थिए। नेपाल आएका बेला डिप्लोमा इन जर्नालिज्म कोर्स भनेर काठमाडौंमा एक दिनको तालिम दिएर उनले बोस्टन कलेज अफ लण्डनको डिप्लोमाको प्रमाणपत्र दिएका थिए। पत्रकार महासंघका काभ्रेका तत्कालीन सभापति इश्वरी ओझालगायत नेपाल प्रेस युनियनका अन्य सदस्यहरुलाई उनले यस्तो डिप्लोमा दिएका थिए।२०६१ सालमै उनले प्रकाशन गरेको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डकाव्यमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली, यादव खरेल, बैरागी काइँलालगयातका साहित्यकारबाट मन्तव्यसमेत लेखाएका छन्।उनले काभ्रेबाट राहदानी लिएको अभिलेख नभेटिए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको भने दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्। २०४६ सालमा सुरु नागरिकता लिएका उनले २०६० मंसीर १९ र २०६७ वैशाख ५ गते दुई पटक प्रतिलिपि लिएका छन्।उनले गाउँका केही युवाहरुलाई ग्रीनफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढाइदिने र विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। गाउँकै उच्चमाविका कार्यरत शिक्षकहरु शंकर खड्का, हरि पौडेल र सुरेन्द्र पौडेललाई उनले छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थिए। यसका लागि उनले २ लाख बराबरको डिस्काउण्ट भौचर दिएर पूरा कोर्सको ६ लाख लाग्नेमा अब ४ लाख बुझाए पुग्छ भनेका थिए। तर, तीनै जनाले यो कुरा पत्याएनन्।गत एनआरएन सम्मेलनमा लण्डनबाट नेपाल आएका पौडेल उता फर्केका छैनन्। गएको मंसीरमा कूलदेवताको पूजामा धाइटार आएका बखत उनले भिजिटिङ कार्डमा चान्सलर लेखेको देखेर अचम्म मानेको उनकै एक बन्धुले बताए। अब म त तिमीहरुको नेपालका चान्सलर माधव नेपालसरहको हैसियतमा पुगिसकेको भनेर ती बन्धुलाई जवाफ फर्काएका थिए। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2733015003194327735?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-15777416906674943882010-10-04T09:43:00.002+09:002010-10-04T09:52:04.209+09:00<div align="justify"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TKkkFRkGJgI/AAAAAAAAAQw/rC9XqrOw84o/s1600/nac.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5523986090979370498" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 284px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TKkkFRkGJgI/AAAAAAAAAQw/rC9XqrOw84o/s400/nac.jpg" border="0" /></a>अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको भए राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले एउटा नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको हुन्थ्यो। निगमले युरोपको एयरबससँग किन्न खोजेको दुई ठूला जहाजमध्ये पहिलो डेलिभरी आउने महिना गत सेप्टेम्बर हो। संसारकै ठूलो जहाज निर्माता एयरबससँगको उक्त सम्झौता राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यान्वयन हुन पाएन।<br />विगतमा पनि यस्तै हस्तक्षेपले ध्वजावाहक जहाजविहीन अवस्थामा पुगेको छ। उसले दुई दसकपछि पहिलोपल्ट दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएर एकैपल्ट १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पनि ऊ तयार थियो। दुवै संस्थाबीच लेनदेनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेपछि पैसा जुट्न सकेन।<br />'निगम संसारकै एकमात्र यस्तो वायुसेवा कम्पनी होला, जसले दुई दसकदेखि एउटै जहाज किनेको छैन। तैपनि सानसित राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै थोत्रा जहाज उडाउँछ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग तीतो पोखे, 'हामी सबै यहाँ लाजै पचाएर जागिर खाइरहेका छौं। किनकि, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सकिँदैन।'<br />राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बचाउनमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा टिकिरहन पनि निगमलाई कम्तिमा दुइटा ठूलो जहाज नभई हुँदैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कतार एयरवेज, इन्डियन एयरलाइन्स, एयर चाइना, जेट एयरवेज, इमिरेट्स एयर, थाइ एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, फ्लाइ दुबई, किङफिसर एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।<br />यी कम्पनी (इन्डियन एयरलाइन्सबाहेक) स्थ्ाापनाको हिसाबले निगमभन्दा कान्छा भए पनि व्यवस्थापन दक्षता, जहाज संख्या, गन्तव्य र सम्पत्तिको हिसाबले निगमलाई उछिनेको धेरै भइसक्यो। र, निगम यस्तरी पछि पर्नुको कारण यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसैको चपेटामा परेर जहाज किन्ने क्षमताधरी नराख्नु नै हो। किनकि, कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी पर्याप्त जहाज नभएसम्म आम्दानी गरेर नाफा गर्न सक्दैन। निगमको हालत अहिले त्यो हलीको जस्तो छ, जसलाई खेतबारी नदिई 'कमाएर खा' भनेर छाडिन्छ।<br />निगमले २२ वर्ष पुराना दुइटा बोइङ ७५७ जहाजबाट छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा उडान गरिरहेको छ। आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका तीन ट्वीनअटर त योभन्दा दोब्बर पुराना छन्। निगमका जहाज यति थोत्रा छन्, कहिले उड्दाउड्दै बीच आकासमै बिग्रिएर फर्कन्छन् त कहिले इन्जिन बनाएको २ सय ५० घन्टामै इन्जिन फेल भएर थन्किन्छ।<br />यस्ता जहाज चलाएर धेरथोर आम्दानी भए पनि नाफा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' बापत् पाउने वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै निगमको मुख्य आयस्रोत हो। 'निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न नदिए तत्काल बन्द हुन्छ,' निगमका एक अधिकारी भन्छन्, 'चौध सय कर्मचारीको भरणपोषणको स्रोत त्यत्ति हो।'<br />जहाज खरिदमा निगमले सुरुदेखि नै प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण दिने सञ्चय कोष र त्यसमा जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। निगम सञ्चालक समितिले जहाज किन्ने निर्णय गर्दा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका सहसचिव उपस्थित थिएनन्। संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बैना पठाए पनि त्यसको जानकारी सम्बद्ध निकायले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै आएका छन्। यसबाट पनि अर्थसहित अन्य निकायले निगमको वर्तमान व्यवस्थापनलाई विश्वास नगर्नुको अर्को कारण हो।<br />यो अविश्वासलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको 'म हाकिम' भन्ने लडाइँले थप मलजल गर्‍यो। सरकारले कार्यकारी अध्यक्षमा सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धकमा केबी लिम्बुलाई नियुक्त गरेपछि यो विवाद निगम हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसबाट जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू 'कार्यकारी प्रमुखको विवाद त मिलाउन नसक्ने व्यवस्थापनले के को जहाज किनेर उडाउन सक्छ' भन्दै प्रक्रिया रोक्नतिर लागे। राज्य सञ्चालित कम्पनी भएका कारण उसले गर्ने आर्थिकलगायत गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिन्छ। निगम र एयरबसबीच भएको सम्झौतामा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरे बैना फिर्ता नहुने उल्लेख छ।<br />व्यवस्थापन सुधार नगरी जहाज ल्याउन दिनु हुन्न भन्ने अडानमा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत निकाय अडिग छन्। जहाज घट्नुमा राजनीतिक दल र प्रत्येकपल्ट बन्ने सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार हुन्। यो यही निगम हो जसले विगतमा दुई दर्जन जहाज सञ्चालन गरेर युरोप, जापान, चीन, भारतलगायत गन्तव्यमा उडान गरेको थियो। र, अर्को कुरा ती जहाज अहिले घटेर पाँचमा आइपुग्दा पनि यही निगमको उही प्रणालीले काम गरिरहेको छ। यही प्रणालीमा राजनीतिक दल, सरकार र नेताले प्रहार गर्दै आएकाले निगम यो अवस्थामा आइपुगेको हो।