तीन दलको वैठक स्थगित

नेकपा माओवादी वहिस्कारका कारण चल्न नसकेको व्यवस्थापिका संसदको वैठक सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न आयोजित प्रमुख तीन दलको वैठक स्थगित भएको छ । असार १६ गते बसेको २४ दलको वैठकमा १७ गते विहान ९ बजे माओवादी काँग्रेस र एमालेको वैठक बस्ने तय भएको थियो । एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनमा रहेकाले वैठक बस्न नसकेको हो ।

नेपालमा पनि स्वाइन फ्लु पाईयो !

काठमाडौं, असार १६- दुई सय ५० भन्दा धेरैको ज्यान लिएको स्वाइन फ्लु नेपालमा पहिलोपटक भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिका बसाईबाट फर्केका नेपाली बाबु - आमा र तिनका सन्तानमा स्वाइन फ्लु भेटिएको हो।
स्वाइन फ्लु भेटिएका नेपाली महिलाको उमेर ३८ र पुरुषको उमेर ४० वर्ष छ। लामो समयदेखि अमेरिकाको भर्जिनियामा कामदार भिसामा रहँदै आएका उनीहरु असार असार ७ गते दोहा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कमा तत्काल जाँच गर्दा रोग नदेखिएको र कुनै लक्षण देखापरेमा सम्पर्क राख्न दिइएको जानकारीका आधारमा बालकमा ज्वरो र घाँटी दुख्ने समस्यापछि उनीहरु ९ गते टेकु अस्पताल पुगेका थिए। गत अप्रिल २९ देखि नै सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थडेस्क राखेर स्वाइन फ्लु देखा परेका देशबाट आएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको थियो।
आठ वर्षे ती बालकमा असार १० गते गरिएको प्रथम परीक्षणबाट एचवानएनवान पोजेटिभ भेटिएको थियो। बालकमा पोजेटिभ देखिएपछि सँगै आएका बाबुआमा र भाइलाई बोलाएर उपचार र परीक्षण गरिएको हो।

१२ गते नमुना लिइएका बाबुआमामा समेत स्वाइन फ्लु भएको १४ असारमा प्रमाणित भएको हो। टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाले प्रतिवेदन गोप्य राख्दै थप दुईपटक परीक्षण गरेको थियो। विभाग उच्चस्रोतका अनुसार एउटै परिवारका सदस्य भएको र घरैमा बस्न चाहेकाले उनीहरुलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ। उनीहरु हालै काठमाडौंमा नै बसिरहेका छन्।

माइकल ज्याक्सन रहेनन्

काठमाडौँ, असार १२ (एजेन्सी)- प्रख्यात पप गायक माइकल ज्याक्सनको आज बिहान मृत्यु भएको छ। उनी ५० वर्षका थिए। लस एन्जलसस्थित आफ्नै निवासमा ह्रदयाघात भएका ज्याक्सनलाई अस्पतालमा लग्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। अंग्रेजी पप गायनलाई विश्वभर लोकप्रिय बनाएका कारण उनलाई 'पप सम्राट' पनि भन्ने गरिन्थ्यो। छालाको क्यान्सरसित जुध्दै गरेका ज्याक्सनले अर्को महिना लन्डनमा कन्सर्ट गर्ने तयारी गरिरहेका थिए।

ह्रदयाघात हुनुको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर लागू औषधका दुर्व्यसनी ज्याक्सनले बढी मात्रामा औषधि खाँदा ह्रदयाघात भएको हुनसक्ने पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन्। अहिले जस्तो स्याटेलाइट टेलिभिजनहरुको उपस्थिति बिनै पनि नेपाल जस्तो देशमा समेत असीको दशकमा माइकल ज्याक्सनको प्रभाव गहिरै थियो। नेपाल मात्र हैन, विश्वभर अ‌ग्रेजी पप गीतलाई लोकप्रिय बनाउनमा उनको ठूलो योगदान छ। ज्याक्सन परिवारका सातौँ सन्तानका रुपमा सन् १९५८ मा जन्मिएका माइकल जोसेफ ज्याक्सनले ११ वर्षको कलिलो उमेर मै आफ्नो व्यावसायिक करिअर सुरु गरेका थिए। सुरुमा उनी ज्याक्सन फाइभ ब्यान्डका सदस्य थिए। सन् १९७१ देखि उनले एक्लो सा‌गीतिक यात्रा सुरु गरे जुन निकै सफल हुन पुग्यो। उनका एल्बमहरु विश्व कै बेस्ट सेलिङ हुन पुगे। १३ ग्रायमी अवार्ड र १३ नम्बर वन सि‌गल्स जित्ने उनको कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्। चार दशकसम्म उनी विश्वभरका मिडियामा छाइरहे। पछिल्लो पटक भने विभिन्न स्क्याण्डलमा जोडिएर उनको नाम आउने गर्थे। बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उनीमाथि छानबिन समेत भयो। तर आरोप प्रमाणित हुन सकेन। लस एन्जलसस्थित आफ्नै निवासमा ज्याक्सनलाई ह्रदयाघात भएको थियो।