<br />व्यवस्थापनलाई काम गर्न अवरोध पुर्‍याउने र निगमलाई कार्यकर्ताको 'भर्ती केन्द्र' बनाउँदै 'अक्षम' लाई व्यवस्थापनमा घुसाएका कारण व्यवस्थापन काम गर्न नसक्ने भएको हो।<br />'भ्रष्टाचार होला भन्ने डरले निगमलाई कामै गर्न नदिने हो भने यो संस्था बन्द गराए हुन्छ,' निगमलाई नयाँ जहाज खरिद गर्न दबाब दिने पर्यटन व्यवसायी समूहका सदस्य सुमन पाण्डेले भने, 'होइन भने जहाज किन्न नदिनुको अर्थ छैन।'<br />निगममा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। बिनाजहाज यति ठूलो जनशक्तिको भरणपोषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।<br />निगमको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, 'जहाज नकिने वायुसेवा निगमले ट्याक्सी चलाउने?' उनको यो भनाइमा निगमलाई जहाजको कति आवश्यकता छ भन्ने छर्लङ्ग पार्थ्यो। तर, उनले आफैं पनि खरिद प्रक्रिया दुरुस्त राखेर टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन्। खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ऋण नखोजी हुन्न। किनकि, ऋणबाहेक निगमसँग जहाज किन्ने अर्को स्रोत छैन।<br />मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न बहानामा निगमलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका थिए। 'हामीले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'तर, अहिले अनेक अट्को थापेर विभिन्न निकायहरू जहाज किन्न नदिएर निगम सिध्याउने खेलमा लागेका छन्।' निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।<br />सम्झौतामा के थियो?निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैना स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) पठाएको थियो। बैना नलिइ जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।<br />एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।<br />घाटामाथि घाटानिगमले एयरबससँग समझदारी गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाजको मूल्य ५% ८% बढिसकेको छ। मूल्य बढाएको ६ महिनापछि एयरबसले चीनको सेन्झेन एयरलाइन्सलाई निगमद्वारा किन्न लागिएको जस्तै एउटा ए३२० जहाज ८ करोड १४ लाख डलरमा बेच्ने घोषणा गर्‍यो। निगमलाई भने एयरबसले त्यही जहाज ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर र २ सय ७९ सिटे ए३३० जहाज ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा बेच्ने समझदारी गरेको छ।<br />एयरबसले दुवैको कूल मूल्य १३ करोड ४१ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर (९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्य एकैपटक सयभन्दा बढी जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिनेसरह हो।<br />अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने हो भने १० अर्बमा आउने जहाज ११ अर्ब पर्छ। त्यसमाथि पहिलो जहाज आउने तालिका नै सन् २०१२ को अन्तिममा हुनेछ। जहाज खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र घोटालारहित हुनुपर्छ।<br /><div align="right"><span class="">स्रोत:</span> नागरिक पत्रिका </div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-1577741690667494388?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-91085887594475912642010-09-30T11:49:00.000+09:002010-09-30T11:50:33.271+09:00<div align="justify">महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश खरेललाई घुस दिन उनकै कार्यालय पुगेका जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर जर्ती र उनका सहयोगी सुनिलकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जर्तीले २५ हजार रुपैयाँ खाममा हालेर घुस दिएपछि एसपी खरेलले दुवैलाई थुनुवा कोठामा पठाएका थिए।<br />प्रहरी जवान बनाइदिने भन्दै तीन व्यक्ति हरिकृष्ण कोइराला, गणेश भण्डारी र सुनिल दनुवारसँग जर्तीले रकम उठाएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई खोजि गरेको थियो। मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा प्रहरी जवानको खुला प्रतियोगितामा उनीहरुले आवेदन दिएका थिए।<br />प्रहरी जवान बनाउन सिफारिश गर्न हनुमानढोका पुगेका पुगेका जर्तीले खाममा हालेर एसपी खरेललाई खाममा हालेर २५ हजार दिएपछि खरेलले दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनुवा कोठामा पठाएका थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-9108588759447591264?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-68189945731949346752010-09-22T13:20:00.002+09:002010-09-22T13:28:55.921+09:00<div align="justify"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TJmF2roJndI/AAAAAAAAAQo/yNi2jfHLbv4/s1600/sushil-koirala.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5519589992789810642" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 369px; CURSOR: hand; HEIGHT: 400px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TJmF2roJndI/AAAAAAAAAQo/yNi2jfHLbv4/s400/sushil-koirala.jpg" border="0" /></a>काठमाडौं, - नेपाली काँग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनले वर्तमान कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई सभापति पदमा निर्वाचित गरेको छ। कोइरालाले १६५२ मत ल्याएका छन्, जुन पार्टी विधान अनुसार निर्वाचित हुन आवश्यक कूल मतको <span class="">५०%</span> भन्दा बढी हो। उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाले १३१७ मत मात्रै ल्याए। सभापति पदका अर्का दावेदार पुराना तथा त्यागी नेता भीमबहादुर तामाङले भने मत स‍ं‍ख्यामा दोहोरो अंक पनि कटाउन सकेनन्। उनले ७८ मत मात्रै ल्याए।कूल मतदाता संख्या ३ हजार ८० भएकोमा ३ हजार ६४ मत मात्रै खसेको थियो। १५ मत बदर र २ मत खाली रहेको जानकारी निर्वाचन समितिका मुख्य संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए।<br />कोइरालाको पक्षमा कार्यकर्ताहरुले मतगणना स्थल प्रज्ञा भवनमा चर्को नाराबाजी गरे पनि उनी विजयको खुसी साट्न त्यहाँ उपस्थित भएनन्। निमोनियाको कारण उनी निवास मै आराम गरिरहेको र उनको तर्फबाट सन्देश ल्याएको भन्दै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रामचन्द्र पौडलले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिए।<br />'निष्ठाको राजनीतिको सम्मान भएको छ', पौडेलले भने- 'हार र जीत महत्त्वपूर्ण हैन। शेरबहादुरजीको पनि पार्टीमा उत्तिकै योगदान छ। केही दिनमा नै उहाँहरुले यो परिणाम बिर्सनु हुनेछ र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नेछ।'पौडेलले शान्ति र एकताको सन्देश १२ औँ महाधिवेशनले दिएको जिकिर गर्दै स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतन्त्र र शान्तिको अभियानलाई पूरा गर्न काँग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्ने बताए।<br /><div align="justify">राति ८ बजे सुरु हुने भनिएको कांग्रेस निर्वाचन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणना आचारसंहितामाथिको छलफलमा लम्बिएपछि साढे ११ बजे बल्ल सुरु भएको थियो। मत परिणाम सुन्न प्रतीक्षारत सयौं कार्यकर्ताले मतगणनास्थल प्रज्ञाभवन कमलादी अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। देउवा पक्षधर कार्यकर्ताहरुको चर्को नाराबाजी अनौपचारिक मतपरिणाममा कोइरालाको अग्रता कायम हुँदै गरेको खबर सार्वजनिक हुन थालेपछि मत्थर भएको थियो। एक भोटको अन्तरबाट सुरु भएको अनौपचारिक मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्त्यसम्म आइपुग्दा तीन सय नाघिसकेको थियो। </div><div align="justify">महाधिवेशनको पाँचौं दिन सभापतिसहित पार्टीको ६४ केन्द्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि चुनाव सम्पन्न भएको थियो। तर निर्वाचन समितिको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा सभापति पदको मतगणना भएको हो। बाँकी मतपत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिएको छ। बुधबारदेखि अरु पदको मतगणना सुरु हुनेछ। </div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6818994573194934675?