आपतकालीन उपचारका लागि चिकित्सकहरु स्थानीय समय अनुसार मध्याह्न साढे १२ बजे पुग्दा ज्याक्सनको श्वास रोकिसकेको थियो। युसीएलए मेडिकल सेन्टरतर्फ उनलाई लगिएको थियो। त्यहीँ उनको मृत्यु भयो। स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट जाँदा उनलाई मृत घोषित गरियो। आपराधिक घटनाको कुनै संभावना नदेखिए पनि लस एन्जलस प्रहरीले मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने भएको छ। शुक्रबार पोस्टमार्टमपछि मात्रै उनको अन्तिम संस्कारको घोषणा गरिनेछ। विश्वभरका फ्यानहरु अहिले उनको शोक मनाइरहेका छन्।

सरकार स्थायी नहुने चेतावनी

सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संयुक्त सरकारको परम्परालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी नै पालना नगरे वर्तमान सरकार पनि स्थायी नहुने चेतावनि दिएका छन् । असार ९ गते राजधानीमा रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै महतोले सम्मानजनक हैसियत नपाए वर्तमान सरकारमा आफ्नो दल सहभागि नहुने पनि उल्लेख गरे । 'सम्मानजनक स्थान नपाए हामी सरकारमा जान्नौ, तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिदैनौं' महतोले भने ।
कार्यक्रममा सदभावना अध्यक्ष महतोले आफ्नो दलका कारण अन्य मधेशी दल सरकारमा नगएको भने स्विकारेनन् । उनले सरकारमा सहभागिताकै कारण बिभाजित भएकाले मधेशी जनअधिकार फोरम सरकारमा जाने तर आफ्नो दल सम्मानजनक स्थान नपाए बाहिरै बस्ने दोहोर्‍याए ।

मन्त्रिपरिषदले पुराना निर्णय उल्टायो

काठमाडौं, असार - नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई अवकाश दिई बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति दिने पूर्ववर्ति माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ। दोस्रोपटक सरकार बिस्तारपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामवरण यादवको कदम विरुद्ध वैशाख २१ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय पनि खारेज गरेको रथी खड्काले छ।

रथी खड्काले शनिबार असार ६ गतेदेखि पदबाट अनिवार्य अवकास पाउँदै छन्।बैठकपछि सञ्चार मन्त्री शंकर पोख्रेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि आफूले पाएको बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री पोख्रेललाई सरकारका प्रवक्ता नियुक्ति गरेको हो। गत वैशाख २१ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति राष्ट्रपति यादवबाट वैशाख २० गते मध्यरातमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालका नाममा दिइएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सैनिक ऐन २०६३ विपरीत भएको र त्यस्तो आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नभएकोले उक्त आदेशलाई सरकारले गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गर्दछ भन्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिको आदेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन दाहाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधका साथ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पनि उल्टाइदिएको छ।यसैगरी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र संघर्षरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङलाई वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले दिएको छ।

सदनमा माओवादी अवरोध कायमै

प्रधान सेनापतिबारे राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा एनेकपा माओवादीद्वारा विगत पाँच हप्तादेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसदको वैठक अझै संचालन हुन सकेको छैन ।

एनेकपा माओवादीले जेठ ३१ गते पनि व्यवस्थापिका संसदको वैठक चल्न दिएन । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा वैठक शुरु हुनासाथ माओवादी सभासदहरुले नाराबाजी गरेपछि वैठक असार २ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसदमा बहसमा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यको निधन