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-47771270263408284832010-09-20T14:23:00.001+09:002010-09-20T14:40:57.311+09:00<div align="justify"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5518866178511613730" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 356px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_m66nUv4i7Vg/TJbzjJUaLyI/AAAAAAAAAQg/TFR4o-7V97I/s400/daura.jpg" border="0" />सरकारले लवेदा, सुरुवाल, कोट र चोलो-सारीलाई 'नेपाली पोसाक' को मान्यता दिएको छ। लोकतन्त्र आएपछि पहिलो पटक नेपाली पोसाक तोकिएको हो। लोकतन्त्रअघि पुरुषलाई दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी, महिलालाई चौबन्दी चोलो र फरिया 'राष्ट्रिय पोसाक' थियो। नेपाल राजपत्रमा 'राष्ट्रिय पोसाक' नभनी 'नेपाली पोसाक' नाम दिइएको छ।<br />'नेपाली पोसाक भन्नाले नेपाली नागरिकले साविकमा लगाउँदै आइरहेको महिलाका निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो, सारी र जुत्तासहितको पोसाक र पुरुषका निमित्त लवेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोसाक सम्झनुपर्छ,' राजपत्रमा भनिएको छ।<br />निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई औपचारिक समारोहका निम्ति पोसाक तोकिएको गृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए।<br />'मन्त्रिपरिषद्ले भदौ पहिलो साता गरेको निर्णय हो,' उनले भने। एकीकृत माओवादी, मधेसवादी र जनजातिले नेपाली भाषा र दौरा सुरुवाललाई 'महेन्द्रवादी एउटै भाषा, एकै भेष' को नीति भनी विरोध गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय पोसाक तोकेको थिएन।प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्ट, प्यान्ट, टाई र कालो टोपी लगाएपछि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवले समेत दौरा-सुरुवाल छाडेका थिए।नेपाली पोसाकमा भादगाउँले कालो टोपीलाई समेटिएको छ। 'ग्रे/कालो कोटसहितको औपचारिक पोसाकमा साविकबमोजिम नै चोलो, सारी/ लवेदा, सुरुवाल (सेतो) र टोपी (भादगाउँले) कालो रंगको हुनेछ,' राजपत्रमा छ। औपचारिक नेपाली पोसाकमा छालाको कालो जुत्ता तोकिएको छ।<br />संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीका अनुसार दौरा-सुरुवाल र चोलो-फरिया छ सय वर्षअघिको मल्लकालभन्दा पुरानो पोसाक हो। 'प्रविधि नभएकाले त्यसबेलाको फोटो त पाइँदैन', जोशीले भने, 'पाटनको बालकुमारी, चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ र गुहेश्वरी, तीनधारा पाठशालाको शिव मन्दिरमा रहेका ढुंगाको मूर्तिमा दौरा-सुरुवालै लगाएको देखिन्छ।' मल्लकालीन डिजाइन अहिलेभन्दा फरक रहेको जोशीले बताए।<br />राजपत्रमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारीका लागि औपचारिक समारोहमा सहभागी हुन छुट्टाछुट्टै पोसाक तोकिएको छ। राष्ट्रपतिलाई मानपदवी दिने समारोहमा सहभागी हुन निजामती कर्मचारीलाई 'आआफ्नो पद अनुसार ग्रे/कालोकोटको औपचारिक पोसाकमा पट्टासहित मानपद्वी सबै र अलंकार पदकहरू' सहित उपस्थित हुन तोकिएको छ। सेना, प्रहरीका व्यक्तिहरूले 'ट्युनिक, एक्युलेट, ग्याठ बुट, मानपद्वी २, अलंकार र पदक' पहिरिनुपर्नेछ, परेडमा भाग लिनेले भने खड्गसहित सहभागी हुनुपर्नेछ।<br />राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशनलाई संबोधन हुने, प्रधानमन्त्रीलाई मानपदवी प्रदान हुने, विदेशी राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिलाई मानपद्वी प्रदान हुने, अन्य विभुषण सुशोभन समारोह, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दिवश समारोहमा सहभागी हुन निजामति कर्मचारीले 'ग्रे कोट/कालो कोटसहितको औपचारिक पोशाकमा पट्टासहित मानपद्वी र अलंकार पदकहरू' लगाउनुपर्नेछ। सेना, प्रहरीका व्यक्तिहरूले 'ट्युनिक, एक्युलेट, ग्याठ बुट, मानपद्वी २, अलंकार र पदक' पनि पहिरिनुपर्नेछ, परेडमा भाग लिनेले भने खड्गसहित सहभागी हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपति सहभागी हुने इन्द्रजात्रा समारोहमा पनि उक्त विभुषण र पोशाक लगाउनुपर्नेछ।संसद्को रात्रीभोज, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित रात्रीभोजमा सहभागी हुन निजामती कर्मचारीले कालोकोटसहितको औपचारिक पोशाकमा स्वल्पकारहरू तोकिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले कालोकोटसहितको औपचारिक पोशकमा ट्युनिक/सेरोमोनियल एक्युलेट, ग्याठबुट र तारिका लगाउन तोकिएको छ।<br />लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र सहिद दिवस समारोहमा निजामती कर्मचारीले ग्रे/कालोकोटसहितको औपचारिक पोसाकमा तारिका लगाउनुपर्ने छ। सेना र प्रहरीले उक्त पोशाकमा ट्युनिक, एक्युलेट, रिबन, ग्याठबुट पनि लगाउनुपर्नेछ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4777127026340828483?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-39578449887212034552010-09-20T10:33:00.000+09:002010-09-20T10:34:35.572+09:00<div align="justify">उपराष्ट्रपति परमान्द झाका स्वकिय सहसचिव राजेश अहिराजलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोग लगाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अहिराजलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार अदालतमा पेश गरेको थियो।<br />प्रहरीले १० दिन थुन्न माग गरेकोमा अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन मात्र थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। अहिराज शुक्रबार अनामनगरस्थित मधेस मिडियाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। उनी सम्पादक रहेको मधेसवाणि पत्रिकाले तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा राजन समूहको सैन्य भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिराज दुई महिनाअघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका स्वकीय सचिव नियुक्त भएका थिए।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3957844988721203455?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-45583586557359059152010-09-18T10:33:00.000+09:002010-09-18T10:38:21.356+09:00<div align="justify"> कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हतियारको राजनीति त्यागेको बताउँदासाथ आफूले प्रधान मन्त्रीको उम्मेद्‍वारी फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्।<br />'तपाईं हतियारको राजनीति छाडेको घोषणा गर्नूस्, म तत्कालै उम्म्द्‍वारी फिर्ता लिन्छु'- त्यहीँ उपस्थित दाहालसँग उनले आग्रह गरे।उनले प्रजातन्त्रमा कहीँ पनि सम्झौतामा सरकार नबन्ने बताए र भने- माओवादी अध्यक्ष दाहालले गिरिजाप्रसादको निधनपछि यही मञ्चबाट अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको बताएका थिए, तर अहिले ख्वै घोषणाअनुसार काम गरेको ?उनले एमाले र माओवादीबीच आजै भएको सम्झौताप्रति कटाक्ष गर्दै भने- अब हेरौं, कसरी सहमति हुन्छ, कसरी सरकार बन्छ अघि बढ्छ ? अनि कसरी र कहिलेसम्म टिक्छ ? यी सबैको परीक्षा गर्नु छ ।</div><div align="justify">उनले अब हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै पासो थाप्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारे।त्यसैगरी कङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेस संविधानसभामा दोस्रो पार्टी भए पनि अब यसलाई सबैभन्दा ठूलो बनाएर देखाउने दाबी गरे। उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा कसैले डोर्‍याएर ल्याएको हैन भनेकोप्रति उनको जवाफ थियो- हामीले घिसारेर ल्याएको भनेको छैन। उनी आएका त हुन नि !देउवाले सधै‌का ठूला र परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको नेतृत्व कङ्ग्रेसले नै गर्दै आएको पनि बताए । यस्ता कामका लागि सधैं अगुवाइ गर्ने भनाइ पनि उनको थियो।</div><div align="justify">यसैगरी अर्का नेता सुशील कोइरालाले अहिले मुलुकको समस्या निकासका लागि बल माओवादीको कोर्टमा रहेकाले उनीहरु नै यसका लागि लागिपर्नुपर्ने बताए । उनले कङ्ग्रेसले स्वतन्त्रताका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने पनि बताए।पार्टीलाई सवल र सक्षम ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले नेपालको भलो भएमात्र सबैको भलो हुने धारणा व्यक्त गरे।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-4558358655735905915?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-20319289311169908792010-09-07T09:19:00.002+09:002010-09-07T09:23:04.559+09:00<div align="justify">काठमाडौं, प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सहभागी नहुने एकीकृत माओवादीका सभासद्लाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। संसदीय दलको बैठकले उनीहरूलाई मङ्गलबार उपस्थिति हुन ह्वीप जारीसमेत गरेको छ। माओवादी संसदीय दलले जानकारी गराएअनुसार आइतबार छैटौं चरणको चुनावमा १० जना सभासद् अनुपस्थित थिए। संसदीय दलको सोमबार दिउसो बसेको बैठकमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण लिइएको हो।<br />आइतबार अनुपस्थित हुने सभासद्‍मा हिसिला यमी, आङदावा शेर्पा, चुनबहादुर थामी, तारानारयण श्रेष्ठ, दुर्गा कुमार विक, लीलादेवी मेहता, विश्वदीप लिङ्देन, सत्य पहारी, हेमबहादुर श्रेष्ठ र मणि खम्बू छन्।<br />आइतबारको बैठकमा खम्बू उपस्थित भएर पनि मतदान नगरेको पार्टीले बताएको छ। दुर्गाकुमारी विक र लीलादेवी मेहता पाँचौ चरणको चुनावमा समेत सहभागी नभएको पार्टीले बताएको छ। संसदीय दलको बैठकले मङ्गलबार हुने चुनावमा साँढे २ बजे संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा अनिवार्य उपस्थित हुन सभासद्लाई ह्विप जारी गरेको छ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2031928931116990879?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-76364841440949898602010-08-25T12:38:00.001+09:002010-08-25T12:40:19.449+09:00<p align="justify">सभापतिका दाबेदार कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा महाविधेशनका लागि प्यानलको जोडघटाउमा व्यस्त हुन थालेका छन्।<br />महाधिवेशन आउन तीन सातामात्रै बाँकी रहँदा आफ्ना 'किचेन क्याबिनेट'मा दुवै नेता प्यानलमा क-कसलाई समावेश गर्दा, नाफा/घाटा केकति हुन्छ भन्ने जोडघटाउमा जुटेका हुन्।<br />सभापतिसहित एक महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र खुलातर्फ २५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन हुने नयाँ व्यवस्थाले आफ्नो प्यानलमा कसलाई, कुन पदमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने कसरतमा दुवै नेता छन्। सभापतिपछिको महत्वपूर्ण र प्रभावशाली पद भएकाले पनि महामन्त्रीमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्।<br />महामन्त्रीमा धेरै नेताले उम्मेदवारी दिने भएपछि कोइराला प्यालन नबनाउने योजनामा पुगेका थिए। तर उनका केही सहयोगीले सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मात्रै भए पनि प्यानल बनाउन दबाब दिएपछि कोइराला कसलाई आफ्नो प्यानलमा महामन्त्रीमा उठाउने भन्ने संकटमा छन्। कोइरालाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उपसभापति प्रकाशमान सिह, सहमहामन्त्री अर्जुननरसिह केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत र सुजाता कोइरालाले महामन्त्री दाबी गर्दै आएका छन्। चार आकांक्षीमध्ये एकजनालाई च्यापेर महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा अन्य नेता चिढिने भएकाले पनि कोइरालालाई प्यालन बनाउन कठिन भएको हो। काठमाडौँ कांग्रेसको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको भन्दै उपसभापति सिंह यसअघि नै कोइरालासँग रुष्ठ छन्।<br />सभापतिका अर्को दाबेदार देउवा भने वर्तमान महामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई महामन्त्रीमा लडाउने योजनामा छन्। केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने नजिकका नेतासँग बताएका छन् तर उनले औपचारिक घोषणा भने गरेका छैनन्। पछिल्लो समय देउवानिकट खड्का देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने वा केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी महामन्त्रीमा मनोनीत हुनेभन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताइएको छ।<br />देउवाले भने पदाधिकारी र सदस्यहरूमा प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। कोषाध्यक्षमा भने पूर्व उपसभामुख तथा केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारी पर्ने भएको छ। देउवानिकट यादवलाई कोइरालाको समर्थन जुटाउने छलफल सुरु भएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीमा एकजना महिला हुनुपर्ने विधान व्यवस्थाले पनि यादवको नाम सर्वसम्मत हुने संकेत छ।<br />एक वर्षअघिको संसदीय दलको निर्वाचनदेखि देउवासँग टाढिएका केही केन्द्रीय सदस्य फेरि नजिक भएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी, चिरञ्जीवी वाग्ले र बलबहादुर केसी महाधिवेशनको मुखमा देउवासँग नजिक देखिएका हुन्। देउवाले उनीहरूलाई आफ्नो प्यानलमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने कसरत सुरु गरेका छन्। नरहरि आचार्यले आफू महामन्त्री र भीमबहादुर तामाङलाई सभापतिमा बिनाछलफल घोषणा गरेपछि खड्का, गिरी र वाग्ले चिढिएका थिए।<br />बाह्रौँ महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या भने एक सय नाघिसकेको छ। वर्तमान केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य, सभासद्, जिल्ला र क्षेत्रका धेरै नेताले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने भएपछि संख्या बढ्ने देखिएको हो। कांग्रेसमा पहिलोपटक खुलामा २५ जना, समावेशीतर्फ दलित ५, जनजाति ५, मधेसी ५, मुस्लिम १ र महिला ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन्।केन्द्रीय सदस्यमा एक दर्जन बढी युवाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, गुरु घिमिरे, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, दीपक गिरी, हृदयराम थानी, रामहरि खतिवडालगायतले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।<br />समावेशी कोटाअन्तर्गतको केन्द्रीय सदस्यमा पनि सबै समूहमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दलित कोटाबाट नेपाल दलित संघका पूर्व महासचिव तथा युवा नेता स्थिरबाबु परियार, मीन विश्वकर्मा र बिजुल विश्वकर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।<br />दलित महिलातर्फ सुजाता परियार र लक्ष्मी परियारले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। जनजाति कोटामा सूर्यमान गुरुङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ, गमप्रसाद गुरुङ, धनराज गुरुङ, भीष्म आङदेम्बे, दिलमान पाखि्रनलगायतले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। जनजाति महिलातर्फ भने उषा गुरुङ, सीता गुरुङ, रत्ना शेरचनलगायतले उम्मेदवारी दिँदैछन्।<br />मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, अजय द्विवेदी, अजय चौरसियालगायत एक दजर्नले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। महिलातर्फ पुष्पा भुषाल, अनिता देवकोटा, अम्बिका बस्नेत, उमा अधिकारी, मीना पाण्डे, महालक्ष्मी (डिना) उपाध्याय, सरिता प्रसार्इं, ईश्वरी न्यौपाने, उर्मिला नेपाललगायतले आकांक्षा राखेका छन्। मुस्लिमतर्फको एक सिटमा भने अब्दुल सतारले उम्मेदवारी दिने भएका छन्।</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7636484144094989860?