काठमाडौं, जेठ - नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यको ६५ बर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान ४:२५ मा उपचारका क्रममा त्रि बि शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ। उनी लामो समयदेखि अल्जाइमर्स र निमोनियादबाट पीडित थिइन्।घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी आचार्यले असजिलो महसुस गरेपछि बुधबार उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। नेतृ आचार्यको शव अन्तिम श्रद्धान्जलिका लागि विहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिने छ । त्यसपछि साँढे १२ बजे पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गरिने छ । आचार्य नेपालको पहिलो महिला उपप्रधनमन्त्री हुन्। वि.सं. २०१७ सालमा राजालाई कालो झण्डा देखाएकाले ३ वर्ष जेल बिताउने आचार्य वि.सं. २०४८ सालकोआमनिर्वाचनमा मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भईकरीब १ वर्ष कृषि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री रहिन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री रहँदा सरकारमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनी उनले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिएकि थिइन्। वि.सं. २०५१ सालकोमध्यावधि निर्वाचनमा उनी पुनः मोरङ क्षेत्र नं. ७ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भईन् ।
२०५३ सालमा उनी उप प्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनको जन्म वि.सं. २००१ सालमा मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा भएको थियो। समाजशास्त्रको स्नातकोत्तर तह सम्म अध्ययन गरेकी आचार्य कांग्रेस संस्थापक नेता बी.पी. कोइराला तथा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी भान्जी हुन्।
आचार्य बिपीका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले जेठी पत्‍नीकी छोरी इन्दिराकी छोरी हुन्। कृष्णप्रसाद कोइरालाकी कान्छी दिव्या कोइरालाबाट बी.पी., केशव कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला जन्मिएका हुन्।

सुजाता परराष्ट्र र अन्य सबै मन्त्री बिना विभागीय

काठमाडौं, जेठ २१- मन्त्रिपरिषद्‍मा थपिएका नेपाली कांग्रेस र मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बिहीबार साँझ सपथ गराउने भएका छन्। नेकपा एमालेले भने बिहीबार पनि आफ्ना तर्फबाट जान मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन सकेन।
मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो चरणको विस्तारमा दिनभर व्यस्त प्रधानमन्त्री नेपालले कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद‍मा सिफारिस भएका सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड, उमाकान्त चौधरी र पूर्णकुमार शेर्मा तथा फोरमका विजय गच्छदारलाई सपथ गराउने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार बिहीबार राति ८ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट साँझ सात बजेको समय माग भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले सपथ ग्रहणको समय ८ बजेलाई दिएको हो।
बिहीबार घोषित मन्त्रीहरुमा सुजाता कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अन्य सबै मन्त्रीलाई तत्कालका लागि बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
एमालेले पार्टी कार्यालय वल्खुमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता विजय गच्छदारसँग छलफलपछि पन्तले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री नेपाल निकट स्रोतका अनुसार बिहीबार दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार हो भने यसपछि फेरि अन्य साना दलहरुलाई समेटेर अर्को चरणको मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार हुने छ।
एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले सबै दलबाट मन्त्रीहरुका नाम आइनसकेकाले पार्टीको तर्फबाट जाने मन्त्रीहरुको नाममा बिहीबार पनि टुंगो नलागेको बताए। उनले तेस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमालेबाट सरकारमा जाने थप मन्त्रीहरुको टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।

भारतमा आय बढ्यो

नयाँ दिल्ली, जेठ १७ (एजेन्सी)- भारतको इतिहासमा पहिलो पटक प्रतिव्यक्ति मासिक आय ३ हजार भारतीय रुपैयाँ नाघेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। सन् २००५/०६ पछि तीन वर्ष अवधिमा थालिएको आर्थिक सुधार र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका कारण यो मासिक आय प्राप्त गर्न सकेको विभागले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सपथ ग्रहण, बिद्या रक्षा, पाण्डे अर्थ

१२ जेठ, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा पदवहाली गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन दिनपछि आज बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित बिशेष समारोहमा नेपालले राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुभएको हो ।
दौरा सुरवाल र भादगाउँले टोपीसहित राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थीत प्रधानमन्त्री नेपाललाई त्यस्तै पोशाकमा उपस्थित राष्ट्रपतिले सपथ गराउनुभएको थियो । सपथका क्रममा राष्ट्रपतिले इश्वरका नाममा भन्ने शब्द उल्लेख गरेपनि प्रधानमन्त्री नेपालले भने सो शब्द उच्चारण गर्नुभएन् ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, सत्तासाझेदार राजनीतिक दलका नेताहरु, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको उपस्थीति थियो । नयाँ सरकार निर्माणप्रति असहमति र बिरोध जनाएको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नरायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसमेत समारोहमा उपस्थीत हुनुुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री नेपालले तत्कालका लागि पार्टीका दुई नेतालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । दुवैलाई आजै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री नेपालले सपथ ग्रहण गराउनुभयो ।
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एमाले उपाध्यक्ष बिद्या भण्डारीलाई रक्षामन्त्रालय र नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सपथ लिएलगत्तै संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले असार महिनाभित्रै बजेट ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरम र नेपाली कांग्रेसबाट समेत एक एक सदस्य सहभागी बनाई सानो मन्त्रीपरिषद बनाउने तयारी गरिएको भएपनि कांग्रेस र फोरमले आफ्नो प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन सकेनन् ।

नेतृत्व बारे कांग्रेसमा विवाद

माधव नेपाल नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा नेपाल निर्विरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री चुनाव प्रक्रियामा माओवादी सहभागी नभएपछि नेपाल निर्विरोध भएका हुन्। निर्वाचित भएपछि कडा सुरक्षाका साथ आफ्नो निवास कोटेश्वर जानुअघि नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपालले सञ्चारकर्मीहरुसित छोटो कुराकानी गर्दै सहकार्य र सहमतिमा जोड दिए। "अत्यन्त अप्ठेरो घडीमा एउटा गम्भीर अविभारा मेरो काँधमा आएको छ । यो अविभारालाई सबैको सहयोगबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जिम्मेवारी सम्हालेको छु । मलाई विश्वास छ देशको राजनीति सहमतिका साथमै अगाडि बढ्नेछ । सहमतिको यो यात्रा लक्ष्य पूरा नभएसम्म जारी रहनेछ, " नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपालले भने।एमाले नेता नेपालले ३५५ सभासदको समर्थनको हस्ताक्षरसहित बिहान १० बजेपछि मनोनयन दर्ता गराएका थिए। बिहान १० बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समयमा अन्य कुनै दलले मनोनयन दर्ता गरेनन्।
नेपालको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। उनलाई २१ दलको औपचारिक समर्थन रहेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। 'म सपथ ग्रहणपछिमात्र बोल्छु'- नेपालले भने। नेपालले मंगलबार मात्रै शपथ लिनेछन्।
प्रधान सेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई पदमा बहाल रहन राष्ट्रपतिले दिएको निर्देशन नसच्चाएसम्म माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै उम्मेदवारी नदिने र मतदान बहिस्कार गर्ने बताएको छ। माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सदनलाई सम्बोधन गरेपछि माओवादी सभासदले सदन बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। उनले सैनिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न गठन हुन लागेको सरकारलाई समर्थन नरहने प्रस्ट पारे।
मेरो कुरा प्रचन्डसम्म पुगोस् : कोइरालानेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यवस्थापिकाको शनिबारको बैठकमा कसैलाई होच्याएर शक्तिशाली हुन नसकिने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार गरेको भाषणप्रति इंगित गर्दै उनले भने- ‘गाली गरेर कसैलाई होच्याएर शक्तिशाली भइन्न ।' उनले सहमति, सहकार्य र एकता अहिलेको पनि आवश्यकता भएको दोहोर्‍याउदै पुनः नयाँ सहमतिका लागि तयार हुन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरे।नेता नेपाललाई हारेको ब्यक्ति भनेर होच्याएकोमा गुनासो गर्दै कोइरालाले थपे,- ‘सहमति, सहकार्य र एकतामा कसैले पनि हार्दैन ।' सहमतिका लागि आफू अझै पनि सकृय रहने उल्लेख गर्दै कोइरालाले शान्तिप्रकृया टुंगोमा पुग्ने बेलामा सहमतिबाट टाढा नजान माओवादीलाई आग्रह गरे।
बनेन् साझा कार्यक्रमनयाँ सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहुँदा अन्य दलहरु सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय अझै नभएकाले मन्त्रिपरिषद गठन केही दिन ढिला हुने भएको छ। 'नयाँ सरकारका सहयात्री दलहरुबीच सरकारको साझा कार्यक्रम र कुन दलबाट कतिजना मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने निर्णय गर्न बाँकी छ'- एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने। उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्न कम्तिमा एक साता लाग्ने बताए। सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बारे दलहरुबीच सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन।

कांग्रेसमा विवादमाधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र कुन नेताको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता भए पनि तयसको असर भने पार्टीभित्र जीवितै छ। स्रोतका अनुसार नेता शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह वा गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन्। कोइराला भने रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा भएको स्रोतको दाबी छ। पौडेल नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा कोइराला पुत्री सुजाता सक्रिय भएको पनि स्रोतको दाबी छ।