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-78576383157637238982010-08-11T10:51:00.000+09:002010-08-11T10:54:29.224+09:00<div align="justify">कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले बहुमतीय प्रणालीबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। जारी प्रक्रियाबाट फर्कंदा संवैधानिक शून्यताले थप संकट उत्पन्न हुने उनले तर्क गरेका छन्।<br />'राष्ट्रपतिले म्याद थप्दा पनि सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रणालीमा प्रवेश भएको हो,' मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा पौडेलले सञ्चारकर्मीसामु भने, 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सुरु भएको बहुमतीय प्रणालीबाट फर्कंदा संवैधानिक रिक्तताले अर्को समस्या ल्याउँछ, त्यसैले उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन।'एमाले र माओवादीले समेत प्रधानमन्त्रीका दुवै प्रत्यासीले उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिका लागि नयाँ शिराबाट छलफल सुरु गर्नुपर्र्ने प्रस्ताव राखेपछि पौडेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उम्मेदवारी फिर्ताले असहमति बढाउने उनले बताए। 'चालु प्रक्रियालाई सम्पन्न हुन दिनुपर्छ,' पौडेलले भने। पौडेलले सोमबार बिहान माओवादीसँगको बैठकमा दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेबारे छलफल नभएको दाबी गरे। 'माओवादीसँगको बैठकमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनेबारे छलफलै भएको थिएन,' पौडेलले भने, 'छलफलै नभएको कुरालाई माओवादी नेताले मिडिया प्रोपोगान्डा गरे। 'माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार कांग्रेससँगको बैठकपछि दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिई सहमतिको पहल गर्न सकिने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको बताएका थिए। पौडेलले १२ बुँदेदेखि नै कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गरेकाले यसको तार्किक अन्त्य पनि यसकै नेतृत्वमा मात्रै हुने बताए। 'शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो, अहिले पनि माओवादीप्रति अन्य दल विश्वस्त छैनन्, उनले भने, 'त्यसैले सबैले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ।' आफू प्रधानमन्त्री चुनिए राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने उनले बताए। पौडेलले माधवकुमार नेपाल सरकार गठनअघिको लोकतान्त्रिक गठनबन्धनअन्तर्गत कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन समर्थन गर्न सबै दलसँग आग्रह पनि गरे।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7857638315763723898?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-69508462857802284992010-08-10T11:35:00.000+09:002010-08-10T12:04:07.556+09:00<div align="justify">एकीकृत माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि साझा उम्मेदवार खोज्ने प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। माओवादी र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वबीच बिहान भएको भेटघाटमा कांग्रेस पक्षले ठोस जवाफ नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पटक-पटक निर्वाचन दोहोर्‍याइराख्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। अध्यक्ष जस्तो मान्छे पटक-पटक हारिराख्नु हुँदैन।' चौथोपटकको निर्वाचन पनि निष्फल भएपछि पार्टी पदाधिकारी बैठकले शनिबार सहमति खोज्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले सोमबार नागरिसकसँग अन्तर्वार्तामा भने, 'हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलसँग दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिऊँ र सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।'<br />भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरणसँग आफूले एक्लै भेटवार्ता गरेको जानकारी पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई दिएको समेत भट्टराईले बताएका छन्। आफ्नो उक्त भेटघाटबारे पार्टीभित्र गरिएको टिप्पणीलाई मानसिक रोगको संज्ञा दिँदै उनले भनेका छन्, 'अध्यक्षले पनि छुट्टै भेट्नुभएको छ।'<br />शरणले माओवादी अध्यक्ष, उपाध्यक्षत्रय, महामन्त्री र विदेश विभाग प्रमुखलाई संयुक्तरूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास, नयाँ बजारमा भेटेका थिए। त्यसपछि उनले भट्टराई र दाहालसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, शरणले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि दोहोर्‍याएर भेटेका थिए।<br />सहमतिको साझा उम्मेदवार को हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले 'जसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नसक्छ' भन्ने जवाफ दिँदै भनेका छन्, 'त्यस्तो व्यक्ति छानौं। माओवादी पार्टीभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो भएर सबै विकल्पमा हामी खुला छौं भन्ने पार्टीको धारणा हो।'</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6950846285780228499?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-36727929517241006542010-08-07T11:11:00.000+09:002010-08-07T11:13:24.707+09:00<div align="justify">भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरण दुई दिनसम्म नेपालका सबै उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटघाट गरी सुटुक्क फर्किएका छन्। शुक्रबार अपरान्ह साँढे तीन बजे उनी जेट एअरबाट दिल्ली उड्नुअघि विमानस्थलमा प्रतिक्षारत मिडियाकर्मीलाई प्रश्न सोध्ने मौकासमेत नदिई विशिष्ट कक्षबाट अघि बढेका थिए।<br />'नो कमेन्ट' उनले कतैपट्टि नहेरी उनले दुई शब्द बोले।<br />राजदूत राकेश सूदसँगै गाडिमा आएका श्याम शरणले विशिष्ट कक्षभन्दा केही वरै गाडि रोकेका थिए। उनीहरू क्यामेरालाई छल्न विशिष्ट कक्षतर्फ नगई अन्यत्रै मोडिएका थिए। त्यो देखेर सुरक्षाकर्मी पनि अलमलिएका थिए। पछि, विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले नै विशिष्ट कक्षतर्फ लाग्न इशारा गरे।<br />बुधबार अपरान्ह काठमाडौं उत्रिएलगत्तै श्यामशरणले आफू प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको मेलमिलापको सन्देश लिएर आएको बताएका थिए। तर, उनले भनाईमा भ्रमणलाई औपचारिक रूप दिए पनि व्यवहारमा भने त्यो कतै देखिएन।<br />राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्मका भेटमा औपचारिकता कहिँ देखिएन। सबै अति गोप्य राखिए। 'दुवै 'शिष्टाचार' भेटमा शिष्टाचार चाँही कहिँ पूरा गरिएन' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'भेटमा को-को थिए, के छलफल भए भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।'<br />यी भ्रमणमा उच्चस्तरको विदेश भ्रमण हुँदा र विदेशी अतिथि आउँदा संपूर्ण व्यवास्था गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पूरै अछूतो रह्यो। भारतीय दूतावासले सिधै संपर्क गरी भेटघाटको चाँजो मिलाएको थियो। परराष्ट्र अधिकारीहरू राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूबाटै आफूहरूको भूमिका र अस्तित्वलाई खुम्च्याउने काम भएको गुनासो गर्छन्। 'औपचारिकताका लागि भने भेट भएको कुरा बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो' ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।<br />नेपालमा राजदूत बनेका श्यामशरणले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मधेसी मोर्चाका प्रमुखलाई छुट्टा-छुट्टै र सामूहिक भेटे। स्रोतहरूले प्रधान सेनापतिलाई पनि भेटेको दाबी गरे पनि स्वतन्त्र पुष्टि कसैले गरेका छैनन्। न यस्ता दाबीका खण्डन कतैबाट भएको छ।अन्य भारतीय अधिकारीहरूले जस्तै स्वदेश फर्किन' अघि उनले पनि शुक्रबार विहान पशुपती मन्दिर दर्शन गरे। पुजारीसँग भलाकुसरी गरे। तर, त्यसपछि अरुले जस्तो उनले पत्रकार भ्रमणबारे पत्रकार सम्मेलन गरेनन्। कतिबेला फर्किने भन्ने समेत औपचारिक जानकारी नदिई सुटुक्क स्वदेश फिरे।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3672792951724100654?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-57242942423426688662010-08-02T22:07:00.000+09:002010-08-02T22:21:24.944+09:00<p align="justify"> आज ४ बजे हुने भनिएको प्रधान मन्त्रीको चुनाव प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। दलहरुबीच बैठक चलिरहेकाले यो प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। यही कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। जसले प्रधान मन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका तय गर्ने काम गर्छ।<br />यसैबीच आजको निर्वाचनमा प्रधान मन्त्री चुनिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको दाबी कङ्ग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले गरेका छन्। उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा एमालेले समर्थन गरेमात्र कङ्ग्रेसका उम्मेद्‍वार रामचन्द्र पौडेल प्रधान मन्त्री चुनिने पनि बताए।दलहरु सहमतिको प्रक्रियामा नआएसम्म अहिलेकै जस्तो चुनाव दोहार्‍याइरहनुको विकल्प नभएको पनि उनले गरे। यसैबीच संसदमा ५ सिट रहेको नेमकिपाले माओवादीलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। आफ्नो दलले अघि सारेका मागबारे माओवादी प्रतिबद्ध भएकाले उसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उसले जनाएको छ।</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5724294242342668866?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-59661281566779360752010-08-01T15:37:00.000+09:002010-08-01T15:38:01.032+09:00<div align="justify">नेपाली काग्रेसले लोकतान्त्रिक संयुक्त मधेशी मोर्चाले अघि सारेको आधारपत्रको लिखित जवाफ दिने भएको छ। मोर्चालाई लिखित जवाफ दिन अहिले पार्टी कार्यवाहक सभापति शुशिल कोइराला निवास, महाराजगंजमा बसिरहेको छ। बैठकले मोर्चालाई आजै पार्टीको लिखित अवधारण दिने एक नेताले बताए।<br />बैठकमा काठमाडौमा उपलब्ध पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरूको सहभागिता छ। पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनका क्रममा अधिंकाश नेताहरू आआफ्नो जिल्लामा भएकोले सिमित सदस्यहरूको उपस्थितिमा काग्रेसले बैठक गर्देछ।माओवादीले हिजो मोर्चालाई पार्टीको अवधारणा पेश गरेको थियो। माओवादी अवधारणा माथी छलफल गर्न आज १ बजे मोर्चाको बैठक बस्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ। मधेशवादी नेताहरू माओवादी र काग्रेस दुबै पार्टीको लिखित अवधारणा प्राप्त गरेपछि छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने बताउँछन्। साउन ९ मा भएको वार्तामा मधेशी मोर्चाले काग्रेस र माओवादी दुबै पार्टीलाई आफ्नो अवधारणा अधि सारेर त्यस माथी लिखित धारणा दिन आग्रह गरेको थियो।मोर्चाको अवधारणमा माथि साउन १० मा बसेको काग्रेसको बैठकले पार्टीको संस्थागत निर्णय दिन नसक्ने निचोड निकालेको थियो। मोर्चाले अघि सारेका विषयहरू गंभिर छलफल आवश्यक भएको औल्याउँदै काग्रेसले केन्द्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय लिने निर्णय त्यसबेला गरेको थियो।मोर्चाले अघि सारेका आत्म निर्णयको अधिकार र राज्य पुर्नसंरचना आयोग नबनाउने सर्तमा काग्रेस सकारात्मक हुन नसक्ने निचोडमा पुगेर काग्रेस लिखित अवधारणको विपक्षमा उभिदै आएको हो। मधेशी मोर्चाको अवधारणा माओवादीसँग सहमति गर्न सजिलो हुने खालको भएको विश्लेषण गर्द काग्रेस पन्छिएको भए पनि अहिले आएर मोर्चाकै आग्रहमा काग्रेस लिखित अवधारण दिन तयार भएको हो।<br />माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि मधेशी मोर्चा निर्णायक शक्तिको बनेको अवस्था छ भने काग्रेसका निम्ति मोचाका साथ साथै एमालेको समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ।<br />मधेशवादी मोर्चासँग वार्ता गर्न काग्रेसले डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, केन्द्रिय सदस्य खुमबहादुर खडका र पार्टी प्रवक्ता अर्जुन नसिंङ के.सी.लाई जिम्मेवारी तोकेको छ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-5966128156677936075?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-28179369358739891502010-07-30T14:34:00.000+09:002010-07-30T14:35:15.931+09:00<p align="justify">कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राष्ट्रिय सहमति कायम भए कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने दाबी गरेकी छन्। उनले सहमतिको सरकारका लागि दलहरु अग्रसर भए कांग्रेसले एकमतले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको बताइन्।<br />‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ'-प्रेस युनियन मोरङले शुक्रबार कोइराला निवास विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेतृ कोइरालाले भनिन,‘शान्ति र संविधानका लागि कांग्रेस त्याग गर्न तयार छ।' उनले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भन्दा सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।<br />‘संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिका लागि काँग्रेस त्याग गर्न तयार छ'-उनले भनिन,‘कांग्रेसलाई सरकार र सत्ताको लोभ छैन।'<br />‘छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ, त्यसमा दुई मत हुँदैन'-सुजाताले भनिन्।बहुमतीय सरकारले राष्ट्र र जनताका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले सहमतिकै सरकार अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ। उनले कांग्रेसलाई बाइपास गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने दाबी पनि गरिन्। शान्ति प्रकृयाप्रति माओवादी गम्भीर नरहेको उनको आरोप छ। </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2817936935873989150?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-62009307909929184382010-07-28T00:29:00.000+09:002010-07-28T00:30:42.839+09:00<div align="justify">ब्यागभित्र चरेस लुकाएर ब्याङ्कक जाने प्रयासमा रहेका एक जापानी नागरिक पक्राउ परेका छन्। लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाई टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक किलो २ सय ग्राम चरेससहित हिरोकोजु तमुरालालाई पक्राउ गरेको हो।<br />असार २७ गते पक्राउ परेका उनलाई इकाईले मङ्गलबार इकाई कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको थियो। इकाई अधिकारीका अनुसार उनी थाई एयरवेजको उडान न टिजी ३२० को उडानबाट ब्याङ्कक जान विमानस्थल पुगेका थिए।पासपोर्ट नं.टिएच ९८६६३४४ बाहक तमुराको ब्याग परीक्षणका क्रममा लुकाएर राखेको अवस्थामा चरेस बरामद भएको थियो। इकाईले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपालमा उत्पादित चरेसको जापानमा उच्च माग रहेकाले हवाईमार्गबाट नेपाली चरेस जापान पुर्‍याउन गिरोह सक्रिय रहेको इकाई अधिकारी बताउँछन्।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6200930790992918438?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-31344431617840352212010-07-26T11:10:00.001+09:002010-07-26T11:12:30.416+09:00<div align="justify">नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न एमाले नेतासँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै १७ गतेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका हुन्।<br />प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कांग्रेस नेताहरु बालुवाटार गएका थिए। कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री नेपालले सहयोग गर्न नसक्ने प्रस्ट भनाइ राखेको रघुजी पन्तले बताए। माधव नेपाललाई कांग्रेसले समर्थन गरेकै कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भन्दै यही गठबन्धन अन्तर्गत रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न कांग्रेसले आग्रह गरिरहेको छ।