धेरै मन्त्री बनाउन फोरमको कसरत
फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ। गच्छदारले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय संसदीय दलबाट पारित गराइसकेका छन्। उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने धेरै मन्त्री बनाउनुपर्ने संकेत सार्वजनिक रुपमै गरे। दलको तर्फबाट सरकारमा लिङ्गीय, जातीय र क्षेत्रीय आधारमा मन्त्रीहरु बनाइनुपर्ने भन्दै उनले मेचीदेखि कालीसम्मका मधेसीले समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने बताएका छन्।

एलटीर्टइद्वारा पराजय स्वीकार, प्रभाकरणको मृत्यु

कोलम्बो, (एजेन्सी) श्रीलंकामा आफ्नो छुट्टै राष्ट्रको माग राख्दै २५ वर्षेखि संर्घषरत लिवरेसन टाइगर अफ तमिल इलम (LTTE) ले आइतबार आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दै श्रीलंकाली सरकारसमक्ष हतियार बिसाएको छ। सरकारी फौजले तिनीहरूको कब्जामा रहेको उत्तर-पूवको अन्तिम क्षेत्रमा आक्रमण थालेपछि अन्ततः तिनीहरूले आत्मर्समर्पण गरेका हुन्। झन्डै ७० हजार व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको श्रीलंकाको सो युद्ध अन्त्य भएको घोषणासँगै श्रीलंकालीहरूले सडकमा आएर खुसीयाली मनाएका छन्। श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले भोलि मंगलबार बिहान संसद् भवनमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्नुहुने आशा गरिएको छ। तर एक जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले सरकारी फौजले घेरा हालेपछि आइतबार आत्महत्या गरेका थुप्रै लडाकूको शव प्राप्त भएको जनाएका छन्। ती शवमा प्रभाकरण र उहाँका सहयोगीहरूको पनि हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। आइतबार पनि तमिल टाइगरका आत्मघाती बमवाहकहरूले युद्धक्षेत्रमा सरकारी फौजमाथि लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको र त्यसै क्रममा डुंगा चढेर भाग्न खोजेका कम्तीमा ७० लडाकूलाई फौजले मारेको सैनिक सूत्रले जनाएको छ।

हिजो अपरा³न मात्र थाकेका एवम् पूर्णतः पराजित मानसिकता बनाइसकेका ती लडाकूले युद्धक्षेत्रमा घाइते साथीहरूलाई बचाउनतिर लागेको बताउँदै हतियार बिसाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। लडाकू अधिकारी सेल्भारासा पाथमाना थानद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा लडाकूहरू बम, गोलाबारुद, रोग र भोकबाट मरिरहेका र तिनीहरूमाथि थप विपत्ति निम्त्याइन नसकिने र अब तिनीहरूको बन्दुकलाई शान्त गराउने निर्णयभइसकेको उल्लेख गरिएको छ।पाथमाना थानले हजारौं व्यक्तिको शव र घाइतेहरू युद्धभूमिमा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन्, तर श्रीलंकाली सञ्चारमन्त्री अनुरा यापाले उनको युद्ध रोक्न अपिल अस्वीकार गर्दै सरकारी फौजले त्यहाँ फसेका सम्पूणॅ र्सवसाधारणको उद्धार गरिसकेको बताएका थिए। यापाले आफूहरूले ती र्सवसाधारणको हेरचाह गरिरहेको र श्रीलंकालाई आतंकवादी एलटीर्टइबाट मुक्त गराउन चाहेको बताएका थिए।सैनिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर उदय नानायाक्काराले लडाकूहरूले हतियार बिसाएका छैनन्। सानो क्षेत्रमा अझै लडाइँ जारी छ भनेका छन्। अधिकांश पत्रकार र उद्धारकर्मीलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जान निषेध गरिएकाले दुवै पक्षको सही स्थिति पुष्टि हुन सकेको छैन। तर नानायाक्काराले गत ७२ घण्टाभित्र उक्त क्षेत्रबाट करिब ६३ हजार र्सवसाधारण सुरक्षित स्थलतर्फभागिसकेको दाबी गरेका छन्।केही महिनायता २ लाख ५० हजार भन्दाबढी र्सवसाधारण त्यहाँबाट भागिसकेका छन्।

मानवअधिकारवादी समूहहरूले लडाकूहरूले तिनीहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर लडाकूहरूले पनि उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले २० जनवरीदेखि ७ मेबीच ७ हजार र्सवसाधारण मारिएको र १६ हजार ७ सय घाइते भएको जनाएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने भीषण गोलाबारीमा सो क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी मारिएको बताएका छन्। मानवअधिकारवादी समूह र विदेशी राष्ट्रहरूले उक्त गोलाबारीका लागि श्रीलंकाली सरकारलाई जिम्मेवारी ठहर्याएका छन्। दशकौंदेखि बहुमत सिंहालीहरूको थिचोमिचोका कारण सन् १९८३ देखि हिंसात्मक संर्घष शुरू गरेका अल्पमतमा परेका तामिल लडाकूहरू सन् १९९१ को भारतका तत्कालीन प्रधामन्त्री राजीव गान्धीको हत्यालगायत थुप्रै आत्मघाती आक्रमणका लागि जिम्मेवारी छन्।तिनीहरूको आफ्नै स्थल, जल र साना वायुसैनिक फौज थिए। सरकारी फौजले जनवरीमा तिनीहरूको प्रशासकीय राजधानी किलिनोच्चीमाथि कब्जा गरेको थियो। लडाकूहरूले परम्परागत युद्ध हारेको खण्डमा आफूहरू छापामार युद्धमा र्फकने बताएका थिए। एलटीर्टइलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आतंकवादीको रूपमा लिँदै आएका छन्।

कटवालबारे निर्णय लिनुअघि भारतीय नेतृत्वलाई मनाउन चाहन्थें - माओवादी अध्यक्ष तथा कामचलाउ प्रधानमन्त्री दाहाल

मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अरु कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् ... हामीले यस विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेर यो विषय कटवालमाथिको कारबाही किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई आफ्नो देश विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए।

तर भारतले मन्त्रिपरिषद्को आदेशलाई उल्ट्याउने र सेनापतिलाई पदमै बहाल गराउने राष्ट्रपति रामवरण यादवको निर्णयलाई साथ दियो । त्यसले तपाईलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो ?

हामीले के आशा गरेका थियौं भने भारतले नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा विश्वसनीय स्थान लिनेछ किनभने उसको आफ्नै परम्परा र नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भएका संघर्षमा सहयोगका कारण हामीलाई त्यस्तो लागेको थियो । वास्तवमा म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कटवाललाई कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा अघि भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई भनेको थिएँ यस विषयमा म गम्भीर छलफल गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि सम्भव छ भने एउटा सन्देश पठाइदिनुस् कि यसका लागि भारतीय विदेश सचिव अथवा अन्य कोही वरिष्ठ व्यक्ति नेपालमा कुराकानी गर्न आउन सक्छन् । हामीले यो विषयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही अस्पष्टता थियो भन्ने थाहा पायौं । म दिल्लीबाट आउने उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर यो विषय किनारा लगाउन चाहन्थें । तर दुर्भाग्यवश राजदूतले भारतमा चुनावी अभियान जारी छ यसका लागि कोही पनि मान्छे छैनन् यो ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै तत्काललाई विशेष दूत पठाउन असमर्थ रहेको मलाई जानकारी गराए ।

त्यसो भए कटवालविरुद्ध कारबाही गर्नुअघि तपाई भारतीय नेतृत्वलाई निर्णयमा साथ लिन चाहनुहुन्थ्यो ?

निश्चय नै ।

तर तपाईले व्यापक छलफल र परामर्शबिना कुनै पनि निर्णय नलिने वाचा गर्नुभएको थियो तर तपाईले यो वाचा पूरा गर्नुभएन भनेर अरु दलले भनिरहेका छन् नि ?

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जब सेनापतिको प्रश्न छलफलमा अएको थियो सुरुदेखि नै पुसमा सैन्यभर्ती प्रकि्रयादेखि नै मैले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्ने प्रयास गरें भारतीय अधिकारीसँग पनि यो मान्छे शान्ति प्रकि्रयाका लागि सहज छैन नागरिक सर्वोच्चताका लागि सहज छैन । र त्यसैले उनीविरुद्ध केही कारबाही गर्न म चाहन्थेँ । त्यसैले भर्ती प्रकि्रयाको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै विवाद थियो । अन्य पक्षहरुले भने हुन्छ तर यो बेला कारबाही गर्नु उचित समय होइन । उनलाई स्वाभाविक ढंगले अघि बढ्न दिऊँ । तर यस्ता नकारात्मक कार्य जारी रहे । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नुअघि मैले विभिन्न दलसँग छलफल गर्छु भनें । १५ दिनसम्म परामर्श गरिरहें ।

केही मानिस भारतीय दबाबको परिणामका कारण एमालेको धारणा उल्टिएको बताउँछन् । तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

त्यसो भन्नु धेरै टाढा जानु हुनेछ । एमालेभित्रै नेतृत्वलाई ज्यादै ठूलो दबाब थियो र त्यसमा कुनै प्रकारको दिल्लीको दबाब पनि हुन सक्छ ।सञ्चार माध्यमले के अनुमान गरिरहेका छन् भने माओवादी रथी कुलबहादुर खड्कासम्म पुग्यो उनीसँग केही समझदारी भयो जसका कारण तपाइं उनलाई सेनापति बनाउन चाहनुहुन्थ्यो ।

यथार्थ के हो ?