<br />आइतबारको कांग्रेस नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री नेपालले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार नै आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले तटस्थ बस्ने जानकारी गराएका छन्।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3134443161784035221?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-86878965830432161002010-07-22T14:14:00.002+09:002010-07-22T14:18:14.642+09:00<p align="justify">माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा मात्र होइन 'प्रगतिशील गठबन्धन' सरकार बनाउन पनि असफल भएको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रभावित पार्न भने सफल भएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदाहुँदै बुधबार माओवादीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन र सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एउटै कारण थियो, प्रगतिशील गठबन्धनको सरकार बनाउनु । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पत्र लेखी 'सहयोग र समर्थन' हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । <br />'तपाईंको नेतृत्वमा सरकारका गठनका लागि दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पुगोस् भन्ने अपेक्षाका साथ त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै हाम्रो पार्टीको २ सय ३७ सभासदको समर्थन तपाईंलाई रहने जानकारी गराउँछौं,' दाहालको पत्रमा भनिएको छ । खनालको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनु केही समयपहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 'झलनाथजीको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नजुटेकाले समर्थन फिर्ता लिएका छौं,' संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने ।<br />विगत तीन दिनको अवधिमा माओवादीले तीन निर्णय गर्‍यो । जुन निर्णय आफ्नो बहुमत जुटाउनेभन्दा कांग्रेस-एमालेको समीकरण तोड्न केन्दि्रत थिए । सोमबार उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने एमाले अध्यक्ष खनालाई समर्थन गर्ने संकेत गर्‍यो भने मंगलबार अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो । बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनकै दिन उसले पुनः खनाललाई सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो र समर्थन अपराह्न फिर्ता लियो । अध्यक्ष दाहाल प्रस्तावक रहेका भट्टराईले संसद्मा बोल्दै 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गरे पनि हुन नसकेको' बताए । त्यसकारण उनले खनाललाई समर्थन गरेको संकेत गरे । 'माओवादी शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा हो,' उनले भने, 'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भए शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।'<br />अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'विदेशी चलखेल, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र यथा-स्थितिवादीका कारण' ले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न नसकेको दाबी गरे । स्रोतका अनुसार माओवादीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा र नसके अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । 'भारतको बलमा सरकार बनाउने कि माओवादी अनुकूलको सरकार बनाउने मुख्य प्रश्न हो,' माओवादी एक स्थायी समिति सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । एमालेको आन्तरिक विवाद, कठिन निर्णय र मधेसवादी दलका तटस्थताका कारण माओवादी आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन असफल भएको हो । माओवादीले मधेसवादी दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो भने मात्र उसको सरकार सम्भव छ ।</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-8687896583043216100?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-20014922523604175892010-07-22T10:46:00.001+09:002010-07-22T10:48:26.705+09:00<div align="justify">प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी र काँग्रेस दुवैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कुल ५९९ को सदस्य संख्या मध्ये उपस्थित ५९२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २४२ र काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले उपस्थित ५९७ मध्ये १२४ मत मात्र पाएपछि दुवै जना पराजित भए ।<br />तेस्रो उम्मेदवारको रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीले तोकेको ४o१ (दुइ तिहाइ बहुमत) को समर्थन जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।<br />यसरी उम्मेदवारहरु मध्ये कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अबस्थामा संविधानसभा (व्यबस्थापिका-संसद) को कार्य सञ्चालन नियमावलीले मत विभाजन प्रकृयालाई बहुमत नपुर्याएसम्म दोहोर्‍याइरहने व्यवस्था गरेको छ ।<br />खनालको उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेको अबस्थामा अव मैदानमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेल बाँकी रहेका छन् । दाहाल र पौडेलकै बीच अगामी शुक्रबार १ बजे सुरु हुने मतदान प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।<br />अवको निर्वाचनमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष खानल र प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म बहुमतीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।<br />एमालेले आफ्नो यो अडान फेरेन भने मधेसवादी दल र माओवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने संभावना बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । काँग्रेसले माओवादी र एमाले मध्ये कुनै एकलाई साथमा नलिइ सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्दैन । तर, काँग्रेसका पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारमा आफ्नो पार्टीले सघाएको र २२ दलीय गठबन्धन नतोडिएको बिश्लेषण गर्दै आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन् । अवको राजनीतिक दिशा एमालेको भूमिकामा निर्भर रहनेछ । <br />परिच्छेद ४ नियम ७ बुंदा ८ उपनियम ३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ:- <br />नियमावलीको (८) उपनियम (३) बमोजिम प्रध्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव माथि व्यवस्थापिका-संसदको निर्णय मतविभाजनद्वारा हुने । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि निर्धारित दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रfप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-2001492252360417589?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-34886686169900144242010-07-21T17:37:00.000+09:002010-07-21T19:39:05.712+09:00<div align="justify">तटस्थ बस्ने मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्णय लगतै एमाले नेताहरु मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल गर्न तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दल कार्यालय पुगेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार झलनाथ खनाल, एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल र नेता भरतमोहन अधिकारी छलफलका लागि पुगेका हुन् ।<br />मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भापना पार्टीका नेताहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस मुद्दा, संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयामा आफ्ना प्रस्तावहरुमा कसैसंग सहमति नभएको उल्लेख गर्दै तटस्थ बस्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-3488668616990014424?