यी सबै आधारहीन हल्ला हुन् । हामीले खड्का र छत्रमान सिंह गुरुङमा अथवा अन्य जनरलमा कुनै फरक देखेका छैनौं । हाम्रो चासो कटवालसँग हो जो नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध कार्य गरिरहेका छन् । र हामीले अरु दललाई र केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थियौं कि खड्का नै नयाँ सेनापनि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै रोजाइ छैन । उनी दोस्रो वरियतामा थिए र जब हामीले प्रमुखविरुद्ध कारबाही गर् यौं भने दोस्रो वरियताको रथीको स्वभाविक रुपमा पालो आउँछ । तर हामीसँग कुनै गोप्य एजेन्डा थिएन र खड्कासँग कुनै गोप्य छलफल पनि भएको थिएन ।

अवकास पाउन केही सातामात्र बाँकी रहेका रथीको पदावधि बढाउने पनि कुनै योजना थिएन त ?

थिएन । वास्तवमा हामीले उनलाई कार्यवाहक सेनाप्रमुख बनाएका थियौं । यदि हामीले उनलाई लामो समयका लागि सेनापति बनाउन चाहेका थियौं भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यवाहकको जिम्मेवारीमात्र दिने थिएनौं । त्यसैले उनी कार्यवाहक सेना प्रमुख हुने थिए र उनको सेवा निवृत्तपछि हामी नयाँ सेनापतिबारे खुला छलफल गर्न तयार थियौं कि गुरुङ कि अरु जनरलका विषयमा । केही मानिसले सोचेका छन् हामी खड्कालाई माओवादीको पक्षमा उक्साउने प्रयास गरिरहेका छौं । यस्ता आधारहीन हल्ला जनतालाई भ्रमित गर्न आएका हुन् ।

सैन्य भर्तीको मुद्दा तपाईलाई किन यति महत्वपूर्ण भयो र सेनापति कटवालले सिफारिस गरेका आठ बि्रगेडियर जनरलको पदावधि बढाउन अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो उनीहरुमध्ये धेरै जना अत्याधिक सक्षम व्यावसायिक अधिकृत थिए भनेर मलाई भनिएको छ ?

माओवादी जनसेनाको समायोजन र पुनःस्थापन पूरा नभएसम्म नेपाली सेना र जनसेनामा कतै पनि भर्ना लिन नपाइने सहमति भएको थियो । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त समझदारी उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सैन्य भर्ती प्रकि्रया रोक्न हामीलाई पत्राचार गर् यो । त्यसपछि हामीले यसलाई रोक्न कटवाललाई चिठी लेख्यौं । तर उनले आदेश मानेनन् । बि्रगेडियर जनरलहरुका सवालमा एउटा अधिकृतको पदावधि सकिएपछि थप नगरिएका विगतका धेरै उदाहरण छन् । यो बेला पनि आठ बि्रगेडियर जनरलका सवालमा जसको पदावधि सकिनै लागेको थियो हामीले के विश्वास गर् यौं भने नयाँ अधिकृतहरुलाई अवसर दिनुपर्छ त्यसैले पदावधि थप गरिएन । सेनामा मात्रै होइन प्रहरीमा पनि १०-११ अधिकृतको पदावधि थप गरिएको थिएन । यदि मैले नयाँ अधिकृतलाई अवसर दिइन भने पुरानै यथास्थितिवाद कायम रहन्छ जसले परिवर्तनको गतिलाई आत्मसाथ गर्न सक्तैन ।

तपाईंका पार्टीका नेताले जबसम्म कटवाललाई पदमै रहन दिइएको राष्ट्रपतिको आदेश फिर्ता हुँदैन तबसम्म माओवादीले संसद्लाई आफ्नो नियमित काम गर्न नदिई अवरुद्ध गर्नेछ । त्यो अनुत्तरदायी कार्य भएन र ?