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-78807978968963061142010-07-19T10:23:00.002+09:002010-07-19T10:29:00.250+09:00<div align="justify">पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी चल्न दिने या रोक्ने विषयमा धादिङका माओवादी सभासद्बीच तीव्र विवाद देखिएको छ। माओवादीका सभासद् सालिकराम जमरकट्टेल बालुवाखानी सञ्चालनको पक्षमा छन् भने पार्टीकै सभासद् कल्पना धमला हरहालतमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन्।<br />‘हाम्रा नेताबीच बालुवाखानी सञ्चालनबारे तीव्र विवाद छ,' माओवादीका जिल्लास्तरीय एक नेताले भने, ‘बालुवाखानीबाट नियमित रकम पाइरहेका जमरकट्टेल सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा उभिएका हुन्। 'एक वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अवैध रुपमा चलेका खानीबारे अध्ययन गर्न जाँदा अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जमरकट्टेलले धमलालाई हप्काएका थिए। ‘जमरकट्टेलले अर्काको कार्यक्षेत्रमा आएर हस्तक्षेप नगर्नू भन्दै हप्काए,' ती नेताले भने। जमरकट्टेलले भने अवैध बालुवाखानी सञ्चालनबारे माओवादीमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। ‘हामी दुवैजना अवैध कारोबार रोक्न मिलेर लागिरहेका छौं,' उनले भने, ‘तर, स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न सक्दैन।'अवैध बालुवाखानी सञ्चालक गिरोहको पहुँच ठूलो भएकाले राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन नास हुने क्रम जारी छ,' उनले भने, ‘ठूलो सञ्जाल भत्काउन सरकार लाग्नुपर्छ।'माओवादी सभासद् धमलाले भने अवैध रुपमा सञ्चालन भएका सबै बालुवाखानी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन्। </div><div align="justify">‘यस्ता बालुवाखानीले राजमार्गलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् भने वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएका छन्,' ‘बालुवाखानी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल भएकाले ठेकेदारहरु सार्वजनिक जग्गाबाट समेत बालुवा निकाल्न हौंसिएका छन्।'धमलाले अर्बौंको बालुवाको कारोबार भइरहे पनि राजस्व भने अत्यन्तै न्यून रहेको बताइन्। ‘यस्ता बालुवाखानीबाट राजस्वसमेत छली भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘राजस्व छलीदेखि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नरोकिनु दुःखद् हो।'यसैबीच, पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न धादिङका राजनीतिक दल सहमत भएका छन्। जिल्ला विकास समिति धादिङमा आइतबार भएको सर्वपक्षीय भेलामा अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गमा जोडिएका फिरफिरे हटाउने र राजस्व चुहावट रोक्ने सहमति भएको हो।‘अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणमा तत्काल पहल गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ,' धादिङका पूर्व सांसद एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जिल्ला विकास कर उठाउने नाममा अबर्ौंको सरकारको संरचना ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति रोक्छौं।'केही रकमका लागि अर्बौंको संरचना भत्काउन दिन नहुनेमा सबै दल सहमत भएको उनले बताए। ‘बालुवा खरिदबिक्री रोक्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी समेत गाँसिएकाले नियमन गरेर राज्यको दायरामा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।</div><div align="justify">'प्रशासनको आफ्नै लाचारी लुकाउन राजनीतिक दलको संरक्षणको आरोप लगाउने गरेको बताए। ‘काठमाडौंमा वाइसिएल क्याम्प किन हटाउन सकिएन?' उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आफू गर्न नसक्ने अनि राजनीतिक दललाई आरोप लगाएर हुन्छ?'यसअघि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत पौडेलले भने राजनीतिक दलको सहभागिताबिना अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्। ‘प्रशासनले मात्र बालुवाखानी रोक्नसक्ने अवस्था छैन,' भने, ‘यसका लागि सबैको साथ र समर्थन चाहिन्छ।'धादिङ कांग्रेस सभापति रामनाथ अधिकारीले बाहुबलमा अवैध ढंगले चलेका बालुवाखानी तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए। ‘यसरी सञ्चालन भइरहेका खानीले प्राकृतिक संरचना ध्वस्त बनाएका छन्,' उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारको उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद अवस्था हो।'उनले अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाटै विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘राजमार्गको २५ मिटरभित्र फिरफिरे सञ्चालन भइरहेका छन्,' अधिकारीले भने, ‘लुटेर खाने समूहले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ।'</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-7880797896896306114?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-63184262722566258462010-07-16T11:43:00.002+09:002010-07-16T11:46:42.411+09:00<div align="justify">श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा रोजगारका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ३१% ले वृद्धि भएको बताएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १0८ पुगेको छ।<br />यसबीचमा युगाण्डामा नयाँ गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत भएको छ भने मरिशस, अल्जेरिया, रसिया, पोल्याडजस्ता मुलुकमा पनि संस्थागतरुपमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्।<br />चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारका लागि विदेश जानेहरुको सङ्ख्या २ लाख ६३ हजार ५ सय ७० पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३१.९२% ले वृद्धि हो।<br />मन्त्री आलमले यस अवधीमा रेमिट्यान्समा वृद्धि, इपीएस कोरिया प्रणालीको कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सुधार, रोजगारका लागि कल्याणकारी कार्य, सूचना, अभिलेख तथा जनचेतनामा वृद्धि, व्यवसायिक सीप विकास, यातायात व्यवस्थाप सुधार, सवारी साधन प्रदुषण परीक्षण प्रणालीजस्ता कार्यहरु भएको जानकारी दिए। उनले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि चाँडै नै सीसीटभी जडान गरिने जानकारी दिए।<br />यसबीचमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४o८ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायाता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहचारी नभएका मुलुकमा राजदुतहरुबाट समन्वय नभएको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7456842704282649623-6318426272256625846?l=lokatantra.blogspot.com' alt='' /></div>研究者http://www.blogger.com/profile/03841530107841975138noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7456842704282649623.post-21269586623314406992010-07-11T16:35:00.002+09:002010-07-11T16:38:03.410+09:00<div align="justify">कांग्रेसले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले माओवादीसँग मिलेर लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना ल्याएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले अनमिनको कार्ययोजना माओवादीसँग मिलेर तयार भएको बताएका छन्।<br />शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि भने, 'यो सबै काम मिलोमतोमा भइरहेको छ।' अनमिनले माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न ६० साता लाग्ने प्रस्ताव तयार गरेर राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि पठाएको छ। संविधानसभाको म्यादभित्र लडाकु समायोजन लगायतका संविधान निर्माणका काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ६० साता लामो अनमिनको प्रस्तावमा माओवादीबाहेक दलले विरोध जनाएका छन्। अनमिनको म्याद २ महिना मात्र बाँकी छ। </div><div align="justify">प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान बन्न नदिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नागरिकमा प्रकाशित अनमिन कार्ययोजनासम्बन्धी समाचारमा नेपालले भनेका छन्, 'सरोक