हामी के विश्वास गर्छौं भने राष्ट्रपतिले आफ्नो असैवैधानिक कार्य सच्याउनुपर्छ र केही समयका लागि हामी संविधानसभाको कार्य रोक्न गइरहेका छैनौं । यसअघि नेपाली कांग्रेसले कटवालको मुद्दामा केही समय संसद चल्न दिएका थिएनन् । प्रत्युत्तरमा हामीले पनि सभा अवरुद्ध गरिरहेका छौं । किनभने यस्ता गतिविधि हामीलाई कांग्रेसले सिकाएको हो । तर संसद निरन्तर अवरुद्ध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन हामी संसदलाई कार्य गर्न र नयाँ सरकार चुन्न दिनेछौं ।

भनाइको तात्पर्य तपाईं यो संसद अवरुद्ध गर्ने बाटामा अडिग हुनुहुन्न ?

छैन ।

तपाई फेरि सरकारमा जान सक्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिले कटवाललाई यथावत् काम गर्न दिएको निर्देशन नसच्याएसम्म हामी सरकारको अंग बन्ने छैनौं ।

'मधेस एक प्रदेश मान्नेलाई समर्थन'

काठमाडौं,- नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले मधेसवादी दलहरुको निर्णय कुरेर बसेका छन्। तर मधेसवादी दलहरुचाहिँ सरकारलाई दिने समर्थनसँग मधेस एक प्रदेशको पुरानो मुद्दा साट्न चाहन्छन्।
उनीहरुले भनेका छन् १६ फागुन, ०६४ को सम्झौताप्रति सकारात्मक देखिने दललाई समर्थन हुनेछ। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी रहेको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो- माओवादी र एमाले मधेस एक प्रदेशबारे गम्भीर छैनन्।
सरकार गठन प्रक्रियामा 'बार्गेनिङ पावर' आफ्नो हातमा परेको बुझेपछि मधेसवादी दलले सरकारसँग भएका सम्झौता उठाएका हुन्। सरकार निर्माणका लागि मोर्चाले अहिलेसम्म कसैलाई समर्थन नदिएपछि सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन सकिरहेको छैन।
यी तीन दलको संविधानसभामा ८२ स्थान छ। उनीहरुको समर्थन निश्चित भए राजनीतिक समीकरणले दिशा पाउनेछ।
मोर्चाले अहिले उठाएको १६ फागुनको सहमतिमा चुरो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र मधेससहित सबै प्रदेश स्वायत्त हुने उल्लेख छ। कोइराला सरकारसँग त्यतिबेला भएको सहमतिलाई हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै स्वागत गरेका थिए। 'मधेस समस्या समाधानका लागि भएको सहमति ऐतिहासिक हो'- सहमतिबारे दाहाललको टिप्पणी थियो।
तर ९ महिनासम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारसँगै रहेको फोरमले समेत आफ्नो नयाँ समर्थन १६ फागुनको सहमतिमा आधारित हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामापत्र

 बैशाख २१ गते मुलुकका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । सिंहदरवार हलमा दिएको १४ मिनेट लामो सम्वोधनपछि त्यहाँ उपस्थित संचारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई राजिनामा दिने जानकारी गराउदै , दाहालले असंवैधानिक किसिमले सिर्जना गरिएको द्वेध सत्ता निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजिनामा दिएको बताए। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएका दाहालले आफ्नो सरकारले जनपक्षीय कार्य गर्न नसक्नुमा विपक्षीलाई दोषी देखाए। ९ महिनाअघि एमाले र फोरमको साथमा दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। माओवादी नेताहरुले सोमबार मध्याह्नसम्म पनि सदनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेपनि लोकतान्त्रिक पद्धति तथा शान्तिप्रक्रियाप्रति भने आफ्नो प्रतिबद्धता जारी रहने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारको आदेश पटक पटक नमानेका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालमाथि कारवाही गरिएको बताए । 'कथित सत्ता कब्जाको हौवा खडा गरेर राष्ट्रपतिलाई उक्साउने आधारभूमि तयार गरियो' प्रधानमन्त्रीले भने ।
सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति कटवालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको बिपक्षमा राष्ट्रपति उभिनुले शिशु लोकतन्त्रमाथि घातक प्रहार भएको बताए । राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनमा भने, 'प्रधानसेनापति प्रकरणमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दृष्य, अदृष्य चलखेल देखियो, हाम्रो आन्तरिक मामलामा बिदेशी हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्विकार्य छैन ।